गाभिँदै सुर्खेतका विद्यालय

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — २०४६ सालमा स्थापना भएको कालिका आधारभूत विद्यालय गुप्तीपुरमा गत शैक्षिक सत्रमा ३२ जना विद्यार्थी भर्ना भए । अघिल्ला शैक्षिक सत्रहरूमा पनि त्यहाँ विद्यार्थी संख्या उस्तै थियो ।

सुर्खेतको पातालगंगास्थित सूर्योदय प्राथमिक विद्यालयमा भेला भएका शिक्षक–विद्यार्थी । तस्बिर : कान्तिपुर

बर्सेनि भर्ना दर अति न्यून भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पायक पर्ने विद्यालयसँग गाभिन निर्देशन दियो । समुदाय र विद्यालय कर्मचारीकै असहयोगले शिक्षाको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । जसले गर्दा कतिपय कक्षा रित्तै हुँदासमेत कालिका प्रावि अस्तित्वमै रहयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दोस्रो सभाले विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकतामा राख्यो । नगर शिक्षा समितिको वैशाख ३० गतेको बैठकले उक्त विद्यालयलाई अमरज्योति मावि नेवारेमा गाभ्ने निर्णय गर्‍यो । अमरज्योतिले आफ्नो भवनमा १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्ने र कालिका आधारभूत विद्यालयमा सीटीईभीटीबाट सम्बन्धनप्राप्त कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । समायोजनपछि कालिकाका शिक्षक/कर्मचारीको व्यवस्थापन अमरज्योतिले नै गरेको छ ।

Yamaha

नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत गजेन्द्र जीसीले वीरेन्द्रनगरका तीन विद्यालय नजिकका विद्यालयसँग गाभिएको बताए । उनका अनुसार कालिका आधारभूतका अतिरिक्त सूर्योदय प्रावि पातालगंगा, शिव मावि लाटीकोइलीमा र पुष्पवाटिका प्रावि मनिकापुर, जनसेवा मावि घुस्रामा गाभिए ।

सूर्योदयमा गत शैक्षिक सत्रमा ११ र पुष्पवाटिकामा २१ विद्यार्थी थिए । नगर शिक्षा समितिले सूर्योदयलाई शिव माविमा जेठ ३ र पुष्पवाटिकालाई जनसेवा माविमा असार २४ गते गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । सूर्योदय ०५३ र पुष्पवाटिका ०६२ सालमा स्थापना भएका विद्यालय हुन् । तीनवटै विद्यालय पायक पर्ने विद्यालयसँग आधा घन्टा दूरीमा सञ्चालित थिए ।

शिक्षा शाखा अधिकृत जीसीले वडा शिक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा विद्यालय समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षासम्म सञ्चालन र नियमनको अधिकार दिएपछि विद्यालय समायोजनमा सजिलो भएको छ, यसअघि समुदाय, शिक्षक/कर्मचारीबाटै असहयोग हुन्थ्यो, उनले भने, ‘अहिले सम्बन्धित वडाकै जनप्रतिनिधि समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ ।’

गाभिने विद्यालयको एउटै सर्त हुन्छ, आफ्ना शिक्षक/कर्मचारी व्यवस्थापन । भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्व आफूले लिने गरी गाभ्न चाहने विद्यालयले शिक्षक/कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने गरेको उनको भनाइ छ । महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न अझै कानुनी अड्चन रहेको बताइएको छ । ‘शिक्षासम्बन्धी संघीय र प्रादेशिक ऐन नबन्दा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न कठिनाई छ’ नगर शिक्षा अधिकृत जीसीले भने, शिक्षा ऐन ०२८ खारेज भइसकेको छैन्, यता नगरपालिकाको आफ्नै ऐन छ, दुवै ऐन नबाझिने गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

नगरपालिकाको चैत दोस्रो साता सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले ३० मिनेटभन्दा कम पैदल दूरी रहेका सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन (मर्ज) गर्ने नीति ल्याएको थियो । उक्त नीतिका आधारमा नगर शिक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको थियो । ऐनको दफा ११ मा विद्यालय समायोजन गर्दा कक्षा १–३ सम्म ४५, १–५ सम्म ७५, ६–८ सम्म ४५, ९–१० ४० र कक्षा ११–१२ सम्म ४० जनाभन्दा कम भए नगर शिक्षा समितिले नजिकको पायक र पूर्वाधारयुक्त विद्यालयमा हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा समायोजन गरिने प्रावधान छ । समायोजन गर्दा शिक्षक/कर्मचारीलाई गाभिएको विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा मिल्ने भए ज्येष्ठताको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने र विद्यार्थी संख्या न्यून भए अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

सहज अनुमति
स्थानीय सरकारले माध्यमिक तह (१२ कक्षा) सम्म सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमनको अधिकार पाएपछि स्कूल सञ्चालकलाई नयाँ विषयको अनुमति लिन सहज भएको छ । यसअघि सञ्चालनदेखि विषय अनुमति लिनसमेत काठमाडौं जानुपथ्र्यो । स्थानीय सरकारलाई विद्यालय तह, संकाय र विषयको अनुमति दिने अधिकार छ ।

