सुधारिँदै जीवनशैली

जिल्लाका ताडी, बद्रीगाउँ, सुकाटिया, दाहा, गेलाको पान्तडी, चिल्खायाको कामखेत, पाखा, रेंगिल, सान्नीगाड तरकारी पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन थालेका छन् । गाउँका सबै बालबालिका अहिले विद्यालय भर्ना भएका छन् । ‘गाउँको विकासमा सबैको हातेमालो हुन थालेपछि राम्रो संकेत देखिन थालेको छ,’ पलाता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बम भन्छन्, ‘यसले जनताको जीवनशैलीमा पनि सकारात्मक असर परेको छ ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँमा विकासका गतिविधि सुरु भएका छन् । यद्यपि, अधिकांश स्थानीय तहले सडकलाई प्राथमिकता दिँदै ‘डोजर–विकास’ सुरु गरेका छन् । यसले स्थानीयको रोजीरोटी खोस्नुका साथै वातावरणीय असर पनि देखिन थालेको छ । केही बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । स्थानीयको रोजीरोटी खोसेर डोजरलाई काम दिएपछि ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने स्थानीय कमाइका लागि भारत जान बाध्य छन् ।

कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला सडक) निर्माणसँगै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमार्फत आर्थिक चहलपहल पनि बढेको हो । सदरमुकाम मान्म बजारका प्राय: घरैपिच्छे राखिएका गैरसरकारी संस्थाका साइनबोर्डले जिल्लामा गैससको बाक्लो उपस्थिति देखाउँछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाको संख्या ३ सय ५५ पुगेको भए पनि नवीकरण गर्नेको संख्या न्यून रहेको प्रजिअ चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । हाल जिल्लाबाहिर दर्ता भएर कालीकोटमा काम गरिरहेका विभिन्न सात राष्ट्रिय र सात अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

गैससको सहजीकरणमा कालीकोट कर्णालीको पहिलो खुला दिसामुक्त क्षेत्र, साबिकका ९ गाविस बालविवाहमुक्त र ७ गाविस अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षायुक्त बनेका छन् । साबिक दुई गाविस घरभित्रको धूवाँमुक्त बनेका थिए । स्थानीय तहले नयाँ घोषणा र योजना बनाउन पनि सँगै काम थालेका छन् । नरहरिनाथ गाउँपालिका कर्णालीकै पहिलो अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गाउँपालिका बन्न सफल भएको छ ।

तिलागुफा नगरपालिकाका ४ वडा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरिएका गाउँ घोषणा गरिएका छन् । जिल्लाका ८ गाउँ छाउगोठमुक्त घोषणा भएका छन् । आयआर्जनका लागि व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल उत्पादन, जातीय तथा लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि गैससले सहयोगीको काम गरेको खाँडाचक्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख विजया विष्टले बताइन् ।

जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको काम गर्ने शैलीको आलोचना पनि उत्तिकै हुने गरेको छ । केही समयअघि जिल्लामा आएका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यस्तै टिप्पणी गरे । ‘केही संस्थाले चामल बाँड्न थालेपछि खेतबारी बाँझै छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘परम्परागत बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’