प्रथम चौमासिकको वित्तीय प्रगति शून्य

राजबहादुर शाही

मुगु — चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा यहाँका स्थानीय तहको आर्थिक प्रगति शून्य देखिएको छ । छायाँनाथ–रारा नगरपालिका, सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकामा गत साउनदेखि कार्तिक सम्मको प्रथम चौमासिकमा विकास निर्माणलगायत कामकाजमा वित्तीय प्रगति शून्य भएको हो । 

साउनमै नगर तथा गाउँसभाबाट विकास निर्माणको बजेट विनियोजन भए पनि निर्माणका काम अझै सुरु हुन सकेका छैनन् । विगत वर्षमा झैँ वर्षभरि विकास निर्माणका काम थाती राखेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुरु गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने स्थानीयको भनाइ छ । प्रथम चौमासिकमा वित्तीय प्रगति शून्य हुँदा अधिकांश योजना कागजमै सीमित भएका छन् ।


छायाँनाथ–रारा नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि एक सय ९३ भौतिक पूर्वाधारका योजनामा रकम विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाको लागि उपभोक्ता समिति गठन र डिजाइन स्टिमेटको काम भइरहेको नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । उनका अनुसार एक महिनाभित्रै विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने नगरको योजना छ ।


मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले विविध कारणले अधिकांश पूर्वाधार निर्माण, लक्षित वर्गका कार्यक्रम, क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमलगायत काम अझै सुरु हुन नसकेको जनाएको छ । प्रथम चौमासिकको वित्तीय प्रगति शून्य रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास शर्मा रिजालले बताए । ‘गत वर्षका धेरै योजना सम्पन्न हुन बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माणका काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका योजनामध्ये गमगढीदेखि छाइलसम्मको सडक निर्माण गर्ने काममात्र सम्पन्न भएको छ । तर भुक्तानी नदिएको रिजालले जनाए ।


खत्याड गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई सय २२ योजना पारित भएका छन् । अहिलेसम्म कुनैको काम अगाडि बढेको छैन । केही योजनाको सम्झौता गरी निर्माणको काम सुरु गर्न थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणीचन्द कार्कीले बताए ।


सोरु गाउँपालिकाले योजनाको स्टिमेट बनाउने र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कामसमेत सुरु गरेको छैन । स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा लापरवाही हुन थालेपछि स्थानीय निराश भएका छन् । स्थानीय तहले प्रथम चौमासिकको रकम निकासा लिए पनि प्रगति विवरण उपलब्ध नभएको निमित्त कोष तथा लेखा नियन्त्रक दुर्गाबहादुर कार्कीले बताए । प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध नगराएसम्म स्थानीय तहलाई दोस्रो चौमासिकको रकम निकासा नदिइने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७५ १३:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?