वीरेन्द्रनगरले हालै सूर्योदय बोर्डिङलाई व्यवस्थापन, सिद्धपाइला इंग्लिस बोर्डिङ, पब्लिक एकेडेमी र एड्भान्स वेटरलाई कक्षा ११ मा कानुन विषय पढाउने अनुमति दिएको छ । विज्ञान र व्यवस्थापन विषय पढाउँदै आएको साउथ एसियनलाई यस वर्षदेखि शिक्षा संकाय, माउन्ट एभरेष्टलाई कम्प्युटर विज्ञानको विषय सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ । सैनिक आवासीय, यज्ञपिस होम्स एकेडेमी, कोपिला भ्याली र सिद्धमावि गढीलाई १२ कक्षा सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् ।

कानुनी दायरामा ट्युसन सेन्टर
वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी मात्रै होइन्, प्रदेशकै शैक्षिक/प्रशासनिक केन्द्र पनि हो । साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम हँुदादेखि यहाँ ट्युसन, कोचिङ सेन्टर तथा तयारी कक्षाहरू अवैध रुपमा खुल्ने क्रम छयाप्छयाप्ती बढेको थियो ।

स्थानीयस्तरमा नियमनको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता सेन्टरहरू कानुनी दायरामा आउन सकेका थिएनन् । हालसम्म अवैध सञ्चालित टयुसन सेन्टरलाई नगरपालिकाले कानुनी दायरामा ल्याउन थालेको छ ।

नगर शिक्षा समितिले मंगलबार १७ वटा कोचिङ सेन्टरलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । अनुमति लिनुपूर्व इन्स्टिच्युटको विधान, पढाउने विषय, कर दाखिला तथा अडिट रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । नगरपालिकाले अन्य कोचिङ सेन्टरलाई सात दिनभित्र प्रक्रियामा आउन सूचना जारी गरेको छ ।

प्रक्रियामा नआउने टयुसन सेन्टरलाई बन्द गराएरै छाड्ने नगरपालिकाको तयारी छ । टयुसन सेन्टरहरूले लोकसेवा आयोगका तयारी कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संरचना टुंगो नलाग्दा जनता आवास अलपत्र

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — प्रादेशिक संरचनाबारे टुंगो लाग्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई नि:शुल्क आवास निर्माण गर्ने सरकारको यो कार्यक्रमको सांगठनिक संरचना टुंगो नलाग्दा अन्योलमा परेको हो ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतका अनुसार संरचना अन्योलले आवास निर्माणसम्बन्धी क्रमागत योजना दुई महिनादेखि ठप्प छन् ।


सरकारले आव २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो । सुर्खेतमा भने आव २०६८/६९ देखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो । हालसम्म सहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभागअन्तर्गत सञ्चालित थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको भवन डिभिजन कार्यालय संघकै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका रूपमा रूपान्तरण भएको छ ।


एकाइका इन्जिनियर कमल दर्लामीले प्रदेशअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि नीतिगत अस्पष्टताले कार्यक्रम प्रभावित हुन पुगेको जनाए । उनले गत वर्ष जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा गरी तीन सय ९५ घर निर्माण गरिएको बताए । बाँकी एक हजार सात सय घर निर्माण अधुरै छन् । ‘क्रमागत योजना भएकाले निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको छ,’ इन्जिनियर दर्लामीले भने, ‘प्रदेश सरकारले छिटो संस्थागत स्वरूप निर्माण गरेर फिल्डमा रोकिएको कामलाई सुचारु गर्नुपर्छ, नत्र विपन्नलाई आवास दिने सरकारी योजना अलपत्र पर्न सक्छ ।’


सरकारले जिल्लास्तरमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा अन्य सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विषयगत जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य तथा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहेको समितिले लाभग्राही छनोट गर्ने गरेको थियो । निर्माण प्रभावित हुँदा विपन्न तथा अति सीमान्तकृत समुदायले आफूहरूको सुरक्षित घरमा बस्ने सपनामा ठेस लागेको महसुस गर्न थालेका छन् ।


आव २०७३/७४ मा सुर्खेतका बादी, गन्धर्व लगायतका अति विपन्न दलित परिवारका लागि एक हजार ५० घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । बादी समुदायका तीन सय १९, गन्धर्वका लागि ९७ र बाँकी विपन्न दलितको पहिचान गरेर घर निर्माण योजना सुरु गरिएको थियो । तीमध्ये आव २०७४/७५ मा आवास निर्माण योजना थप गरिएको थियो ।


संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार सुर्खेतमा गत वर्ष २ सय २९ आवास निर्माण सम्पन्न गरेर बादी, गन्धर्व र कुसुन्डा जातिका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । तीमध्ये एक सय ३२ घर वादी, तीन कुसुन्डा र बाँकी गन्धर्व समुदायका छन् । सुर्खेतमा पाँच सयको हाराहारीमा बादी र गन्धर्व समुदाय छन् । कार्यक्रमअन्र्तगत एक लाख ९० हजारमा दुई कोठा, एक बरन्डा र एक शौचालय निर्माण गरिन्छ । लागतको २० प्रतिशत सम्बन्धित घरधनीले श्रमदान गर्नुपर्नेछ । जनता आवासअन्तर्गत आव ०६८/६९ मा ४२, ०६९/७० मा ४४, ०७०/७१ मा १०, ०७१/७२ मा ४२ र ०७२/७३ मा ४५ घर निर्माण गरी बादी, गन्धर्व र कुसुन्डालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT