सुत्केरीले पाएनन् प्रोत्साहन भत्ता

राजबहादुर शाही

मुगु — स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप न्यानो कपडासहित तीन हजार आठ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरे पनि यहाँका महिला वञ्चित छन् ।

रकम अभावमा जिल्लाका स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरले महिलालाई उधारोमा सुत्केरी गराइरहेका छन् । स्थानीय तहबाट रकम निकासा नहुँदा महिलाले न्यानो कपडा र यातायात खर्चबापतको रकम पाउन नसकेका हुन् ।


जिल्ला अस्पतालसहित अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा यो समस्या छ ।


पटक–पटक यातायात खर्चका लागि स्वास्थ्य संस्थामा धाउने गरे पनि बेवास्ता भइरहेको महिलाको गुनासो छ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले रकम अभाव भएको भन्दै समय सार्दै आएका छन् । जिल्ला अस्पतालमा समेत साउनदेखि करिब एक सय सुत्केरी महिलाले यातायात सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।


सुत्केरी हुन अस्पतालमा आए पनि भत्ता र बच्चाको न्यानो कपडा नपाउने अवस्था रहेको स्थानीय महिलाको गुनासो छ । नगरपालिकाबाट रकम निकासा नहुँदा गर्भवती महिलालाई उधारोमा सुत्केरी गराउनुपरेको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. ज्ञानेश्वर श्रेष्ठले बताए । नगरपालिकाको रोवा, रुघा, कार्कीबाडा, छत्यालबाडा, भामबाडा, थार्पलगायत बस्तीबाट गर्भवती महिला प्रसूतीका लागि जिल्ला अस्पताल आउने उनको भनाइ छ ।


खत्याड गाउँपालिकास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रातापानीले साढे चार महिनादेखि सुत्केरी महिलालाई यातायात खर्च दिन नसकिएको जनाएको छ । साउनदेखि मंसिरसम्म २० जनाभन्दा बढी महिला केन्द्रमा सुत्केरी भएको केन्द्रले जनाएको छ ।


रकम नहुँदा महिलालाई डिस्चार्ज गर्दा यातायात खर्च दिन नसकिएको केन्द्रका डा. त्रिलोचन पन्थीले बताए । ‘पसलमा उधारोमा सामान किनेजस्तै यहाँ पनि उधारोमा सुत्केरी गराउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा आम, सुकाढिक, रिघा, जामिर, कोटडाँडालगायत बस्तीका महिला प्रसूतीका लागि आउने गरेका छन्, टाढाबाट आएका सुत्केरीलाई त्यत्तिकै पठाउँदा हामीलाई पनि दु:ख लाग्छ ।’ समयमै यातायात सुविधा नपाउँदा महिला रिसाएर फर्कने गरेको अनमी गीता कार्कीले बताइन् ।


नार्थपु बर्थिङ सेन्टरमा २० महिला चालु आवमा सुत्केरी भएका छन् । कसैलाई पनि यातायात खर्च नदिइएको स्वास्थ्यकर्मीले जनाएका छन् । अनमी दिलमाया शाहीले रकम निकासा भएपछि नाम लिस्ट हेरेर पछि बोलाएर दिने सोचाइ रहेको बताइन् । विगत वर्षमा सुत्केरी हुने महिलालाई बेडमै भत्ता र न्यानो कपडा दिंदै आइएको उनको भनाइ छ ।


स्थानीय तह सञ्चालनमा आएदेखि अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । टाढाका महिलालाई निकासा भएपछि पनि यातायात खर्च दिन समस्या हुने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । उनले यातायात खर्च नपाउँदा स्वास्थ्य चौकीमा आएर प्रसूती हुने महिलाको संख्या घट्दै गएको बताइन् ।


स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा मात्र ध्यान दिन थालेपछि स्वास्थ्य संस्थामा औषधिसमेत पर्याप्त छैनन् । अति आवश्यक कामकाजमा रकम दिन स्थानीय तहले कन्जुस्याइँ गरिरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७५ १०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?