शिक्षक आन्दोलनमा

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ज्यादतीका कारण आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षकको दाबी छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले शिक्षा ऐनविपरीत राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा शिक्षकको सरुवा गर्न थालेको महासंघको आरोप छ ।

नीतिविपरीत गरिएका काम नसच्याए आन्दोलन चर्काउने महासंघले जनाएको छ । शिक्षकको हितमा नभई जनप्रतिनिधिले आफूखुसी विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

आफूहरूले पद र हैसियतअनुसार सुविधाको माग गर्दा पनि स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय महासचिव नीमबहादुर केसीले बताए । शिक्षा ऐनको व्यवस्थाबिनै हचुवाको भरमा शिक्षक सरुवा भइरहेकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । ‘संघीयतापछि ऐन, कानुन नबन्दा स्थानीय तहले राजनीतिक फाइदा उठाएका छन्,’ उनले भने, ‘जिल्लाको शैक्षिक स्थितिमा सुधार ल्याउन विद्यालयमा विभिन्न किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि त्यसको बेवास्ता भइरहेको छ ।’

शैक्षिक अवस्था सुधारको निहुँमा शिक्षकलाई सरुवा र घटुवा गर्ने कामप्रति आफूहरूको आपत्ति भएको उनको भनाइ छ । महासंघले स्थानीय तहको बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षकमाथि हस्तक्षेप नरोके आन्दोलन कडा बनाइने महासंघका अध्यक्ष मधुसुदन गिरीले बताए । ‘बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकामा शिक्षकलाई लामो समयदेखि तलबबाट वञ्चित गराइएको छ,’ उनले भने, ‘कालीमाटी, त्रिवेणी र छायाक्षेत्र गाउँपालिकामा राजनीतिक फाइदाको लागि सरुवा गरेर शिक्षकलाई दु:ख दिन खोजिएको छ ।’