जिल्ला बाल भेलाः ‘न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट छुट्याऊ’

बालबालिकाले यसअघि बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट न्यून भएको ठहर गर्दै २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । जिल्लाभरबाट आएका करिब एक सय बालबालिकाले नेपालको संविधानले बालअधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गरे पनि आफूले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, संरक्षण र सहभागिताका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए । जिल्लाका ३ नगरपालिका र ६ वटै गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम मान्म आएका बालबालिकाले विद्यालय, समुदाय र घरपरिवारमा पनि बालबालिकामाथि हिंसा हुने गरेको गुनासो गरे । ‘गाउँघरमा अझै पनि अभिभावकको दबाबले बालविवाह हुने गरेको छ,’ बाल भेलाको अध्यक्षता गरेकी सान्नीत्रिवेणी(२, की पूजाकुमारी विसीले भनिन् ‘२० वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइदैन भन्ने कानुन लागू भएको छैन ।’ उनले स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिसहितका सरोकारवाला सबै कुरा मेलमिलापकै नाममा बालबालिकामाथि अन्याय गर्नै चलन रहेको सुनाइन् ।

संबिधान र विभिन्न ऐनले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाए पनि ब्यवहारमा लागू नभएको तिलागुफा नगर बाल संजालका अध्यक्ष ऐनवहादुर बुढाले गुनासो पोखे । ‘बालविवाह, जातीय विभेद, छोराछोरी बीचको असमानताजस्ता कुरीति समाजमा छन्,’ कक्षा ९ मा अध्ययनरत बुढाले भने, ‘सरोकारवाला निकायको पुगेको छैन ।’ उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बालबालिकाका आवश्यकतालाई ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे ।

बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गवहादुर रावतले बताए । ‘बालबालिकाको सहभागिता विना बनाइने योजना अपूर्ण हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अन्यत्रको तुलनामा अझै हामी १६ शताब्दीमा छौ ।’ बालबालिकामा अझै पनि द्वन्द्वको प्रभाव रहेको प्रदेश सांसद कुर्मराज शाहीले बताए । उनले स्थानीय सरकारले बालमैत्री योजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

६० प्रतिशत बालिकाको सहभागिता रहेको बालभेलामा बालबालिकालाई विभिन्न ५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो । बालअधिकारका लागि सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने कामको सूची बनाएर १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको बालअधिकारकर्मी बाले विश्वकर्माले बताए । ‘बालबालिकाले दैनिक भोगेका समस्यालाई मागकोरुपमा अघि सारेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै तहका सरकार र सरोकारवालाई घोषणापत्र उपयोगी हुनेछ ।’ उनका अनुसार बालबालिकाले विद्यालय, घर परिवार र समुदायबाट गरिएका बेवास्ता, हेला र भेदभावलाई घोषणापत्रले समेटेको छ ।

जिल्ला वारका अध्यक्ष हिक्मतवहादुर विष्टले बालबालिकाले आफूले भागेका र महसुस गरेका ब्यवहारिक माग घोषणामार्फत सरोकारवाला समक्ष प्रस्तुत गरेको बताए । भेलामा सहभागीले बालबालिका बिरुद्ध हुने सबै खाले हिंसा, दुब्र्यवहार, शोषण भेदभाव, वेवास्ताको अन्त्य गर्न समुदाय, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलमा लागू हुने गरी बिशेष नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे । त्यस्तै सबै विद्यालयमा राखिएका गुनासो पेटिकालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र सवै गाउँ तथा नगरपालिकामा बालमैत्री शाखाको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत बालबालिकाहरूलाई न्याय दिदा बालमैत्री ब्यवहार, आचरण र संरचना हुनुपर्ने, जिल्ला अदालतमा बाल इजालस बनाइनुपर्ने, विद्यालय र समुदायमा विभिन्न हिंसा हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानलाई स्थानीय तहमार्फत प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनुपर्नेसमेत घोषणापत्रमा समाबेश गरेका छन् । त्यस्तै जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संंकलन गरी उनीहरूको संरक्षणका लागि बाल हितकोष स्थापना र सहयोग गर्नुपर्ने, वार्षिकरुपमा समुदाय, गाउँ तथा नगर स्तरीय बालभेलाको आयोजना गरी उनीहरूको नेतृत्व विकास, क्षमता विकास, क्लब ब्यवस्थापनका लागि लगानी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कालीकोटमा अझै ५० प्रतिशत बढी बालविवाह रहेको ठहर गर्दै संस्थामार्फत अभिभावक र किशोर किशोरी शिक्षा र कानूनी सारक्षरतासहितका अभियान संचालन गर्न माग गरिएको छ । स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बालबालिकाले जनाएका छन् । बालबालिकाले स्थानीय तहलाई न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा बिनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

कालीकोट जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई पढाउने नाममा बिभिन्न शहर बजारमा लिएर असुरक्षित बालगृहमा राख्ने, घरेलु कामदारको रुपमा दलालमार्फत जिलला बाहिर पठाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै जिल्लामै सुविधा सम्पन्न अनाथ बालबालिकाको लागि आवासीय विद्यालय संचालन गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण पनि घोषणा पत्रले गरेको छ ।

कालीकोटका बालबालिकाको चेतनास्तर र क्षमता आफूले कल्पना गरेकोभन्दा निकै राम्रो पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रवहादुर कार्कीले बताए । अहिलेका बालबालिकालाई सही बाटोमा लगाउन सके कालीकोटको भविश्य उज्वल रहेको प्रजिअ कार्कीको भनाइ छ ।

जिल्ला बाल भेलामा सहभागी भएका बालबालिकाले समुहमा छलफल गरेर बाल आवश्यकताबारे सरोकारवालालाई सुझाव मात्रै दिएनन्, आफूले गर्नु पर्ने कर्तब्यकाबारे पनि सरोकारवालाई सुनाए । बाल विवाह न्यूनीकरण, गाउँ टोल सरसफाईलगायतका योजना बालबालिकाले अघि सारेका छन् ।

सभाध्यक्षदेखि संचालकसम्म सबै बालबालिका रहेको बाल भेलामा सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, बालबालिकासँग सम्बन्धित सरकारी र गैह्र सरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । भेलामा सहभागी बालबालिकालाई आउन जान र मान्ममा खान वस्नवापतको रकम बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाबाट जुटाइएको बालअधिकारकर्मी प्रकाशवहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाल भेलामा दुई लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेर नियमित पठनपाठनको वातावरण बनाउन शिक्षक दरवन्दी थप गर्नुपर्ने, शिक्षक नियमित हुनुपर्ने र सरोकारवालाले अनुगमन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा जनाइएको छ । त्यस्तै विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा दलित बालबालिका माथि हुने जातिय भेदभाव र छुवाछुत तथा बालिका महिनाबारी हुँदा गरिने छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका लागि बिशेष अभियान संचालन गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा छ । जिल्लामै सुविधा सम्पन्न अनाथ बालबालिकाको लागि आवासीय विद्यालय संचालन गर्न स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण

गराइएको छ ।