संघीयतामा झन् सास्ती

८२ मध्ये ७७ वडा सचिवविहीन
स्थानीय तहका सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाममै
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — स्थानीय तहको चुनावमा गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा निकै आकर्षक बने पनि प्रचारअनुसारको सेवासुविधा नपाउँदा स्थानीय निराश छन् । संघीय संरचनामा अधिकारसहितको स्थानीय सरकार बनेसँगै उत्साहित जिल्लाका बासिन्दाले सेवा लिन सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता भने घटेको छैन ।

कालीकोटको खाँडाचक्रका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधि कार्यालयतर्फ जाँदै । तस्बिर : तुलाराम

स्थानीय तहमा चुनेका जनप्रतिनिधिले यस अवधिमा विकासका नाममा गाउँगाउँमा डोजर पुर्‍याएर माटो उधिन्नेबाहेक देखिने कुनै काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नेता चुने के के न होला भन्थे,’ खाँडाचक्र ३ का ६५ वर्षीय केशव पाण्डेले भने, ‘गाविसले दिने जत्तिको सेवा पनि पाउन कठिन भयो ।’ उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले विकासमा पनि नातावाद गरेको गुनासो गरे ।


नयाँ संरचनाअनुसार ३ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका सबै गरी ८२ मध्ये ७७ वडामा सचिव छैनन् । पहिले गाविस हुने बेला ३० सचिव रहेको कालीकोटमा स्थानीय तह आएपछि धमाधम सरुवा मिलाएर आ–आफ्नो जिल्लातिर गएपछि प्राय: वडा सचिवविहीन भएका छन् । धेरै रकम विनियोजन भएको पूर्वाधारअन्तर्गत सडक निर्माणको रकम खर्च गर्न भित्र्याएका डोजरले स्थानीयको रोजगारी मात्र खोसेको छैन, वातावरणीय रूपमा पनि पहिरो निम्त्याएर कैयाैंको उठीबास भएको छ ।

Yamaha


कमिसनको चक्करमा केही जनप्रतिनिधि रुमलिएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष त वातावरणीय मूल्यांकन नगरी जथाभावी खनिएका सडककै कारण यहाँका दर्जन बढी गाउँ प्रभावित भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलाल बताउँछन् । ‘विकासका नाममा ठाउँठाउँमा डोजर चलाउँदा बस्ती नै उठाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तत्काल व्यवस्थापन नगरे सयौंको उठीबास हुने अवस्था छ ।’


यहाँका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले यो वर्षदिनमा पक्षपात नातावाद, कृपावाद र अनियमितताबाहेक अरू केही नगरेको कांग्रेस जिल्ला सभापति हर्षबहादुर बमको आरोप छ । कांग्रेस कालीकोटले केही समय पहिले सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनतालाई दु:ख हुने गरी सम्पर्क कार्यालय मान्ममै राखेको, गाउँमा सिंह (जनप्रतिनिधि) मात्र गएका दरबार (जनताको काम गर्ने संरचना) नगएकाले जनताले सास्ती पाएको जनाएको थियो ।


जिल्लाभरका वडामा करारका नियुक्त गरेका कर्मचारीले कार्यालय कुर्ने गरे पनि स्थानीयले सेवा लिन गाउँ तथा नगरपालिकाका कार्यालय धाउनुपरेको नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले बताए । उनका अनुसार सचिव नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा छन् । वडा कार्यालयले दिने जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, सामाजिक सुरक्षालगायत सेवा सचिवको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।


