चन्दननाथ मन्दिरमा नयाँ लिंगो

आयो दसैं
कान्तिपुर संवाददाता

जुम्ला — जिल्लाको प्रसिद्ध चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिरमा नयाँ लिङ्गो ठड्याइएको छ । मन्दिरमा लिङ्गो ठड्याइसकेपछि स्थानीयले आ–आफ्नो घरमा घटस्थापना गरेका छन् । मन्दिरमा ५२ हाते लिङ्गो र ५२ हाते कपडा राखिएपछि मात्र स्थानीयबासीले घटस्थापना गर्ने चलन छ ।

लामो समयदेखि मन्दिरमा विजय स्तम्भसहितका पुरानो लिङ्गो झिकेर नयाँ खडा गर्ने गरेको स्थानीय संस्कृतिका जानकार रमानन्द आचार्यले बताए । ‘तत्कालीन राजाले चीनबाट युद्ध जितेर फर्कंदा गजुर ल्याएर मन्दिरमा चढाएको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘विक्रम संवत् १४९८ सालबाट मन्दिरमा लिङ्गो गाड्ने परम्परा सुरु भएको हो ।’ प्रत्येक दिन पूजा हुने मन्दिरमा हप्ताको एक पटक विशेष पूजा हुने गरेको छ । उनका अनुसार एक वर्षमा ५२ हप्ता हुने भएकाले ५२ हाते ध्वाजासहित ५२ हाते लिङ्गो गाड्ने र घटस्थापना गर्ने चलन रहिआएको छ ।

सरकारी कर्मचारी, सेना र प्रहरीले ल्याउने पल्टन लिङ्गो, स्थानीय ९ गाउँका ब्राह्मणले ल्याउने थपाला लिङ्गो र स्थानीय दलित समुदायले ल्याउने कम्सल लिङ्गो घटस्थापनाका दिन गाड्ने गरिएको छ । त्यस्तै चन्दननाथको पुरानो लिङ्गो र विजयस्तम्भ गरी पाँच लिङ्गो गाड्ने चलन रहेको स्थानीय अगुवा चित्रलाल श्रेष्ठले बताए । चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिरमा ५२ हाते ध्वजा मुगुबाट आउने गरेको छ । लिङ्गोमा लगाउने गेरु, लिङ्गोको टुप्पोमा लगाउने चौरीको फुर्का र थप्का हुम्लाबाट ल्याउने गरिएको छ भने लिङ्गो खडा गर्न कालिकोटबाट मानिस ल्याउने चलन छ । त्यसका लागि सबै व्यवस्था चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको छ ।

केही चलन हराउन लागेको समितिले जनाएको छ । लिङ्गो ल्याउँदा र मन्दिरमा खडा गर्दासम्म सेना र प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको समितिका पूर्व अध्यक्ष गौरीनन्द आचार्यले बताए । ‘पछिल्लो समय स्थानीयको जनसहभागिता घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे अर्को वर्षदेखि सबै काम सेना र प्रहरीले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

धार्मिक र ऐतिहासिक परम्परा जोगाइराख्न कर्णाली स्र्पोट्स क्लबले लिङ्गो ल्याउँदा बाटोमा फूलमालाले स्वागत गर्ने गरिएको जनाएको छ । क्लवका अध्यक्ष सरोज शाहीले बिस्तारै परम्परा हराउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

विशेष पूजा
डोल्पा– त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ स्थित बाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरमा विधिपूर्वक जमरा राखी घटस्थापना गरिएको छ । यहाँको प्रमुख शक्तिपीठ मानिने मन्दिरमा दसैंको अवसरमा बुधबारदेखि विशेष पूजा सुरु गरिएको छ । मन्दिरमा वर्षभरि नै पूजाआजा हुने भए पनि विजयादशमी र चैते दसैंमा विशेष पूजा हुने गरेको छ ।

मन्दिरका पुजारी देवीकृष्ण उपाध्यायका अनुसार मन्दिरमा दसैंको अवसरमा बिहानदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म विशेष पूजा हुने गरेको छ । मन्दिरमा घटस्थापना गरिएपछि स्थानीयले समेत घरघरमा घटस्थापना गरेका छन् । मन्दिरमा लामो समयदेखि लाग्दै आएको नवरात्र मेला जिल्लाको प्रमुख मानिन्छ । स्थानीय अगुवाका अनुसार दसैंको अवसरमा बाला त्रिपुरासुन्दरीलगायत सर्मी, होर्त र ओक्टमा पनि विशेष पूजाआजा हुने गरेको छ ।

