संरचना टुंगो नलाग्दा जनता आवास अलपत्र

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रादेशिक संरचनाबारे टुंगो लाग्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई नि:शुल्क आवास निर्माण गर्ने सरकारको यो कार्यक्रमको सांगठनिक संरचना टुंगो नलाग्दा अन्योलमा परेको हो ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतका अनुसार संरचना अन्योलले आवास निर्माणसम्बन्धी क्रमागत योजना दुई महिनादेखि ठप्प छन् ।


सरकारले आव २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो । सुर्खेतमा भने आव २०६८/६९ देखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । हालसम्म सहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभागअन्तर्गत सञ्चालित थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको भवन डिभिजन कार्यालय संघकै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका रूपमा रूपान्तरण भएको छ ।

Yamaha


एकाइका इन्जिनियर कमल दर्लामीले प्रदेशअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि नीतिगत अस्पष्टताले कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको जनाए । उनले गत वर्ष जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा गरी तीन सय ९५ घर निर्माण गरिएको बताए । बाँकी एक हजार सात सय घर निर्माण अधुरै छन् । ‘क्रमागत योजना भएकाले निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको छ,’ इन्जिनियर दर्लामीले भने, ‘प्रदेश सरकारले छिटो संस्थागत स्वरूप निर्माण गरेर फिल्डमा रोकिएको कामलाई सुचारु गर्नुपर्छ, नत्र विपन्नलाई आवास दिने सरकारी योजना अलपत्र पर्न सक्छ ।’


सरकारले जिल्लास्तरमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा अन्य सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विषयगत जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य तथा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहेको समितिले लाभग्राही छनोट गर्ने गरेको थियो । निर्माण प्रभावित हुँदा विपन्न तथा अति सीमान्तकृत समुदायले आफूहरूको सुरक्षित घरमा बस्ने सपनामा ठेस लागेको महसुस गर्न थालेका छन् ।


आव २०७३/७४ मा सुर्खेतका बादी, गन्धर्व लगायतका अति विपन्न दलित परिवारका लागि एक हजार ५० घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । बादी समुदायका तीन सय १९, गन्धर्वका लागि ९७ र बाँकी विपन्न दलितको पहिचान गरेर घर निर्माण योजना सुरु गरिएको थियो । तीमध्ये आव २०७४/७५ मा आवास निर्माण योजना थप गरिएको थियो ।


संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार सुर्खेतमा गत वर्ष २ सय २९ आवास निर्माण सम्पन्न गरेर बादी, गन्धर्व र कुसुन्डा जातिका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तीमध्ये एक सय ३२ घर वादी, तीन कुसुन्डा र बाँकी गन्धर्व समुदायका छन् । सुर्खेतमा पाँच सयको हाराहारीमा बादी र गन्धर्व समुदाय छन् । कार्यक्रमअन्र्तगत एक लाख ९० हजारमा दुई कोठा, एक बरन्डा र एक शौचालय निर्माण गरिन्छ । लागतको २० प्रतिशत सम्बन्धित घरधनीले श्रमदान गर्नुपर्नेछ । जनता आवासअन्तर्गत आव ०६८/६९ मा ४२, ०६९/७० मा ४४, ०७०/७१ मा १०, ०७१/७२ मा ४२ र ०७२/७३ मा ४५ घर निर्माण गरी बादी, गन्धर्व र कुसुन्डालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

द्वन्द्वपीडित महिलासँग नाचे सांसद

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — ५ नम्बर प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार विकास समितिकी सभापति आशा स्वर्णकार रुकुम पश्चिमको सदरमुकाममा छिन् । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवी ओली पनि जिल्ला आएको दुई दिन भयो ।

रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिकामा द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा नाच्दै ५ नम्बर प्रदेशसभा भौतिक पूर्वाधार समितिकी सभापति आशा स्वर्णकारलगायत । तस्बिर : हरि

उनीहरू दुवै विकास निर्माण तथा अन्य कार्यक्रमका लागि यहाँ आएका होइनन् । द्वन्द्वपीडित महिलाहरूसँग तीज मनाउने मुख्य उद्देश्य उनीहरूको हो ।


दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएकाहरूका आफन्त महिलाहरूले गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन उनीहरू यहाँ पुगेका हुन् । ओली साविक रुकुमको शान्ति समितिको संयोजकसमेत थिइन् । स्वर्णकारले शान्ति समितिको सदस्यको रूपमा लामो समय द्वन्द्वपीडितसँग काम गरिन् ।


‘द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको रहेछ, वर्षमा एक पटक आउने तीजमा दु:खसुख बाँडौं भनेर हामी पनि आयौं,’ स्वर्णकारले भनिन्, ‘पहिले सँगै काम गरियो उतिबेलैदेखि एकअर्कालाई दु:खपीडा बाँडेको बानी कायमै छ ।’ स्वर्णकारले रुकुम पूर्वबाट ५ नम्बर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छिन् । अर्को जिल्ला र अर्कै प्रदेश भए पनि आफू द्वन्द्वपीडित महिलासँग भलाकुसारी गर्न यहाँ आइपुगेको भनाइ उनको छ ।


द्वन्द्वपीडितसँग लामो समय काम गरेको कारणले उनीहरूको खुसी र सुखमा सँगै हुन मन लाग्ने सांसद ओलीले बताइन् । बेलाबेला हुने यस्ता जमघट तथा कार्यक्रमले द्वन्द्वपीडितलाई सहयोग पुग्ने ओलीले बताइन् । ‘हाम्रा आफन्त गुमे पनि हामीसँग सरकार र सरोकारवाला हामीसँगै छन् सहयोग भइरहेको छ भन्ने महसुस उहाँहरूलाई हुन्छ, पीडितलाई थोरै भए पनि सहयोग हुन्छ भने हामीले किन समय नदिने, हामीसँगै किन ननाच्ने भनेर सँगै नाचियो,’ ओलीले भनिन् ।


द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति मञ्चको आयोजना तथा मानवअधिकार तथा कानुनी सेवा केन्द्र हरप्लेसको संयोजनमा कार्यक्रम भएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति मञ्चकी अध्यक्ष विष्णु देवकोटाले आफन्त मारिएकै कारण तीज नमाउने चलन गलत भएको बताइन् । श्रीमान् मारिएपछि व्रत बस्नुहुन्न, नाचगान गर्नुहुन्न भन्नेजस्ता गलत चलनविरुद्ध पनि आफूहरूले यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT