उद्योग स्थापनाका लागि साढे ४ करोड

तीन नगरपालिकामा दुई/दुई उद्योग र दुई गाउँपालिकामा एक/एक उद्योग स्थापना गर्न बजेट

छुट्याइएको छ ।

आठबीसकोट नगरपालिकामा जुस उद्योग र ड्राईफुड उद्योग, मुसीकोटमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र र वीउ प्रशोधन केन्द्र तथा चौरजहारी नगरपालिकामा कृषि औजार निर्माण गर्ने उद्योग र बीउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी सानीभेरी गाउँपालिकामा गार्मेन्ट उद्योग र त्रिवेणि गाउँपालिकामा अदुवा प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ । आठ उद्योग स्थापनका लागि चार करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि आठबीसकोट नगरपालिकामा एक करोड ४० लाख, मुसीकोट नगरपालिकामा एक करोड, चौरजहारी नगरपालिकामा ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी सानीभेरी गाउँपालिकामा एक करोड, त्रिवेणि गाउँपालिकामा २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । गलैंचा उद्योग स्थापना गर्ने भनिएको बाँफिकोट गाउँपालिकामा भने बजेट विनियोजन गरिएको छैन । कर्णाली प्रदेशले दुई उद्योग स्थापना गर्ने भनेको आठबीसकोटमा तीन उद्योग स्थापना हुँदैछन् । काष्ठ उद्योग स्थापनाको तयारीलाई पनि नगरपालिकाले अघि बढाएको छ ।

आठबीसकोट र मुसीकोट नगरपालिकामा उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । आठबीसकोट नगरपालिकामा जुस तथा वाइनरी उद्योग र मुसीकोट नगरपालिकामा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना भइसकेको छ । दुबै उद्योगको भौतिक निर्माणको काम सकिएर सञ्चालनको तयारीमा छन् ।

अन्य चार स्थानीय तहमा भने उद्योग स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले छिट्टै उद्योग स्थापना हुने कर्णाली प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सरकारले उद्योग स्थापनामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय उत्पादनको पनि खपत सजिलै गर्न खोजेको बताइन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट उद्योग स्थापनाको काम सुरु हुने जनाइएको छ । ‘उद्योग स्थापनाका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त छैन, यस बारेमा हामीले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन् ‘आगामी वर्षमा त्यसको परिपूर्ति गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन हुन्छ ।’

निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार पनि उद्योग स्थापना गरिनेछ । निजी क्षेत्र तथा कम्पनीले पनि उद्योग स्थापना गर्न सहकार्य गर्न सक्नेछन् । उद्योग स्थापना, लगानीमा समेत निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको छ ।

उद्योग स्थापनाका लागि विनियोजित बजेट सहकारीमार्फत खर्च गरिनेछ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले विकासका सबै काम सहकारीमार्फत गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । टोलटोलमा श्रम सहकारी बनाउने र त्यसै मार्फत विकास निर्माणदेखि उद्योग स्थापनाको कामसम्म सहकारी मार्फत गर्ने तयारीमा स्थानीय सरकारहरू छन् ।