बढ्दै सम्बन्ध विच्छेद

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — नयाँ मुलुकी सहिंता जारी भएसँगै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको चाप बढेको छ  । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन्  ।

बढ्दै सम्बन्ध विच्छेद

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ६३ वटा मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार अधिकृत मेघनाथ चापागाईले बताए । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मुद्दा दर्ताको अनुपात ह्वात्तै बढेको उनले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म ३१ मुद्दा मात्र दर्ता भएका थिए,’ उनले भने, ‘गतभन्दा यस वर्ष मुद्दा आउने क्रम दोब्बर छ ।’


अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मात्र ४४ दर्ता भएको उनले बताए । जसमध्ये नयाँ संहिताअनुसार पुरुषबाट दर्ता हुन आएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा १२ छन् । चालु आर्थिक वर्षमा जबरजस्ती करणीका चार र कर्तव्य ज्यानका तीन मुद्दा दर्ता भएका छन् । फौजदारीभन्दा देवानी मुद्दा बढी दर्ता भएको अदालतले जनाएको । अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४३ सहित एक सय ६ मुद्दा छन् ।


अदालतले आइतबारसम्म ३५ मुद्दा फस्र्योट गरेको जनाएको छ । ७१ मुद्दा चालु छन् । अदालतमा सम्बन्धविच्छेद, अंश, गाली बेइज्जती, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, माना चामल, बहुविवाह, सवारी ज्यान, लेनदेनलगायत मुद्दा दर्ता भएको चापागाईले बताए । सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी गर्ने अधिकांश २२/२५ वर्ष कमका महिला भएको उनको भनाइ छ । कम उमेरमा विवाह, अन्तरजातीय विवाह, मदिरा सेवन, दाईजो, वैदेशिक रोजगार, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, बेरोजगारी, परपुरुषसँगको अवैध सम्बन्धलगायत कारण सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको अदालतले जनाएको छ । ‘पछिल्लो समय अंशसहितभन्दा अंश नलिई विच्छेद गर्ने,’ उनले भने, ‘उजुरीकर्ता पुरुष पनि बढेका छन् ।’ अदालतमा आएका अन्य मुद्दामा पनि महिला वादी पक्ष बढी भएको उनले जनाए ।


अदालतले असहाय, गरिब, पीडितलगायत पक्षका लागि ४० थरीका लिखत नि:शुल्क लेखिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । आर्थिक अभाव भएका र कानुन व्यवसायीको पहुँचमा नरहेका पीडित पक्षका लागि दस्तुर दाखिला, मुद्दा सकार, अधिकृत वारेसनामा, मुद्दा मुतलबी राखीपाउँलगायत लिखत अदालतले नि:शुल्क लेखिदिने गरेको छ । कानुनी ज्ञानको अभावमा जिल्लाका अधिकांश बासिन्दा तारेख, प्रतिउत्तर म्याद, हदम्याद, पुनरावेदन म्यादलगायतबारे बेखबर छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७५ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?