कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुल्झिएन केन्द्र विवाद

एलपी देवकोटा

जुम्ला — जनप्रतिनिधिको आपसी विवादका कारण हिमा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म प्रशासनिक केन्द्र तोक्न सकेको छैन । केन्द्र नतोकिँदा भौतिक संरचना निर्माणका काम अलपत्र परेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष राजबहादुर शाही पक्षका जनप्रतिनिधिले अस्थायी केन्द्र जुगाडखोला वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको स्थान आसपासमा केन्द्र बनाउन आन्तरिक ‘लबिइङ’ गरिरेहेका छन् ।

सुल्झिएन केन्द्र विवाद

उपाध्यक्ष हिमाली रोकायालगायत जनप्रतिनिधिले सबैलाई पायक पर्ने स्थान भन्दै बाँझागाडको तल्लाखेतमा केन्द्र राख्न दबाब दिइरहेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचनमा विजयी भएका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच केन्द्र राख्ने विषयमा विवाद भएपछि कामकाजमा समस्या भइरहेको छ ।


निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो । ६ महिना बितिसकेपछि दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दुवै पक्षको स्पष्ट बहुमत नभएकाले केन्द्र तोक्न नसकिएको कर्मचारीको भनाइ छ । अहिले गाउँपालिका कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ । साबिकका तीनवटै गाविसका स्थानीयबासीलाई पायक पर्ने स्थानमा प्रशासनिक केन्द्र राख्न माग गरिएको उपाध्यक्ष रोकायाले बताइन् ।


गाउँपालिकाको केन्द्र राख्नको लागि दुई तिहाइले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि दुई तिहाइ बहुमत अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैसँग छैन । गाउँ कार्यपालिकामा ३९ जना सदस्यमध्ये दुवै पक्षसँग बराबर मत छन् । दुवै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले छिटो टुंग्याउन आग्रह गरिएको गाउँ कार्यपालिका सदस्य रतिमान कामीले बताए । निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रशासनिक केन्द्र तोक्न नसक्नुले जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको स्थानीय अगुवा लक्ष्मण शाहीले बताए । ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आपसी विवादका कारण केन्द्र तोक्न सकिएको छैन, कसरी अन्य विकासको काम अगाडि बढ्छ ?,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणका धेरै काममा समेत अलमल भइरहेको छ ।’ उनले केन्द्र नतोकिएकाले विषयगत कार्यालयको कामकाज प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए ।


गाउँपालिकाको केन्द्र नतोक्दा वडा कार्यालयसमेत स्थापना हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीले बताए । ‘गाउँपालिका अन्तर्गतका विषयगत कार्यालयसमेत अन्योलमा छन्,’ उनले भने, ‘केन्द्र विवादकै कारण पूर्वाधार विकासका कामसमेत अमलमा परेका छन् ।’ उनले कार्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न नसकिएको जनाए । उनले विवाद मिलाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७५ १२:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?