१० प्रतिशत छुट
मुगु उद्योग वाणिज्य संघले सम्पूर्ण उपभोग्य सामानमा उपभोक्तालाई १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । दसैंको अवसरमा विभिन्न खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामानमा छुट दिने निर्णय गरिएको हो । संघका अनुसार चामल, दाल, चिनी, मैदा, घ्यू, ग्यास, तेल, मासु, कपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको हो । जिल्लाबासीलाई दसैंको किनमेलमा सहज बनाउन छुट दिने निर्णय गरेको संघका उपाध्यक्ष रत्नसिंह मल्लले बताए । उनका अनुसार छुट दिने निर्णयले विपन्न नागरिकलाई दसैं मनाउन राहत हुनेछ ।

तलबबाट वञ्चित
सल्यान– दसैंको मुखमा जिल्लाका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलबलगायत अन्य सुविधा पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला पशु ज्ञान केन्द्र, खानेपानी, घरेलु, वन डिभिजन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन, भूसंरक्षणलगायत कार्यालयका कर्मचारी तलबबाट वञ्चित भएका हुन् । अख्तियारी नआएका कारण कर्मचारीले तलब खान नपाएका हुन् । वन डिभिजनका ५०, पशु केन्द्रका सात, खानेपानीका १०, घरेलुबाट ६, जलस्रोत तथा सिँचाइका १० कर्मचारीले साउनदेखिको तलब पाएका छैनन् ।

त्यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रका १०, शिक्षा विकासका ६ र भूसंरक्षणका ३ कर्मचारीले पनि तलब पाउन सकेका छैनन् । तीन महिनादेखि तलब खान नपाएपछि कर्मचारी समस्यामा परेका छन् । दसैं भित्रँदासमेत तलबको अत्तोपत्तो नभएपछि समस्यामा परेको कर्मचारीको भनाइ छ । सरकारले विषयगत कार्यालय खारेज गरेर नयाँ कार्यालयमा रूपान्तरण गरे पनि कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । अधिकांश कर्मचारीले कामको जिम्मेवारी नपाएको जनाएका छन् ।

सरकारले तलब निकासामा ढिलाइ गरेपछि समस्यामा परेको वन डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख मेघनाथ काफ्लेले बताए । ‘साउनदेखि तलब नपाउँदा घर खर्च चलाउन समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका नाममा कर्मचारी लामो समयदेखि तलबबाट वञ्चित छन् ।’ तलब निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र केन्द्रीय निकायमा पटक पटक आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले कोलेनिकालाई अख्तियारी नपठाउँदासम्म कर्मचारी तलबबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजनका प्रमुख शिवनन्दनप्रसाद शाहले नयाँ संरचनाले तलब खान समस्या भएको बताए । पशु ज्ञान केन्द्रका कर्मचारी बालकृष्ण प्रधानले सरकारीको ढिलाइका कारण अधिकांश कर्मचारी बेखर्ची बनेको बताए । ‘लामो समयदेखि दसैंको बेला तलब आउँछ कि भन्ने आशा थियो, तर आएन,’ उनले भने, ‘दसैं मनाउन र चाडपर्वको किनमेल गर्न समस्या भयो ।’

जिल्लाबाहिरका कर्मचारी तलब नपाएकै कारण घर जानबाट वञ्चित भएका छन् । केही कर्मचारीले सापटी गरेर घर जान लागेको गुनासो गरेका छन् । अधिकांश कर्मचारीले तलब नआउँदा लामो समयदेखि ऋण लिएर आफ्नो खर्च चलाइरहेको जनाएका छन् ।

Yamaha

संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयलाई प्रदेश मन्त्रालयमार्फत हस्तान्तरण गरिए पनि आर्थिक अख्तियारी नदिंदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले तलबको अख्तियारी पठाएपछि मात्र तलब निकासाको काम हुनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७५ ०९:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मदिरा निषेध गर्न साझा प्रतिबद्धता

