१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

‘स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी भएन’

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — स्थानीय तहको कामकाज प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । खाडाचक्र नगरपालिकाले बिहीबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सरोकारवालाले जनप्रतिनिधिले स्वार्थअनुरूप काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नगरपालिकाले पहिलो पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो । तिला कर्णाली बहुुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सचिव मनसिंह शाहीले नगर र वडापालिकाको बजेट जनप्रतिनिधिले मनपरी गरेको बताए ।


शाहीले वडा नं. ६ का वडाध्यक्षले उपभोक्ताबाट ५० प्रतिशत रकम भ्याट भनेर लिने गरेको दाबी गरे । ‘साबिकको गाविसको भवन भए पनि ५० मिटर दूरीमा कार्यालय भाडामा लिइएको छ, बिना विज्ञापन आफन्तलाई कर्मचारीमा भर्ना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘योजनाको सम्झौता नगरेरै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाइएको छ । जसले जनप्रतिधिको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई छर्लंग पारेको छ ।’ उनले नगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई सदरमुकाममै कोठा भाडा दिएको आरोप लगाए ।


खाडाचक्र २ का अनिपाल विकले नगरले ८० हजार रकम खर्च गरेर असारमा धान दिवस वडाध्यक्षको खेतमा मनाएको गुनासो पोखे । सालडाँडा आधारभूत विद्यालयको १५ लाख बजेटमा १५ लाख खर्च देखाइए पनि विद्यालयले १३ लाख मात्र पाएको स्थानीय भवानीप्रसाद आचार्यले गुनासो पोखे ।


नगर तथा वडाले इन्धन, घरभाडा, तलबभत्ता, अनुगमन, फर्निचर, सर्वेलगायत शीर्षकमा सबै रकम खर्च गरिए पनि प्रत्यक्ष सेवाग्राहीले पाउने रकम र कार्यक्रमको रकम फ्रिज गरिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । स्थानीय वीरेन्द्र आचार्यले अत्यावश्यक काममा समेत रकम खर्च नगरी गत वर्ष बजेट फ्रिज गरिएको बताए ।


नगरले वडाध्यक्षलाई पेस्की दिएको, सरकारी भवन भए पनि घरभाडा दिएको र उपभोक्ता समितिबाट कमिसन खाएको सहभागीले आरोप लगाए । त्यस्तै आफन्तलाई कर्मचारी भर्ना गरेको र सेवा दिन कर्मचारी अभाव भन्दै पन्छिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा सही भनेजस्तो भयो,’ सञ्चारकर्मी रत्न कार्कीले भने, ‘नगरपालिका आफैं आयोजक भएर गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा कत्तिको कुरा आउँछ ? सोच्नै पर्छ ।’


हेल्भेटासका सुशासनविज्ञ लेखनाथ खरेलले सार्वजनिक सुनुवाइ जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य पार्ने सुशासनको औजार भएकाले नियमित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सुशासन ऐन र सूचनाको हकले पनि सार्वजनिक निकायले गरेका काम त्रैमासिक रूपमा जानकारी दिनैपर्ने उल्लेख गरे पनि कालिकोटमा बेवास्ता भएको जनाए ।


गत आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच भ्रष्टाचारको आरोप प्रत्यारोपले सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । नगरले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको समीक्षा पनि सँगै गरेको छ । नगरले गत वर्ष लिएका नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धिभन्दा पनि बजेट र खर्चमात्र प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?