१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

कर्मचारी भर्ना गर्दै प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारले जनशक्ति र संरचना अभावमा विकास–बजेट खर्च गर्न सकेन
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ  । विशेष गरी प्राविधिक तर्फका कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने सरकारको भनाइ छ  ।

कर्मचारी भर्ना गर्दै प्रदेश सरकार

‘बजेट कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारका संरचना सञ्चालन गर्न माथि (केन्द्र)बाट कर्मचारी नआउँदासम्म करारमा भए पनि कर्मचारी भर्ना गर्ने सोच बनाएका छौं,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘कर्मचारीको संख्यात्मक कमीमात्र होइन, अनुभवी र इच्छाशक्ति भएका कर्मचारीको पनि उत्तिकै अभाव छ ।’ विशेष गरी विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित कर्मचारी पदपूर्तिका लागि अझै केही समय लाग्ने भएकाले करारको विकल्प खोजिएको उनले बताए ।


प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी दुई हजार तीन सय ७५ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएकोमा हालसम्म ९ सय ५३ को मात्र पदपूर्ति भएको छ । जनशक्ति अभावकै कारण प्रदेश सरकार मातहत एक सय ८ निकाय प्राप्त भएकोमा ७३ निकायमात्र सञ्चालनमा आएका छन् ।


प्रदेशका प्रमुखसचिव रामप्रसाद थपलियाले उपलब्ध कर्मचारीमा पनि जनप्रतिनिधिसँग काम गर्ने अनुभव नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । ‘२० वर्षसम्म जनप्रतिनिविहीन अवस्थामा काम गरेकाले पनि हुन सक्छ, अधिकांश कर्मचारीमा जनप्रतिनिधिसँग काम गर्नुपर्दा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय कर्मचारीलाई त मनोवैज्ञानिक ‘थेरापी’ नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’


दरबन्दीअनुसार जनशक्ति अभाव र भएका कर्मचारी पनि आफ्नो ‘स्प्रिट’अनुसार चल्न नसकेकै कारण करारको बाटो रोजिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको भनाइ छ । केही दिनअघि सम्पन्न प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहको बैठकले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्ने गरी सुझाव दिएको थियो । विशेष गरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक कर्मचारी करार वा कन्सल्ट्यान्टका रूपमा भर्ना गर्न सकिने समूहको सुझाव छ ।

‘प्रदेशमा पर्याप्त बजेट छ, जनताका आकांक्षा अनुसारका योजना पनि तय भएका छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति छैन,’ विज्ञ समूहका संयोजक जनार्दन शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको अनुमति मागेर कानुनी प्रक्रियाद्वारा तत्कालका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न हामीले सुझाव दिएका छौं ।’


प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिले के–कति मात्रामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने र पदपूर्ति गर्न के–कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्ने बताइएको छ । जनशक्ति र संरचना अभावकै कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत विकास–बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पुँजीगततर्फ २० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ७९ लाख ६७ हजारमात्र खर्च भएको छ । यो रकम कूल विकास–बजेटको शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशतमात्र हो ।


आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि जनशक्ति अभाव बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौती बनेको बताउँदै आएको छ । केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय सरकारको असहयोगका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताएका थिए । ‘माथिबाट खटाइएका कर्मचारी नआउने, यता त्यस्ता कर्मचारी नभई विकास कार्य अघि नबढ्ने अवस्था छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनका लागि करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्नुको विकल्प छैन ।’


संघीय सरकारले भने करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि कुनै जवाफ दिएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले भदौ २१ गते करारमा कर्मचारी भर्नाको लागि संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको थियो ।


‘बजेट वितरणमुखी भयो’
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५/७६ को लागि ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको बताएका छन् । ‘मैले अन्तिम समयसम्म पनि टुक्रे योजना बनाउनेभन्दा परिणाम दिने गरी ठूला योजना छनोट गरौं भन्नेमा जोड दिएको थिएँ,’ वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘तर योजना वितरण गर्ने पुरातन मानसिकताको चौतर्फी दबाबका कारण त्यो सम्भव भएन ।’


मुख्यमन्त्री शाहीले योजना माग्नेलाई ‘भ्रष्ट’को संज्ञा दिए । ‘हिजो काठमाडौंमा सुनधाराका होटलमा बसेर सिंहदरबारमा योजना माग्ने प्रवृत्ति थियो, त्यो अहिले प्रदेश राजधानीमा पनि सरेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बेलैमा परास्त गर्न सकिएन भने भोलि नराम्रो संस्कार बस्नेछ, जसले प्रदेशलाई विकास हैन विनाशको बाटोमा लैजान्छ ।’ योजना माग्नेहरूले विकास गर्नेभन्दा पनि ‘कमिसन’ खाने स्वार्थ राख्ने गरेका उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?