२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

हुम्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय

हुम्ला — जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावतले कार्यालयको उद्घाटन गरे । 

जिल्लामा पूर्वाधार निर्माणका कार्य गर्न कार्यालय स्थापना गरिएको प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले बताए । उनका अनुसार कार्यालयले प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको जनता सडक कार्यक्रम, अन्तरप्रदेश सडक निर्माण, झेलुंगे पुल निमार्णका काम गर्नेछ ।


त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले हस्तान्तरण गरेका पुराना र अधुरा योजना सम्पन्न गरिने कार्यालयले जनाएको छ । आफ्नो प्राविधिक जनशक्ति नभएका जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयलाई प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने कार्यालय प्रमुख रोकायाले जनाए ।


साविक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भएपछि जिल्लामा हुने पूर्वाधार विकासका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव खड्किएको थियो । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भएपछि कार्यालयले सञ्चालन गरेका कतिपय योजना अलपत्र परेका छन् । साविक शान्ति मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजना जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।


कार्यालय स्थापना भए पनि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन नभएकाले काम गर्न समस्या देखिएको छ । प्रथम चौमासिक समाप्त भएको र पूरै नयॉ संरचनामा जानुपर्ने भएकाले कर्मचारी अभाव खड्किएको हो । उद्घाटनको समयमै कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।


खारेजमा परेको साविक खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको भवनमा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी कार्यालय उद्घाटन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।


उनीहरूले कार्यालय साविक प्राविधिक कार्यालयमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका विकाससँग सम्बन्धित कार्यालय खारेज भएपछि प्रदेश सरकार मातहत आधा दर्जन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।


प्रदेश सरकारअन्र्तगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सव डिभिजन, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालयले पनि कार्य सञ्चालन सुरु गरिसकेको छ ।


साउनदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्र्तगत रहनेगरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ स्थापना गरिएको थियो ।

प्रकाशित : पुस १, २०७५ १०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?