१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

मुख्यमन्त्री–जनप्रतिनिधि अन्तक्रिया : ‘एकीकृत बस्ती बसाऊँ’

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच पहिलो पटक मान्ममा बृहत् अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ ।

मुख्यमन्त्री–जनप्रतिनिधि अन्तक्रिया : ‘एकीकृत बस्ती बसाऊँ’

संघ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड तथा कानुन कार्यान्वयनमा आएका समस्या र स्थानीय तहबीचका सिकाइ आदानप्रदान गर्नेगरी अन्तक्र्रियाको आयोजना गरिएको हो । अन्तक्र्रियामा एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिइएको छ ।


जनप्रतिनिधिले प्रदेशका योजना व्यक्ति केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको गुनासो पोखेका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्री, प्रदेशसभा सदस्यहरू दीनबन्धु श्रेष्ठ, पदमबहादुर रोकाया, कुर्मराज शाहीलगायत अन्तक्र्रियामा सहभागी भए । उनीहरूले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि सबैको सहयोग र समन्वयको जरुरी रहेको जनाए । कार्यक्रमका सहभागीले जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका सशक्त बन्नुपर्ने धारणा राखे ।


मुख्यमन्त्री शाहीले छरिएर रहेका कर्णालीका सबै बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकासमार्फत सबै सुविधा केन्द्रित गर्न खोजिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले त्यसका लागि अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित योजनाका लागि सूचना, संकलन, स्थलगत भ्रमण सुरु गरिएको छ ।’

उनले उपभोक्ता समितिमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले कुनै पनि योजनामा सून्य सहनशीलताको नीति लिएर जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने बताए । कर्णालीलाई एनजीओ र आईएनजीओले परनिर्भर बनाएको मुख्यमन्त्री शाहीले दाबी गरे । उनले संघसंस्थाको चामलको भर पर्नुभन्दा आलु, फापर, कोदो, मकै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिने बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले उपभोक्ता समितिलाई कडाइ गर्न योजना कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन गरेर समितिमा बस्ने व्यक्तिले धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको जानकारी दिए । उनले यसले काम नगरी बाँडेर खाने चलनको अन्त्य हुने बताए ।


जनप्रतिनिधिले भौगोलिक विकटताका कारण संघीय सरकारले पठाएको बजेट ढुवानीमै ठिक्क हुने धारणा राखे । उनीहरूले बजेटको समानुपातिक र न्यायोचित वितरणको माग गरे । सुगममा एक किमि सडक खन्न ८/१० लाख भए पनि पर्याप्त हुने तर, कालीकोटको पहरामा सडक खन्न एक मिटरमै करोड खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ । संविधानअनुसार तीन तहको संरचना भए पनि अझै बजेट र योजना माग गर्न सिंहदरबार र प्रदेश राजधानी सुर्खेत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।


सिंहदरबार गाउँमा भनेर प्रचार गरिए पनि अधिकार केन्द्रीकृत भएको उनीहरूको गुनासो छ । उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले न्यायिक समितिमा आवश्यक कानुनी शिक्षा र सीपको अभावमा न्याय दिन कठिनाइ भएको बताए । खाडाचक्र नगरपालिका उपप्रमुख विजया विष्टले प्रमुख र अध्यक्षले जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्दा महिला जनप्रतिनिधि ओझेलमा परेको बताइन् । उनले पनि प्रदेश सरकारका योजना वस्तुवादी नभएर व्यक्तिवादी भएको आरोप लगाइन् ।


जनप्रतिनिधिले बजेटको समानुपातिक र न्योचित वितरणको माग गरेका छन् । रास्कोट नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले स्थानीय तहलाई दिएका शिक्षा, वन, सुरक्षालगायत अधिकार अपूर्ण रहेको बताए । उनले कर्मचारी अभाव कालीकोटका सबै स्थानीय तहमा रहेको जनाए ।

‘योजना छनोटको सही सिस्टम डेभलप गर्न सकेनौ भने जनमत हाम्रोविरुद्ध जाने खतरा छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले विद्युत्, सडक, शिक्षालगायत ठूला योजनामा लगानी गर्ने खालका योजना छनोट गरेर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । रास्कोटले नगरपालिकाले १५ महिनामा २१ किमि सडक निर्माण गरेको, सबै वडाका बस्तीलाई सडकसँग जोडेको, ८ सय किलोवाट विद्युत् निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको, ६० किलोवाटको हावाबाट बिजुली निकाल्न डीपीआरको काम सकेको उनले जनाए । उनले विद्यालयमा डिजिटल हाजिरी सुरु गरिएको जानकारी दिए ।


प्रदेश सरकारले फोनको आधारमा कतिपय व्यक्तिलाई योजना दिएको गुनासो तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख रतनवहादुर शाहीले गरे । उनले योजनामा बाँडीचुँडी खाने वातावरण प्रदेश सरकारले नै सिर्जना गरेको सुनाए । संघीय संरचनापछि तिलागुफा–२ र ४ लाई पहिलो बालमैत्री तथा मानवअधिकार गाउँ घोषणा गर्न सफल भएको, नगरका ११ मध्ये १० वटा वडालाई कर्णाली राजमार्गसँग जोड्ने सडक निर्माण गरेको, ५ वटा वडामा विद्युत् बाल्न सफल भएको उनले बताए । नगरमा एक घर, एक धारासहित बाल र अपांगमैत्री भौतिक संरचना अभियान सञ्चालन गरेको उनले बताए ।


नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले शान्ति मन्त्रालयबाट योजना ल्याएर खान बानी परेकाले स्थानीय सरकारविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने र अनेक अफबाह फैलाउने काम गरिरहेको बताए । उनले कर्णाली राजमार्ग जीर्ण बनेको, पक्की पुल अलपत्र रहेको, कर्णाली करिडोरको पुल नबनेको, निर्माण सुरु भएको ३२ वर्षमा पनि कोटवाडा विमानस्थल सञ्चालनमा नआएको गुनासो गरे । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अधिकार हस्तक्षेप गरेर योजना कार्यान्वयनमा आफैं संलग्न हुनेभन्दा बजेट दिएर गाउँ तथा नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले लालीघाटदेखि कडा चट्टान छिचोल्दै सडक कोटवाडाको धारीसम्म पुर्‍याएको बताए । उनले सरकारले शिक्षा अधिकार गाउँपालिकालाई दिएपछि सरुवा र विद्यालय नगएर ठगेर खाने शिक्षकको तलब कटौती गर्दा जुम्ला अदालतमा तारिख धाउनुपरेको गुनासो पनि पोखे ।


पुराना सोचका कर्मचारीले काममा अवरोध पुर्‍याएको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईको गुनासो छ । उनले अभावै अभावमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो पोखे । ‘गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय गान गाउने ठाउँ पनि छैन,’ उनले भने, ‘राज्य पन्छिन जे काम पनि स्थानीय सरकारले गर्ने भन्छ, तर कर्मचारी नै छैनन् ।’ उनले आठ वडा रहेको गाउँपालिकामा एक जना मात्र वडा सचिव रहेकाले सेवा दिन कठिनाइ भएको बताए ।

उनले गाउँपालिकामा सडक पुर्‍याउन कडा चट्टान भएकाले विस्फोटक पदार्थको अभावले निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाए । उनले शुभकालिकाको बहुमूल्य काइनाइट (हरियो पत्थर) संरक्षणका लागि पर्खाल लगाउने योजना माग गरे । सान्नीत्रिवेणीका अध्यक्ष डम्बरवहादुर शाहीले प्रदेशले पनि आवश्यकता हेरे योजना दिएको दाबी गरे । एसियाकै अग्लो पचालभरनालाई सूचीकृत गर्न पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष खडकराज सेजुवालले माग गरे । उनले प्रदशेका योजना हचुवाको भरमा आएको गुुनासो पोखे ।


गत वर्षको वैशाख ३१ गतेको चुनावमा निर्वाचित भएदेखि अनेक नाममा अख्तियारमा तारिख धाउँदै आफ्ना दिन बितेको महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दवहादुर सिंहले गुनासो पोखे । ‘निर्वाचित भएको १५ महिना भयो,’ अध्यक्ष सिंहले भने ‘सिङ्गो गाउँपालिकामा मुद्दा खेल्दै, अख्तियार धाउँदै दिन बिते ।’ गाउँपालिकामा सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षाका पूर्वाधार कमजोर रहेकाले प्रदेश सरकारलाई लगानी गरिदिन उनले अनुरोध गरे । उनले आसेपासेलाई मात्र फोनको भरमा सानातिना योजना दिएर प्रदेशले खाने बाटो बनाइदिएको आरोप लगाए ।


पलाता गाउँपालिकाले कामको खोजीमा भारतसहित खाडी मुलुक जाने युवालाई गाउँमै स्वरोजार बनाउन विकास निर्माण कार्यदल बनाएर परिचालन गरेको अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । उनले अझै विकास र नीति निर्माण प्रक्रिया सिक्ने क्रममा रहेकाले विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । गाउँमा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् र सडक निर्माणको काम कार्यदलमार्फत भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले कर्णाली नदीमा फेरी निर्माण, पक्की पुललगायतका योजना माग गरे । नेपालगन्जबाट कालीकोटको जितेसम्म २५ हजारमा पुर्‍याएको सामान लालीघाटबाट पलाता पुर्‍याउन ७५ हजार थप खर्च हुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि कर्णाली नदीमा पुल र कर्णाली करिडोर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।


तिलागुफा– ५ का अध्यक्ष टीकाराम न्यौपानेले वडाध्यक्षको भूमिका डयुटी कर्मचारीको जस्तो भएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७५ १२:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?