बिकेन खाद्यको चामल

संस्थानका निमित्त शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर खडकाले जिल्ला कारागारबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी कार्यालयको भान्सामा संस्थानको चामलको भात नपाक्ने दाबी गरे । ‘म एक वर्षदेखि यस कार्यालयमा छु, कारागारबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यालयले यहाँको चामल लिएका छैनन्,’ निमित्त प्रमुख खडकाले भने,‘ खलंगामा सहजै सवारीसाधन आवतजावत गर्न थालेदेखि खाद्यको चामल प्रयोग हुन छोडयो ।’

उनले सडकले चामलको ढुवानी सहज बनाइदिएको बताए । उनका अनुसार नयाँनयाँ चामल आएपछि संस्थानको चामल सरकारी कर्मचारीकै उपेक्षामा परेको हो । कुनै कार्यालयले माग गरे कुनै पनि प्रकारको चामल खाद्य संस्थानल उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।

अहिले सदरमुकाममा मुसिकोट नगरपालिकासहित जिल्ला प्रशासन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, नापी, मालपोत, डिभिजन वन, सडक डिभिजन, नयाँ सहर आयोजना, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालय छन् । सबै कार्यालयका सरकारी भान्सा छन् तर सबैमा बजारको चामल पाक्ने गरेको छ ।

संघीयतापछि बनेका कुनै पनि स्थानीय तहले खाद्य संस्थानको चामल नकिन्ने गरेको खाद्य संस्थानले जनाएको छ । जिल्लामा तीन नगर र तीन गाउँपालिका छन् । ‘यो सरकारलाई नै असहयोग हो,’ निमित्त प्रमुख खडकाले भने ‘सरकारी वेवास्ताको कारण खाद्य संस्थानको चामलको बिक्री दर हरेक वर्ष घटिरहेको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले कर्मचारीले खाद्य संस्थानकै चामल खानुपर्छ भन्ने कुनै पनि बाध्यकारी नियम नभएको बताए । सरकारले चामल दिने भए खाद्य संस्थानकै चामल प्रयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

१० डिपो माग

जिल्लामा खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालय छ । एउटा डिपो रुकुमकोट भए पनि त्यो रुकुम पूर्वमा पर्छ । जिल्लाका लागि नयाँ १० डिपोको माग गरिएको छ । ६ स्थानीय तहका विभिन्न ठाउँमा डिपो माग गरिएको हो ।

जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरेर अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल खाद्य संस्थानको प्रधान कार्यालयमा पठाइएको जनाएको छ । समितिले आठबीसकोटका लागि स्यालाखदी, गोतामकोट र राडीज्युला, चौरजहारीका लागि चौरजहारी र एकौली, त्रिवेणिको पेदीखेत र सिम्रुतु, बाँफिकोटको छिन्खेत र सानीभेरी गाउँपालिकाको सिम्लीमा डिपो स्थापनाका लागि माग गरी पठाइएको समितिले जनाएको छ ।