३९ करोड बेरुजु

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अर्थको स्वीकृतिबिना सवारी साधन खरिद र पदाधिकारीको भत्तामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को २४ करोड ५० लाख, १० स्थानीय तहको १३ करोड ८० लाख र अन्य सरकारी कार्यालयको एक करोड २६ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयको गत वर्षको मात्र बेरुजु हो भने जिससको लामो समयदेखिको बेरुजु फस्र्योट हुन सकेको छैन ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी बुद्धिमान बस्नेतका अनुसार स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरे पनि समयमै कागजपत्र पेस नगरेकाले बेरुजु देखिएको हो । उनले सवारीसाधन खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि बेवास्ता भएकाले बेरुजु रकम थपिएको जनाए ।

शारदा नगरपालिकाको ७६ लाख, बाग्चौरको दुई करोड ७९ लाख, बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाको दुई करोड २१ लाख, कपुरकोट गाउँपालिकाको एक करोड ७१ लाख र कालीमाटीको एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यस्तै त्रिवेणीको ७९ लाख, छत्रेश्वरीको दुई करोड ८२ लाख, सिद्धकुमाखको ७७ लाख र कुमाखको २४ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । बस्नेतका अनुसार सरकारी कार्यालयको नियमित गर्नुपर्नेमध्येबाट ९७ लाख, असुल गर्नुपर्ने दुई लाख र व्यक्तिगत पेस्की १९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

जिससका निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन खड्काले २० वर्षदेखिको बेरुजु फस्र्योट नभएको बताए । बेरुजु २० वर्ष पहिलेदेखिको रहेको बताए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ७ करोड बढी बेरुजु अझै फस्र्योट हुन सकेको छैन । ‘योजनाका काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा, सरकारले तोकेको मितिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नहुँदा र साविक गाविसले लगतकट्टीका कागजपत्र पेस गर्न नसक्दा बेरुजुजस्ताको तस्तै छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले बेरुजु रकम फस्र्योट गर्न परिपत्र गरे पनि लेखा संयन्त्र नभएकाले समस्या छ ।’ उनका अनुसार गत वर्ष ३४ लाख रुपैयाँ फस्र्योट भएको छ ।

तथ्यांकअनुसार साविक जिविसको २०५२ सालदेखिको रकम बेरुजु देखिन्छ ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीले डोजर खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नल्याएकै कारण धेरै बेरुजु देखिएको बताए । शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वितरण गरे पनि समयमै कागजपत्र पेस गर्न ढिलाइ भएकाले बेरुजु देखिएको जनाएका छन् । उनले चालु आवमा बेरुजु रकम घटाउने गरी काम गर्ने दाबी गरे । महालेखा परीक्षणको क्रममा सबै कागजात उपलब्ध हुन नसक्दा बेरुजु हुने गरेको उनको भनाइ छ ।