दसैं आयो, तलब आएन

प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — बुद्धिराम चौधरी वीरेन्द्रनगरस्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा कार्यरत छन् । तलबबाटै घर–व्यवहार चलाउने उनले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

दसैं आयो, तलब आएन

‘अहिलेसम्म त जेनतेन दिन गुजारिएकै छ,’ उनको चिन्ता छ, ‘तलब आएन भने दसैं कसरी मनाउने होला ?’


यो चिन्ता बुद्धिरामको मात्र होइन, नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार मातहत आएका निकायका कर्मचारी दसैंको मुखमा पनि तलब नपाइने पिरलोमा छन् । प्रदेश मातहत रहेका अधिकांश कार्यालयका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । केही कार्यालयले भने साउन र भदौको तलब संघीय प्रणालीमार्फत खाइसकेका छन् ।

‘घटस्थापनाभन्दा १५ दिनअघि दसैं खर्च खाँदै आएकोमा हालसम्म पनि साउनदेखिकै तलबभत्ताको अत्तोपत्तो छैन,’ प्रदेश सरकार मातहतको एक कार्यालयका लेखापाल बेदप्रसाद सुवेदीले फेसबुकमै आफ्नो अप्ठेरो व्यक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारमातहत एक सय १९ विषयगत कार्यालय छन् । सबैमा गरेर एक हजार नौ सय १९ कर्मचारीको दरबन्दी छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, विभिन्न सातवटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेका चार सय ४६ कर्मचारीले भने नियमित रूपमा तलब पाइरहेका छन् ।

सुर्खेतमा रहेका विषयगत कार्यालयका दुई सय १० सहित विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयका कर्मचारीले साउनदेखिको तलब पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले प्रदेश मन्त्रालयको सञ्चित कोषमा रकम नभएकाले कर्मचारीले तलब नपाएको बताए । ‘संघीय मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारमातहत राख्दा सुरुको चरण भएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘कार्यालय र कर्मचारी प्रदेश मन्त्रालय मातहत आए, तर बजेट संघीय मन्त्रालयमै रह्यो ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले छुट्टाछुट्टै लेखा प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएकाले यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार केन्द्र सरकारले लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इम्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) र प्रदेश सरकारले सबनेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी अप्लिकेससन (सूत्र) नामक लेखा प्रणालीबाट काम गर्दै आएका छन् ।

‘पहिले संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयका कर्मचारीको तलब एलएमबीआईएस प्रणालीमार्फत सम्बन्धित कार्यालयको खातामा राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर ती कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत आई सूत्र नामक प्रणालीमा गएपछि केही अलमल भएको हो ।’ यस्तो अवस्थामा हस्तान्तरित कार्यक्रममार्फत भए पनि तलबभत्ता खुवाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहका पनि वञ्चित
दैलेखमा स्थानीय तहका कर्मचारीले समेत तलब पाएका छैनन् । जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तह छन् । समयमै तलब नपाउँदा प्रदेश मातहत कार्यालयका कर्मचारीको पनि बिजोग छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा ३२ जना कर्मचारी छन् ।

कार्यालय प्रमुख डा. निरन्जन पन्तका अनुसार अस्पताल विकास समितिका कर्मचारीले तलब पाए पनि प्रदेश मातहत भएकोले अरू कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । नारायण नगरपालिकाका लेखा अधिकृत सुरेन्द्र शाहीले स्थानीय सञ्चित कोष प्रणाली ‘सूत्र’ नामक सफ्टवेयरबाट चल्ने भएकोले समस्या भएको बताए । ‘नयाँ सफ्टवेयरका डाटा इन्ट्री गर्नै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा तलब खुवाउन ढिलो भइरहेको छ ।’

नौमुले गाउँपालिकाका कर्मचारीले पनि तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । आठबीस नगरपालिकामा काम गर्दै आएका करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुन शीर्षकबाट तलब खुवाउने भन्ने अन्योल छ । तैपनि, कार्यालयको सहजताका लागि दुई महिनाको फरकमा तलब दिने गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज सुवेदीले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहमा करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई कुन शीर्षकमा तलब खुवाउने भन्नेमै विवाद छ । स्थानीय तहका प्रमुखले बजेटबारे नसोचेरै आफन्तलाई रोजगारी दिँदा समस्या भएको लेखा अधिकृतहरू बताउँछन् ।

रुकुममा रनभुल्ल
रुकुम पश्चिममा साउनदेखि खारेजीमा परेका कार्यालयका कर्मचारी तलब नपाउँदा रनभुल्ल छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मातहत गएका र खारेज भइसकेका कार्यालयका कर्मचारीका लागि तलब पठाइएको छैन । जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले संघीय र स्थानीय सरकार मातहतका कर्मचारीको मात्रै तलब भत्ताको अख्तियारी आएको जानकारी दिए ।

साबिकको जिल्ला वन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका कर्मचारीले तलब नपाएका उनको भनाइ छ ।

यसका साथै प्रदेशअन्तर्गत खुलेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञकेन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारी पनि तलबविहीन छन् । ‘संघीयतामा सुख होला भनेको त हामी कर्मचारीलाई झन् पीडा भइरहेको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘दसैंको मुखमा पनि तलब नपाउनुभन्दा ठूलो बिडम्बना अरू के हुन सक्छ ?’

(सुर्खेतबाट कृष्ण गौतम, दैलेखबाट ज्योति कटुवाल र रुकुमपश्चिमबाट हरि गौतम)

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७५ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?