छुवाछूत अन्त्य गरिने

गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाहीले कानुनले जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नुलाई अपराध मानिसकेको अवस्थामा पनि ग्रामीण समाजमा अहिले पनि विभेद विद्यमान रहेकाले अन्त्यका लागि अभियान थालिएको बताए । ‘सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि गाउँपालिका संवेदनशील छ,’ उनले भने,‘त्यसका लागि विशेष अभियान सुरु गरेका छौं ।’ विभेद र छुवाछूतको समस्या कुनै जाती तथा समूह विशेषको मात्र नभई साझा भएको अध्यक्ष शाहीले जनाए । जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि गाउँपालिकाको अगुवाइमा अभियान सुरु गरिएको हो ।

विभेद र छुवाछूतका घटनाका कुनै पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन स्थानीय सरकार अग्रसर भएको जनप्रतिनिधिले जनाएका छन् । विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनाका पीडितलाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिन आग्रह गरिएको छ । गाउँपालिकाले जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सहकार्यमूलक कार्यशाला, अन्तक्र्रिया, छलफल, प्रचारप्रसार, पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउने पहललगायत गतिविधिमा जोड दिएको छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार अभियानमा कानुन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, दलित संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ । विभेद तथा छुवाछूतका घटना मिलापत्रमै टुंगिने कारणले वास्तविक पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । कानुनी प्रक्रियाको जानकारी नहुनु, मुद्दा लड्नुपर्ने झन्झट, गरिबीलगायत कारण छुवाछूतका घटना मिलापत्रमै टुंगिने गरेका हुन् ।

विभेद र छुवाछूत भोगे पनि गाउँमै चुप लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष मानबहादुर सुनारले बताए । उनले छुवाछूतका घटनामा पीडितहरू खुलेर आउन नसेकोले न्याय पाइन्छ भन्ने वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।

साझा आवाज परियोजना जाजरकोटले गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा जातीय विभेद न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अध्यक्ष सुनारले जनाए । परियोजनाले स्थानीय स्तरमा घट्ने जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धी घटनाको न्यायिक प्रक्रियाका लागि सहकार्यमूलक कार्यक्रम, बहस तथा पैरवीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।