प्रदेश बजेट समीक्षा : चौमासिक खर्च ५४ प्रतिशत

पहिलो चौमासिकमा कार्य सञ्चालनयोग्य बजेट ४ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ५८ हजार थियो । जसमा २ अर्ब ५० करोड ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । वार्षिक रूपमा भने पहिलो चौमासिकको खर्च प्रगति ११ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले प्रदेशको कुल वार्षिक बजेट एक अर्ब ऋण र ५ अर्ब सहभागी अनुदानबाहेक २२ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार हो । पहिलो चौमासिकमा ७ दशमलव ६४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

चार करोड ८५ लाख ५० हजार चालु बजेट रहेकामा एक करोड ७ लाख ६८ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको सचिव निरौलाले जनाए । यो चालु बजेटको २२ दशमलव २ प्रतिशत हो ।

पुँजीगततर्फ २ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये २६ लाख ९७ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको सचिव निरौलाको भनाइ छ । यो जम्मा पुँजीगत खर्चको ११ दशमलव ५ प्रतिशत हो । कार्यक्रम खर्चतर्फ २ करोड ९२ लाख ५० हजारमध्ये ५२ लाख ३३ हजार अर्थात चार प्रतिशत रकम खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विकास बजेट दुरुपयोग नहुनेगरी धेरै खर्च गराउनतर्फ आफूहरू लागिपरेको बताएका छन् । सबै मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि प्राविधिक कर्मचारी अभावमा विकासले गति लिन नसकेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । ‘अहिले विभिन्न सर्भे गर्ने, समिति बनाउने काम भइरहेको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष काम गर्न सजिलो छ, त्यसैले बजेट कार्यान्वयनको गतिमा अगाडि बढेका छौं ।’

कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संरचना, समन्वय र कर्मचारी अभावमा सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको मन्त्री ज्वालाले जनाए । बजेट खर्च कम भए पनि त्यसको आधार तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री ज्वालाले अहिले प्रदेश सरकार संघीय र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेको बताए ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म विभिन्न ९ ऐनहरू पारित गराइसकेको सचिव निरौलाले जनाए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, कर तथा गैरकरसम्बन्धी ऐन, आकस्मिक कोष ऐन, वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ पारित भइसकेका छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ सँग सम्बन्धित (विनियोजन ऐन २, ऋण उठाउने १, आर्थिक ऐन १ पारित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन २ गतेदेखि नै विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट खर्चसम्बन्धी ३४ बुँदे मार्गदर्शनसहित अख्तियारी जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न समयमा सरोकारवालासँग बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नीतिगत तथा कानुनी समस्या, जनशक्ति अभाव, भौतिक स्रोतसाधनको अभाव, संरचनागत समस्यालगायत कारण अपेक्षित नतिजा पाउन नसकेको जनाएको छ ।