कर्मचारी अभावले काम प्रभावित

मन्त्रालयका अनुसार अहिले २३ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । कानुन अधिकृत, तथ्यांक अधिकृत, योजना अधिकृत, अर्थशास्त्री, आईटी इन्जिनियरलगायत कर्मचारी नहुँदा कामकाजमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको जीर्ण भवनमा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ ।

कोठाहरू अपर्याप्त नहुँदा पनि कामकाजमा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलीप केसीले बताए । ‘जीर्ण भवन छ, एक वर्षदेखि कर्मचारीको अभाव छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘कोठा अपर्याप्त भएकाले कामकाजमा समस्या भएको छ ।’ उनले कर्मचारीको आवास र अपर्याप्त सवारी साधनका कारण पनि काम गर्न समस्या भएको जनाए । सरकारले प्रदेशको संरचनासँगै आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारलाई ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालय र संरचनाबारे टुंगो नलाग्दा कामकाज प्रभावकारी हुन नसकेको सचिव डुण्डिप्रसाद निरौलाले बताए । ‘मन्त्रालयमा भएका समस्याबारे संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार र कर्मचारी अभावका कारण रकम निकासामा समस्या भएको छ ।’ कर्मचारीले लेखा नियन्त्रक कार्यालय र डिभिजन सहकारीमा बसेर अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने गरेको सचिव निरौलाको भनाइ छ । उनका अनुसार भौतिक संरचना अभावले स्टाप मिटिङ बस्नसमेत समस्या भएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एउटै डालोमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न समस्याले बजेटको स्पष्ट बाँडफाँड हुन सकेको छैन । ‘हामी अहिले विनियोजन भएको बजेटको खर्चबारे ऐन, नियम र निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा जुटेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव निरौलाले भने, ‘संघ र प्रदेशको कार्यबारे विस्तृतीकरण किटान नहुँदा बाँडफाँडमा समस्या भइरहेको छ ।’

संविधानको अनुसूचीअनुसार कतिपय कानुन संघीय सरकारले बनाउन ढिलाइ भएकाले समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारमा दोहोरोपना रहेकाले आवश्यक समन्वय अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अफ बजेट अफ ट्रेजरी (गैरबजेटरी) माध्यमले दाताको सहयोग परिचालन हुँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने र दोहोरोपना हुने देखिएको छ ।