कार्यालय पुन:संरचनाले अन्योल

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — सरकारी कार्यालय पुनर्संचनामा तालमेल नमिल्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्  । यहाँका आधा दर्जन जिल्ला स्तरीय कार्यालय खारेज हुनुका साथै केही कार्यालयका संरचना रुकुमपपिश्चममा जाने भएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो  ।

कार्यालय पुन:संरचनाले अन्योल

जिल्लास्थित खानेपानी तथा सरसफाई सवडिभिजन, जिल्ला स्वास्थ्य, जिल्ला प्राविधिक, पशु सेवा, जिल्ला स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएका छन् ।

यी कार्यालयका स्थानीय तहमा संरचना पूर्ण सञ्चालन नभएकाले सेवाग्राही मर्कामा छन् । कर्मचारीसमेत प्रदेश वा स्थानीय तह कता जाने भन्ने अलमलमा देखिन्छन् ।


सरकारले प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी खानेपानी सवडिभिजन, पशु, प्राविधिक र सडक डिभिजन कार्यालय रुकुमपश्चिममा राख्ने निर्णय गरेको छ । भेरी नगरपालिका ४ का अगुवा नगेन्द्र शाहले संघीयतामा सरकारी सेवा सुविधा जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्नेमा झन् टाढा लगिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘सेवा लिनको लागि दुई–तीन दिन पैदल हिँड्नुपर्ने गरी कार्यालय सार्नु जनताको हितमा कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘दुर्गमका सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने गरी कार्यालय सार्नु राम्रो होइन ।’ रुकुमपश्चिम र जाजरकोटको सीमा जुनीचाँदेको भूगोललाई आधार मान्दा खलंगा केन्द्रमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार कार्यालय निर्णय गरिनुपर्ने उनले बताए ।


अर्कोतिर महिला तथा बालबालिकाजस्ता कार्यालय खारेज हुँदा जिल्लाको विकासमा अवरोध आएको स्थानीयको भनाइ छ । साउनदेखि उक्त कार्यालय बन्द भएपछि महिला सशक्तिकरण, घरेलु हिंसा, बालविकास र अपाङ उत्थानका गतिविधिमा बाधा पुगेको छ ।

शिक्षा विकास समन्वय एकाइमा परिणत भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि लथालिंग अवस्थामा छ । एकाइ प्रमुख शधिनराज बुढाथोकीले स्थानीय तहबाट निर्देशन उल्लंघन हुँदा काम गर्नै गाह्रो भएको बताए ।

‘सबै स्थानीय तहमा शिक्षा विकास शाखा त छन्,’ उनले भने, ‘तर ती शाखाले स्थानीय तहको शैक्षिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनन् ।’

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पनि रुकुमपश्चिमको मुसीकोट सारिँदा यहाँका पशु किसान मर्कामा परेका छन् । जिल्लामा कार्यालय नहुँदा पशुपंक्षी विकास, उपचारलगायत कार्य ठप्प भएका शाह बताउँछन् । जिल्ला कृषि कार्यालयलाई कृषि ज्ञानकेन्द्रको रुपमा स्थापना गरिए पनि सेवा प्रवाह हुन सकेका छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?