स्थानीय तहमा सीमा नाघेर खर्च

उक्त शीर्षकमा एउटै स्थानीय तहले एक करोडसम्म खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्थानीय तहमा अनुत्पादन क्षेत्रमा अपारदर्शी तवरले सीमा नाघेर बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखापाल खिमबहादुर थापाले बताए । गत आर्थिक वर्ष नलगाड नगरपालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण, खाजा, बैठक भत्तालगायतमा एक करोड पाँच लाख, भेरी नगरपालिकाले ७५ लाख ५८ हजार र छेडागाड नगरपालिकाले ६७ लाख २३ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै सोही शीर्षकमा कुशे गाउँपालिकाले ७६ लाख ७७ हजार, जुनीचाँदेले ७३ लाख ६२ हजार, शिवालयले २५ लाख ५२ हजार र बारेकोट गाउँपालिकाले ७२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले गाडी भाडा, इन्धन, घरभाडालगायत शीर्षकमा पनि लाखौं बजेट खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा अनुगमन तथा भ्रमण, खाजा, बैठक भत्ता, विविध, गाडी भाडालगायत क्षेत्रमा जथाभावी खर्च गरेको लेखापाल थापाको भनाइ छ । ‘बजेट खर्च हेर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक बेथिति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै जनप्रतिनिधिका नाममा १३ लाखसम्म अनुगमन तथा भ्रमण भत्ता खर्च भएको भेटिएको छ ।’

नागरिक अगुवा केशवजंग शाहले तलब, भ्रमण भत्ता, बैठक भत्तालगायत सुविधा र डोजरले सडक निर्माणमा जनप्रतिनिधिको लोभ बढ्दा विकासले गति लिन नसकेको बताए । विगतको संक्रमण कालभन्दा बढ्ता बेथिति भएको शाहको भनाइ छ । ‘यो सुशासनको लक्षण होइन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारामै सीमित भयो,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ ।’

स्थानीय तहमा भएको बजेट बेथितिमा महालेखापरीक्षकको पनि मिलोमतो रहेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्न जाजरकोट आएका महालेखापरीक्षकका प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा मनोमानी खर्च भएको बजेटको बेरुजु आैंल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परेर अनुत्पादन क्षेत्रमा जथाभावी खर्च भएको बजेटलाई सदर गरेका छन् ।

सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालबाट कमिसन असुलेर बजेट दुरुपयोगलाई बेवास्ता गरेको नागरिक अगुवा शाहले बताए । ‘सामाजिक संघसंस्था, सञ्चार माध्यम, न्यायिक समिति, पत्रकारलगायत क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन भत्ता खर्चको अनियमित भन्ने लेखेको पाइयो,’ उनले भने, ‘तर अन्य जहाँजस्तो खर्च भए पनि नियमित भएको छ ।’

उनका अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विगतको जस्तो भरपर्दो छैन । यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने उनी बताउँछन् । लेखापरीक्षकले प्रतिनिधिले बैठक भत्तालगायत दोहोरो सुविधा लिएको न्यून बजेटको मात्र अनियमितता भन्ने लेखेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारको आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता बढेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका निर्देशक महेश पौड्यालले बताए । लेखापरीक्षण टोलीले कमिसन लिने काम नगरेको उनको दाबी छ । ‘समय अभावले विस्तृत रूपमा परीक्षण गर्न कठिन भएको हो,’ उनले भने ।