मदिरा निषेध गर्न साझा प्रतिबद्धता
मुगु — मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउन यहाँका सरोकारवालाले साझा प्रतिबद्धता गरेका छन् । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरिएको सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्लामा मदिरा निषेधका लागि साझा प्रतिबद्धता गरिएको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालय एवं सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायीलगायत सरोकारवालाले मदिरा निषेध अभियानमा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । यहाँका स्थानीय तहको सक्रियतामा जिल्लालाई मदिरामुक्त बनाउन अभिायान सञ्चालन गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले प्रत्येक टोलमा पुगेर अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइने जनाएका छन् । जिल्लाका राजनीतिक दलले भातृ संस्थालाई मदिरा नियन्त्रण अभियान परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउन र बिक्री वितरणमा रोक लगाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन जारी गरिने नेकपा अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले बताए ।
उनले निर्देशन नमान्ने कार्यकर्तालाई कारबाही गरिने दाबी गरे । मदिरा सेवनका कारण शान्तिसुरक्षामा खलल पुगेकाले नियन्त्रण अभियानमा साथ दिइएको नेकपा नेता मंगलबहादुर शाहीले बताए । उनले विगत वर्षदेखि नै मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी नभएकाले प्रतिबद्धता कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
अभियानका लागि ग्रामीण क्षेत्रका कार्यकर्ता परिचालन गरिने नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति गजेन्द्रबहादुर मल्लले बताए । ‘जिल्लामा बर्सेनि करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँको मदिराको कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई रोकेर त्यो रकम अन्य काममा लगाउन सके जिल्लाको विकासले फड्को मार्नेछ ।’
जिल्लाका सबै व्यवसायीले अभियानमा साथ दिएको उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रत्नसिंह मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार मदिरा व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले जिल्लामा मदिरा निषेध अभियान सुरु गरेपछि अन्य विकल्प रोज्न थालेको जनाए ।
करिब २० दिनमै मदिरा निषेध अभियानको सकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । छायानाथ रारा नगरपालिकाले मदिरा उत्पादनको काम गरिरहेका स्थानीयलाई सीपमूलक तालिम लिई अन्य रोजगारमूलक व्यवसायमा लगाउन बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।
छायानाथ रारा नगरलाई मंसिर १ गतेदेखि मदिरामुक्त बनाउने गरी अभियान सञ्चालन गरिएको नगरपालिका प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । ‘अभियान सुरु गरेको तीन सातामै बेचबिखन र सेवनमा निकै कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘गमगढी बजार क्षेत्र र वरपरका बस्तीमा मदिरा निषेध अभियान करिब ७५ प्रतिशत सफल छ ।’ उनले अभियानमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, आमा समूह, जनप्रतिनिधिहरू, युवा समूह लगायतलाई परिचालन गरिएको जनाए ।
उनका अनुसार सदरमुकाममा अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । उनले मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउने लक्ष्यका साथ मदिरा नियन्त्रण अभियानलाई तीव्रता दिइएको जनाए । घरेलु मदिराभन्दा तिब्बतबाट आयात हुने मदिरा समस्याको रूपमा रहेको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बताए ।
साउन र भदौ महिनामा तिब्बतबाट करोडौं मूल्यको मदिरा विभिन्न गाउँमा भित्रिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक्न सकिन्छ, तर करोडाैं मूल्यको तिब्बतबाट आउने मदिरा नियन्त्रण गर्न ठूलो चुनौती छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले भने, ‘नियन्त्रणका लागि सीमा नाकामा कडाइ गरिएको छ ।’ उनले विभिन्न समूह र स्थानीयलाई परिचालन गरी तिब्बतबाट आउने मदिरा भित्रन नदिन अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले साझा प्रतिबद्धतापछि अभियान थप सफल बन्दै जाने बताए । उनले कर्णाली प्रदेशको पहिलो मदिरा निषेधित जिल्ला बनाउन सबै पक्षलाई परिचालन गरिएको बताए ।
उनका अनुसार प्रहरीले सदरमुकामलगायत विभिन्न स्थानमा ठूलो परिणाममा अवैध मदिरा नष्ट गरेको छ । बैठकले मदिरा निषेध अभियानलाई सफल बनाउन जिल्लाभरका सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयले आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७५ ०९:४५