काम सकियो, बजेट आएन

सायाँगाउ‘ निवासी दीपक शाही अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले हालसम्म एक लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र पाएको छ ।

शाहीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको योजना क्रमागत भए पनि ‘छिटो सकौं’ भनेर स्थानीयले रकम आउने आसमा धमाधम काम गरे । कामदारको डोर हाजिरीमात्र जोडा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने देखिन्छ । ‘बाँकी पैसा कहाँ, कोसँग माग्ने हो भन्ने नै थाहा छैन, उधारो निर्माण सामग्रीको पैसा पनि तिर्न बाँकी नै छ,’ शाही भन्छन्, ‘मन्त्रालय नै खारेज भएपछि हुनसम्मको दु:ख भएको छ ।’

हुम्लामा तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयका योजना अलपत्र परेको र भुक्तानी नहुँदा सरोकारवालाले सास्ती खेप्नुपरेका यस्ता थुपै्र योजना छन् । मन्त्रालयबाट प्रस्तावित अधिकांश योजना क्रमागत भएकाले मन्त्रालय खारेजीपछि बाँकी जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । कतिपय योजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय बीचमै अलपत्र परेका छन् ।

खार्पुनाथ गाउँपालिका ४, छिप्रागाउ‘मा बालबालिकाको आश्रम स्थापना गर्न सामुदायिक भवन निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २० लाख लागतको योजना स्वीकृत भयो । स्थानीयले उपभोक्ता समितिमार्फत काम पनि गरे । क्रमागत योजना भए पनि भवनभित्रको सामान्य कामबाहेक निर्माण सकिइसकेको छ ।

तर, रकम नपाउँदा स्थानीय उपभोक्ता मारमा परेका छन् । निर्माण सामग्री उधारोमा दिने व्यवसायीले पैसा पाएका छैनन् । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष राजबहादुर हमालका अनुसार दुई आर्थिक वर्षमा गरेर दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको छ । ‘अब बढीमा चार लाखको काम बाँकी होला, हामीले भवनको सबै काम भ्याइसक्यौं,’ उनले भने, ‘तर रकम अहिलेसम्म पाएका छैनौं, कसले दिने हो भन्ने पनि अत्तोपत्तो छैन ।’

तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख रहेका इन्जिनियर देवी ऐडीका अनुसार शान्ति तथा पुन:स्थापना मन्त्रालय खारेज भएपछि जिल्लामा एक सय ६७ योजना अलपत्र परेका छन् । कतिपय सम्पन्न हुने अवस्था पुगेका थिए भने कति भरखर सुरु भएका थिए । विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सञ्चालन भएका योजना अलपत्र परेको उनले बताए । मन्त्रालयले सामुदायिक भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय भवन, खेलमैदान, मठमन्दिरलगायतमा योजना दिएको थियो ।