पीडितको बास त्रिपालमै

तर, अहिलेसम्म पीडितको बास त्रिपालमै छ । केही परिवार आफन्तको घरमा असजिलो गरी बसिरहेका छन् ।

'आगलागी हुनेबित्तिकै ‘सरकारले ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरूको जिम्मा हामी लिन्छौं’ भन्यो,' स्थानीय छिरिङ टासी लामाले भने, ‘तर अहिले सरकार कहाँ छ भन्ने नै हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो पीडा झन् बढिरहेको छ ।’ घर नहुँदा बर्खामा खासै समस्या नभए पनि हिउँदमा दिन काट्न निकै मुस्किल भएको उनले बताए ।

आगलागी भएको दुई दिनपछि २२ वैशाखमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हेलिकोप्टरमा राहत लगेर किम्रीगाउँ पुगेका थिए । उतिबेला शाहीले तत्काल पीडितको लागि गाँसबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘तर अहिलेसम्म पीडितको एउटै घर पनि बनेको छैन,’ मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका प्रमुख छिरिङ क्याप्ने लामाले भने, ‘उधारो आश्वासनले जनता आहत भएका छन् ।’

बर्खामा पीडित परिवार यार्सा टिप्न पाटनतिर गएकाले खासै समस्या थिएन । अहिले भने दिनप्रतिदिन चिसोले सताइरहेको छ । बस्ने घर नहुँदा बालबालिकाको पढाइ पनि प्रभावित भएको लामाले बताए ।

सरकारी आश्वासन अलपत्र परे पनि जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्रले घर बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक नवराज रावत बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक परिवारका लागि पाँचकोठे घर बनाउने गरी काम थालिएको छ ।

किम्रीगाउँमा जस्तै हुम्लाको ताजाकोट घटनाका आगलागीपीडितको अवस्था पनि दयनीय छ । फागुन १८ गतेको घटनामा २५ घर जलेर नष्ट भएका थिए । घटनालगत्तै कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसहितको टोलीले गाउँमै पुगेर सामान्य राहत वितरण गरेको थियो । त्यसपछि भने सरकारले फर्केर हेरेको छैन । ‘उतिबेला त हेलिकोप्टरबाट चामल र लत्ताकपडा लगेर वितरण गरिएकै हो,’ ताजाकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले भने, ‘त्यसपछि पीडितले कुनै पनि निकायबाट सहयोग पाएका छैनन् ।’

गाउँपालिकाले तत्काल २० क्विन्टल चामल र प्रतिपरिवार ५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको उनले बताए । उक्त घटनाको दुई साताअघि ताजाकोटकै घडेरामा आगलागी भएको थियो, जहाँ ६ वटा घर जलेका थिए । ती पीडित पनि अहिलेसम्म घरवारविहीन अवस्था बसिरहेका मल्लले बताए ।

हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगाना पीडितलाई भाँडावर्तन, लत्ताकपडा र प्रतिपरिवार जनही ५ हजारका दरले राहत रकम वितरण गरिएको बताउँछन् । यसका अतिरिक्त फेज नेपाल संस्थाले प्रतिपरिवार १० थानका दरले जस्तापाता उपलव्ध गराएको छ । तर, घर निर्माण हुन सकेका छैनन् । ‘उनीहरूले जस्तापाता पाए पनि निर्माणका लागि चाहिने काठ र नगद नहुँदा घर बन्न सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘घरबारविहीनका लागि आफ्नो आयस्रोत छैन, अनि कसरी घर बनुन् ?’

पछिल्लो समय गत सोमबार कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका–१, खाडागाउँमा भीषण आगलागी भयो । घटनापछि सहयोग घोषणा गर्नेको ताँती हेर्दा ‘भोलि नै खाडा ठडिएला’ जस्तो देखिन्छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमका अनुसार स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसकारी निकाय, देश–विदेशमा रहेका व्यक्तिले घोषणा गरेको रकम नै करिब ५० लाख छ । ‘तर पीडितले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि खाद्यान, लत्ताकपडा, बसोबासको समस्या नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने व्यवस्थापन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ ।’

खाडा आगलागीपीडितलाई सहयोगको नाममा सामाजिक सञ्जालभरि राहत संकलन र सहयोग घोषणा देख्न पाइन्छ । कालिकोट र जुम्लाका करिब दर्जन स्थानीय तहले पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नगद सहयोगको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार २० हजार र संघीय सरकारले प्रतिपरिवार ४० हजार दिने आश्वासन दिएका छन् । तर, सहयोग रकम पीडितको हातमा पुग्न सकेको छैन ।

कुनै पनि घटना हुँदा सरकार होस् वा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सबैले तत्काल सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । व्यक्तिगत रूपमा समेत सहयोग घोषणा गर्नेको लामै लर्को लाग्ने गर्छ । तर, घटना पुरानो हुँदै जाँदा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरू आफ्नो वाचा बिर्सिन्छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो एक वर्षमा भएका ठूला आगलागीका घटनामा यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । सरकार स्वयंले गरेको घोषणासमेत पूरा नहुँदा पीडितको मन झन् कुँडिने गरेको छ ।

‘मान्छेको जीवन आश्वासनले मात्र चल्दोरहेनछ, घोषणा गरिएको सहयोग पाएको भए हामी अहिलेसम्म आफ्नै घरमा बसिसक्ने थियौं,’ किम्रीगाउँका आगलागीपीडित लामाले भने, ‘तर, अहिलेसम्म आश्सासनबाहेक केही पनि पाएनौं ।’

अर्कोतिर, आगलागीपीडितका लागि विभिन्न संघसंस्था, व्यक्तिले संकलन गरिरहेको राहत दुरुपयोगको पनि उत्तिकै सम्भावना बढेको छ । खाडा आगलागीपीडितका लागि सुर्खेत, कालिकोट, जुम्लालगायत ठाउँमा राहत संकलन भइरहेको छ ।

‘राहतका लागि सहयोग संकलन गरिरहेको हेर्दा त राम्रै देखिन्छ तर कहाँ कसले कति रकम संकलन गर्‍यो भन्ने नै थाहा छैन,’ सुर्खेतमा राहत संकलन गरिरहेका एक निजी क्षेत्रका व्यक्तिले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि हुने यस्तो कार्यमा पारदर्शिता र नियमन अभावले दुरुपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।’