कर्णालीमा खाद्य असुरक्षा
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशमा ३५ प्रतिशत घरधुरीमा खाद्य असुरक्षा रहेको एक सर्भेक्षणले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको कर्णालीमा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी अनुगमन प्रणालीमा सात प्रतिशत घरधुरी आर्थिक समस्याकै कारण कम्तीमा एक दिन भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखाएको छ ।
अनुगमन प्रणालीअनुसार २८ प्रतिशत घरधुरी सन्तुलित भोजन खानुपर्छ भन्ने ज्ञान भएर पनि खाद्यबाट वञ्चित छन् । कर्णालीका ४५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार बनेको तथ्यांकले देखाएको छ । अधिकांश घरधुरी परम्परागत कृषिमा निर्भर भए पनि अधिकांश घरधुरीमा आफैंले उत्पादन गरेको अन्नले खान नपुग्ने अवस्था छ ।
खाद्यान्न उत्पादन नभएको सिजनमा बढी खाद्य असुरक्षा बढिरहेको पाइएको हो । साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा यो समस्या धेरै रहेको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका एक हजार ७ सय आठ घरधुरीमा सर्भेक्षण गरिएको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ ।
कर्णालीमा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी रणनीति बनाउन सोमबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमको आयोजनामा ‘संघीय संरचनामा नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीको आयोजना गरियो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले त्यसका लागि बृहत् र एकीकृत गुरुयोजनाको काम भइरहेको बताइन् ।
उनले कर्णालीको गरिबी हटाउन खाद्य सुरक्षामा जोड दिइएको जनाइन् । ‘उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाएर मात्र खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उत्पादनमा स्थानीयलाई जोड्ने र चेतनामूलक कार्यक्रम सँगसँगै लैजाने प्रदेश सरकारको योजना छ ।’
उनले योजना निर्माणको काम भइरहेकाले प्रतिफल देखाउन नसकिएको जानकारी दिइन् । मन्त्री केसीले दातृ निकायका कार्यक्रमलाई परिणाममा बदल्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने जनाए ।
उनले सही तथ्यांक आए योजना निर्माणमा सजिलो हुने जनाए । विश्व खाद्य कार्यक्रमका श्रीधर थापाले नेपालमै पहिलोपल्ट सर्भे गरिएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रयोग गरी सर्भेक्षण गरिएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ १३:०८
