इलाका प्रशासन प्रमुखविहीन

कार्यालय प्रमुख नहुँदा नागरिकतालगायत त्यहाँबाट हुने कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘नागरिकताका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र सबै त्यहीँ तयार हुन्छन्, तर नागरिकतामा दस्तखत गराउन सदरमुकाम धाउनुपर्छ,’ स्थानीय स्याजोर ऐडीले भने, ‘यसरी सदरमुकाम आउनुपर्ने भएपछि इलाका प्रशासन भएको के अर्थ भयो र ?’

सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बनेको नागरिकता पुन: इलाकामा फर्काउनुपर्ने प्रक्रियागत झन्झटका कारण स्थानीयले दोहोरो सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताए । नागरिकताका लागि सबैभन्दा पहिले वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर इलाका प्रशासन कार्यालयमा जानुपर्छ । इलाकामा धेरै जनाको निवेदन जम्मा भएपछि मात्रै नागरिकताको प्रमाणपत्रमा दस्तखत गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गरिन्छ । दस्तखत भएपछि पुन: इप्रकामै फर्काएर वितरण गर्ने गरिन्छ ।

यो प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा एकदेखि दुई महिनासम्म लाग्ने गर्छ । कार्यालय स्थापना भएपछि जिल्लाका दुई गाउँपालिकाका बासिन्दाका सबै विवरण इलाका प्रशासनमा पठाइसकिएको छ । तर, अधिकारप्राप्त अधिकृत नहुँदा नागरिकता दिइँदैन । यसले नागरिकता लिन ढिलो र झन्झट हुने गरेका छ ।

कार्यालय सहयोगीको भर इलाका प्रशासन कार्यालय अधिकांश समय करारमा नियुक्त भएका कार्यालय सहयोगी वीरबहादुर कार्कीले सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । एक जना नायबसुब्बा भए पनि विभिन्न कामले उनी बाहिरै धाउँछन् । ‘कसैलाई नागरिकता चाहिएको हुन्छ तर कार्यालयमा जिम्मेवार कर्मचारी भेटाउनै समस्या हुन्छ,’ सर्केघाट गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले भने, ‘बरु पहिलो इलाका प्रशासन नभएको बेला जनतालाई सजिलो थियो ।’

इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेका कार्यालय सहयोगीले सेवाग्राहीका कागजात संकलन र तयार गरी सदरमुकाम पठाउने गरेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले अधिकृत अभावमा इलाकाको काम जिल्लाबाटै हुने गरेको बताए । ‘कार्यालय सहयोगीले कागजात तयार गरी पठाउँछन्, यहाँ आएका कागजात हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नागरिकता दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएदेखि अधिकृत नजाँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’

दुई वर्षअघि निकै तामझामसाथ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएको थियो । सदरमुकामबाट हेलिकोप्टर चार्टर गरेर सरकारका मन्त्री र अधिकारी सर्केघाट पुगेका थिए । कार्यालय स्थापना हँुदा स्थानीयले खुसी भएर रमाउँदै नाचगान गरेका थिए । तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिद्धिप्रसाद सिटौलाले पहिलो नागरिकतामा हस्ताक्षर गरी प्रदान गरेका थिए । तर, सदरमुकामबाट गएको टोली फर्केपछि फेरि कार्यालय प्रमुख पठाएको छैन ।

स्थानीय तहमा पनि उस्तैहुम्लामा ससानो कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी र बैंकिङ कारोबार नहुँदा सेवाग्राही सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । स्थानीय तहले पनि अघोषित रूपमा आफ्ना कार्यालय सदरमुकाममा खोलेका छन् ।