सदरमुकाम रहेको खाँडाचक्र नगरपालिकाका १० वटा वडामा सचिव छैनन् । यहाँका बासिन्दालाई पनि व्यक्तिगत घटना पञ्जीकरण गर्न सकस पर्छ । नगरपालिकाले घण्टौं टाढाबाट आएका नागरिकलाई सेवा दिन जिल्ला प्रशासनबाट काजमा मगाएका खरिदार राजकुमार नेपालीले स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको काम गर्छन् । खाँडाचक्र ५ मा पर्ने राताडाव, घोडेना, ६ मा पर्ने दाहा, सेरा र वडा ७ मा पर्ने पिलीमा काम गर्न करारका कर्मचारी पंखबहादुर मल्ल र वडा ८ सेराबाडा दाशाला, वडा ९ मा पर्ने पाखा र १० मा पर्ने चौकी गाउँका लागि करारकै कर्मचारी नमराज अधिकारीलाई जिम्मा दिएको नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए ।


उपसचिव तहको प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने यहाका खाँडाचक्र, रास्कोट र तिलागुफा नगरपालिकामा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी प्रशासकीय अधिकृत छन् । पचालझरना, नरहरिनाथ र महाबै गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत आए पनि त्यहाँका वडाहरूमा पनि सचिव नहुँदा सेवा दिन कठिनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीकै समस्या छ,’ खाँडाचक्र नगर प्रमुख पाण्डेले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘वडामा सचिव नै छैनन्, कसरी सेवा दिने ?’ उनले बरु गाविस हुने बेला गाउँमा सेवा प्रवाहमा सहज भएको उनको भनाइ छ । संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा जनताले सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाण्डेको भनाइ छ । नगर प्रमुख पाण्डेले नगरका १० वटै वडामा सचिव नभएको जानकारी दिए ।


दरबन्दीअनुसार अन्य कर्मचारी पनि उनको नगरपालिकामा छैनन् । यसले गर्दा आयोजना अनुगमनमा कठिनाइ छ । खाँडाचक्रमा सबै गरी ३२ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि नियमित हाजिर हुने आधा मात्र छन् । कर्मचारी अभावमा विकास निर्माण, समाजिक सुरक्षा, नगरको वार्षिक योजनाअनुसारको काम गर्न कठिनाइ भएको नगरपालिकाले जनायो ।


धेरैजसो कर्मचारी त विषयगत कार्यालयबाटै नआएको प्रशासकीय अधिकृत काशीप्रसाद पंगेनीले बताए । उनले कर्मचारी अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको सुनाए । वडा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी स्थानीय राखिए पनि सचिव नभएकाले रेकर्ड भिडाउन पनि कठिनाइ छ ।


वडासचिव नहुँदा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नै दैनिक रूपले गाउँबाट आउने सिफारिस, नाता प्रमाणित, जन्म, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइलगायतमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकाका ११ वटै वडा कार्यालयका बोर्ड र जनप्रतिनिधि छन्, तर अधिकांशमा वडासचिव नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको उपप्रमुख विजया विष्टले बताइन् । ‘वडामै सचिव छैनन्,’ नगरको न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी विष्टले भनिन्, ‘काम गर्न निकै कठिन भयो ।’


दसैं अघिसम्म भएका साबिकको मान्म, दाहाँ र पाखाका सचिव पनि वडामा झर्नुपरेपछि सरुवा मिलाएर सुर्खेत र दैलेख गएपछि पुरै नगरपालिका वडा सचिवविहीन भए । ‘सिंहदरबार गाउँ आयो भनेर प्रचार मात्र भयो,’ वडा ७ पिलीका अध्यक्ष रजबहादुर मल्लले भने, ‘बरु गाविस हुने बेला सदरमुकाममै भए पनि सचिव त हुन्थे ।’


जिल्लाका अन्य २ नगर र ६ गाउँपालिकाको अवस्था अझ नाजुक छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खाँडाचक्र, रास्कोट, तिलागुफा नगरपालिका, कालिका, सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना, पलाता, महाबै र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा ४ जनाका दरले ९ अधिकृतसहित ३६ कर्मचारी पठाउनुपर्ने भए पनि जिल्लामा स्वीकृत दरबन्दी १९ जना मात्र छ ।


दरबन्दीका कर्मचारी त झन् ७ जना मात्र भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका जसीप्रसाद चौलागार्इंले बताए । उनका अनुसार ७ विद्यालय निरीक्षकको दरबन्दी रहे पनि अहिले उनी मात्र छन् । ९ स्थानीय तहका २ सय ९४ विद्यालय हेर्ने गरी ५ स्रोतव्यक्ति मात्र फिल्डमा खटाइएका छन् । खटाइएका अधिकांश कर्मचारी जिल्लामा नआएकाले समस्या भएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलालले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ११:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फैलिँदै प्रदेश कृषि मन्त्रालय

सुर्खेतबाहेक ९ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका संरचनाको टुंगो लगाएको छ । प्रदेश मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सांगठनिक संरचना, दरबन्दी तथा कार्यालय रहने स्थानलाई संघीय कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले स्वीकृत गरी पठाएको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास गरी दुई अलग–अलग निर्देशनालय बन्दै छन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को नेतृत्वमा कृषि विकासतर्फ ३८ र मत्स्य विकासमा २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद बरालले कृषि तथा पशुतर्फ मातहतका संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन विवरण प्राप्त हुनुका साथै संरचना स्थापना हुने क्रम सुरु भइसकेको बताए । नयाँ संरचनाहरूमा पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय मन्त्रालय परिसरमै स्थापना भइसकेको छ । २६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि यस निर्देशनालयमा हाल एक जना मात्र कर्मचारी छन् ।

केन्द्रले खटाएका कर्मचारी आउन ढिलाइले उपसचिव सुमिन्द्र यादवले निर्देशनालय कुरिरहेका छन् । भर्खरै स्थापना भएको निर्देशनालयलाई पनि कामको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले मन्त्रीस्तरको निर्णयले निर्देशनालयले गर्ने कामको ‘टीओआर’ (क्षेत्रगत कार्य) तयार पारिने जानकारी दिए ।

सुर्खेत बाहेकका जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना हुनेछ । दैलेखमा साबिकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकै भवन र रुकुम (पश्चिम)को मुसीकोटमा केही दिनअघि ज्ञानकेन्द्रको स्थापना गरिएको छ । कार्यालय स्थापना भए पनि क्षेत्रगत कार्य नतोकिँदा समस्या भएको छ । दैलेखमा बागवानी अधिकृतको नेतृत्वमा आठजना कर्मचारी खटाइएको छ । ‘अहिले नै ज्ञान केन्द्रले के काम गर्ने भनेर ‘टीओआर’ आइसकेको छैन,’ मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत पूर्णबहादुर थापाले भने, ‘स्थानीय तहका कृषि शाखाहरूबीच समन्वय गर्ने, कृषकलाई परामर्श दिने, प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लास्तरका योजनाहरूको कार्यान्वयन ज्ञान केन्द्रबाटै हुन सक्छ ।’

कर्णालीका मुगु, हुम्ला, डोल्पा, सुर्खेत, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, सल्यानमा भेटरिननरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र हुनेछन् । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा शाखा अधिकृत र बाँकी ४ जिल्लामा उपसचिवले भेटरिनरी अस्पतालको नेतृत्व गर्नेछन् । मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन र तालिम केन्द्र, सल्यानको दार्मामा आलु बाली विकास कार्यक्रम, डोल्पाको जुफालमा शीतोष्ण तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्र स्थापना हुँदै छन् ।

कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन केन्द्र र बीउ उत्पादन केन्द्रमा सात/सात र आलु विकास कार्यक्रममा पाँचजना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । प्रवद्र्धन केन्द्र कुन जिल्लामा स्थापना हुने भन्ने टुंगो छैन । मन्त्रालयले माटो, विषादी र बाली संरक्षण प्रयोगशालाको सांगठनिक संरचना पनि प्रस्ताव गरेको छ । सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

जुन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । कर्णाली सरकारको पहिलो बैठकले अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेकाले अर्गानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि स्थापना गर्ने तयारी छ । प्रदेशले ऐनमार्फत केन्द्र स्थापना गर्नेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ११:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT