कृषि उद्यमले घटायो गरिबी

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा कृषि उद्यममार्फत गरिबी घटेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ  ।

स्याउ, अदुवा, खसीबोका, बेमौसमी तरकारी, टिमुर, बेसार र तरकारीको वीऊ उत्पादनबाट झण्डै १६ हजार कृषकको आम्दानीमा बृद्धिसँगै जीवनस्तर गुणस्तरीय बनेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

उच्च मूल्य कृषि विकास बस्तु आयोजनाले सुर्खेतसहित दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र अछाममा उच्च मूल्य कृषिबस्तुको उत्पादनमा सात वर्षदेखि बिभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । सात बर्षको अवधिमा किसानको आम्दानी प्रतिपरिवार १० हजारले बृद्धि भएको छ ।

Yamaha

आयोजना सुरु गर्दा कृषकको आम्दानी बार्षिक ३० हजार थियो भने अहिले ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यक्रम लागू पूर्व अति गरिव २६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो संख्या पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै ४४ प्रतिशत रहेका मध्यम गरीबको संख्या घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पहिले खान पुग्नेको संख्या १० प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३५ प्रतिशतमा पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न माउण्ड डिजिट प्रालिले जनाएको छ । ६ महिना लगाएर अनुसन्धान गरिएको थियो । प्रालिका टिम लिडर डा. मधुसुदन भटराई र डा. निर्मल विश्वकर्माले अनुसन्धान गरेका हुन् ।

अनुसन्धानबाट सबैभन्दा धेरै तरकारीको बीउका कारण आम्दानीमा बृद्धि भएको पाइएको छ । आयोजनाले उच्च मूल्य कृषि बस्तुमा ६५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । १३ हजार ५ सय घरधुरीलाई लक्षित गरी थालिएको कार्यक्रममा १५ हजार ९ सय ६५ घरधुरी लाभान्वित भएको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा मिलापत्रमै जोड

दुर्गालाल केसी, अमृता अनमोल

दाङ/बुटवल — इजलास लेखिएको बेन्चमाथि न्यायिक समिति संयोजक र सदस्य बस्छन् । अगाडि पर्दा राखिएको छ । छलफल हुँदा पर्दा लगाइन्छ । त्यसले इजलासको अनुभूति गराइँदैन ।

दाङकाे तुलसीपुर नगरपालिकाकाे न्यायिक इजलासमा काम गर्दै न्यायिक समितिका सदस्यहरु । तस्बिर : दुर्गालाल । कान्तिपुर

छलफलका लागि समय प्रदान गरिन्छ । समाजमा मिलेर सँगै बस्नुपर्छ । झगडा गरेर फाइदा छैन, यस्तैमा जोड दिने गरिन्छ । अन्तमा वादी/प्रतिवादी मिल्न तयार हुन्छन् । मिलापत्रपछि खुसी भएर घर फर्किन्छन् । दाङस्थित तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पक्ष/विपक्षसित परामर्श गर्दै मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेको छ ।

न्यायिक समितिले इजलास खडा गरेर मुद्दामा छलफल गराए पनि झगडियाहरूलाई मिल्न प्रेरित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । ‘हामीले मुद्दामा निर्णय गर्ने र आदेश दिनेभन्दा मिल्न सहजीकरण गर्छौं । हामी यसो, उसो केही गर्न भन्दैनौं । आफैं निकास खोज्न प्रेरित गर्छौं,’ न्यायिक समिति संयोजक माया शर्माले भनिन्, ‘दुवैका कमजोरीबारे आपसमा छलफल गर्छन् । अन्तमा मिलनविन्दु खोज्छन् ।’

सुरुका दिनमा नियम, कानुन र अनुभव अभाव थियो । अहिले सहज रूपमा न्याय सम्पादन गरिरहेको शर्माले बताइन् । ‘सुरुमा हामीलाई पनि केही ज्ञान थिएन । आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म गरियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नियमअनुसार सबै विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर मेलमिलापमा सहजीकरण गरिरहेका छौं । धेरै मुद्दा सहजै मिलाएका छौं ।’

उपमहानगरका १९ वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरी विवाद समाधानको तयारी गरिरहेको न्यायिक समिति सदस्य जानका रेग्मीले बताइन् । ‘सबै वडामा तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्दै छौं । सार्वजनिक रूपमा उनीहरूको नाम र फोटोसहित विवरण टाँसिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विवादका पक्षहरूले आफूलाई मन परेको मेलमिलापकर्ता छनोट गर्छन् र मेलमिलापका लागि छलफल गर्छन् । समाजका भद्र भलाद्मीलाई मध्यस्तकर्ताका रूपमा राख्न सकिन्छ ।’

न्यायिक समिति गठन भएदेखि गत माघदेखि असारसम्म ३५ मुद्धा आएकोमा छलफलबाट ११ वटा टुंग्याएको र १७ बाँकी रहो न्यायीक समिति सदस्य यमुना परियारले बताइन् । यस वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म ३८ मुद्दा आएकामा २१ वटा मिलापत्रबाटै टुंगो लगाइएको र बाँकी मिल्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

कुलोपानी विवाद, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई खान–लाउन नदिएको, सार्वजनिक स्थल उपयोग गर्न नदिएको, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको जस्ता मुद्दाहरू आएको उनले बताइन् ।

वडा तहबाट फौजदारी मुद्दा सिफारिस हुन थालेपछि वडाअध्यक्ष र सचिवलाई कानुनी प्रक्रियाबारे तालिम दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुले बताए । ‘अझै पनि वडा तहमा कानुनी प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता छैन । क्षमता विकासका कामहरू गर्न अझै बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘दैनिक १० देखि ५ बजेसम्म इजलास खुला रहन्छ । न्याय खोजेको बेला पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । अब मेलमिलाप कक्षमा मिल्न प्रेरित गर्ने खालका भिडियो प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।’


मेलमिलापलाई प्राथमिकता
बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद समाधानमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुँदा उनीहरूबीच पुन: सम्बन्ध हुने र सधैंका लागि विवाद समाधान हुने भन्दै यस्तो रणनीति अपनाएको हो ।

दुवै पक्षलाई जितको महसुस गराउन अधिकांश विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान भइरहेको न्यायिक समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले बताइन् । उपमहानगरमा न्यायिक समितिको कार्यविधि बन्नुअघिदेखि मेलमिलापका कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए । विवादलाई वडास्तरमा गठन भएका मेलमिलाप समितिले समेत सहजीकरण गर्ने गरेका छन् ।

वडाका मेलमिलाप केन्द्रसहित न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म १ सय ५१ वटा विवाद आएका छन् । यसमध्ये १ सय ३५ वटा विवाद वडा कार्यालय र मेलमिलाप केन्द्रबाट मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान समितिका सदस्य सचिव कल्पना अर्यालले बताइन् ।

समितिमा घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा, घर बहाल सम्झौता, पतिपत्नीबीचको विवाद, आफ्नो निजी जग्गामा अरूले संरचना बनाएको सिमाना विवादलगायतका उजुरी न्यायिक समितिमा आएका छन् । यसमध्ये ३ वटा मुद्दा मात्रै समितिले जिल्ला अदालतमा पठाएको छ । ७ वटालाई सुनुवाइका माध्ययमबाट फछर्योट गरेको छ । हाल न्यायिक समितिमा ६ थान मुद्दाहरू छन् ।

सहजीकरण प्रशिक्षण
बुटवल उप–महानगरपालिकाले न्याय निरुपणलाई र न्यायिक समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूलाई सहजीकरण प्रशिक्षण गरेको छ । मेलमिलापको सिद्धान्त, उपादेयता र मेलमिलापकर्ताका गुण, विशेषता, अधिकार तथा यसको सही सिकाउन प्रशिक्षण सुरु गरेको नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

मेलमिलापबाट दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने भएकाले उप–महानगरपालिकाले मेलमिलाप प्रक्रियालाई विशेष महत्त्व दिएको उनले जनाए । ‘मेलमिलापको अर्थ मिल्नु हो । तर, मेलमिलापकर्ताले राम्रो सहजीकरण भए मात्रै विवाद त्यो अवस्थामा पुग्छ,’ उनले भने, ‘सबै विवादमा यही अवस्था ल्याउन पनि सहजीकरण सीप थालिएको हो ।’

प्रशिक्षणमा उपमहानगरको न्यायिक समिति मातहत रहेका समुदायस्तरमा मेलमिलापका काम गराउने ३० जना सहभागी छन् । प्रशिक्षण बिहीबार र शुक्रबार हुनेछ । यी मेलमिलापकतामार्फत पनि न्यायिक समितिले विवादलाई मेलमिलापबाट मिलाउन सक्ने न्यायिक समिति संयोजक आचार्यले बताइन् । संविधानको भाग १७ को धारा २१७ ले स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसला गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्