राजबहादुर शाही

मुगु — मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउन यहाँका सरोकारवालाले साझा प्रतिबद्धता गरेका छन्  । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरिएको सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्लामा मदिरा निषेधका लागि साझा प्रतिबद्धता गरिएको हो  ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालय एवं सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायीलगायत सरोकारवालाले मदिरा निषेध अभियानमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यहाँका स्थानीय तहको सक्रियतामा जिल्लालाई मदिरामुक्त बनाउन अभिायान सञ्चालन गरिएको छ ।


जनप्रतिनिधिले प्रत्येक टोलमा पुगेर अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइने जनाएका छन् । जिल्लाका राजनीतिक दलले भातृ संस्थालाई मदिरा नियन्त्रण अभियान परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउन र बिक्री वितरणमा रोक लगाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन जारी गरिने नेकपा अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले बताए ।


उनले निर्देशन नमान्ने कार्यकर्तालाई कारबाही गरिने दाबी गरे । मदिरा सेवनका कारण शान्तिसुरक्षामा खलल पुगेकाले नियन्त्रण अभियानमा साथ दिइएको नेकपा नेता मंगलबहादुर शाहीले बताए । उनले विगत वर्षदेखि नै मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी नभएकाले प्रतिबद्धता कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

अभियानका लागि ग्रामीण क्षेत्रका कार्यकर्ता परिचालन गरिने नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति गजेन्द्रबहादुर मल्लले बताए । ‘जिल्लामा बर्सेनि करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँको मदिराको कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई रोकेर त्यो रकम अन्य काममा लगाउन सके जिल्लाको विकासले फड्को मार्नेछ ।’


जिल्लाका सबै व्यवसायीले अभियानमा साथ दिएको उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रत्नसिंह मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार मदिरा व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले जिल्लामा मदिरा निषेध अभियान सुरु गरेपछि अन्य विकल्प रोज्न थालेको जनाए ।


करिब २० दिनमै मदिरा निषेध अभियानको सकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । छायानाथ रारा नगरपालिकाले मदिरा उत्पादनको काम गरिरहेका स्थानीयलाई सीपमूलक तालिम लिई अन्य रोजगारमूलक व्यवसायमा लगाउन बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।

छायानाथ रारा नगरलाई मंसिर १ गतेदेखि मदिरामुक्त बनाउने गरी अभियान सञ्चालन गरिएको नगरपालिका प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । ‘अभियान सुरु गरेको तीन सातामै बेचबिखन र सेवनमा निकै कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘गमगढी बजार क्षेत्र र वरपरका बस्तीमा मदिरा निषेध अभियान करिब ७५ प्रतिशत सफल छ ।’ उनले अभियानमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, आमा समूह, जनप्रतिनिधिहरू, युवा समूह लगायतलाई परिचालन गरिएको जनाए ।


उनका अनुसार सदरमुकाममा अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । उनले मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउने लक्ष्यका साथ मदिरा नियन्त्रण अभियानलाई तीव्रता दिइएको जनाए । घरेलु मदिराभन्दा तिब्बतबाट आयात हुने मदिरा समस्याको रूपमा रहेको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बताए ।


साउन र भदौ महिनामा तिब्बतबाट करोडौं मूल्यको मदिरा विभिन्न गाउँमा भित्रिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक्न सकिन्छ, तर करोडाैं मूल्यको तिब्बतबाट आउने मदिरा नियन्त्रण गर्न ठूलो चुनौती छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले भने, ‘नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाइ गरिएको छ ।’ उनले विभिन्न समूह र स्थानीयलाई परिचालन गरी तिब्बतबाट आउने मदिरा भित्रन नदिन अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले साझा प्रतिबद्धतापछि अभियान थप सफल बन्दै जाने बताए । उनले कर्णाली प्रदेशको पहिलो मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउन सबै पक्षलाई परिचालन गरिएको बताए ।


उनका अनुसार प्रहरीले सदरमुकामलगायत विभिन्न स्थानमा ठूलो परिणाममा अवैध मदिरा नष्ट गरेको छ । बैठकले मदिरा निषेध अभियानलाई सफल बनाउन जिल्लाभरका सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयले आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७५ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT