राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिँदै

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचयपत्र वितरणबारे सुझाव संकलन गरेको छ ।

तीन महिनाभित्र परिचयपत्र वितरणबारे प्रचारप्रसार र समन्वय गरिने कार्यालयले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार नेपाली नागरिकता तथा राहदानी दोहोरिने र दुरुपयोग हुने गरेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण आवश्यक भएको हो ।

‘संविधानको धारा १५ र ५१ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता र राहदानीमा हुने बेथिति रोक्न यसको आवश्यकता भएको हो ।’ उनका अनुसार संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई छाता कार्डको रूपमा लागू गर्न खोजिएको छ । उनले नागरिकले नागरिकताको विकल्प खोजेपछि राज्यको सबै कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

विभागका अनुसार अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको कोड नम्बरले मात्र नागरिकता बनाउने प्रविधि विकास गरिएको छ । अभिलेख गरिएका व्यक्ति र नगरिएका व्यक्ति तुरुन्तै छुट्टिने प्रणाली बनेको विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र नागरिकको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन परिचयपत्र वितरण थालिएको हो ।

परिचयपत्रमा नामथर, १० औंलाको छाप र आँखाको रेटिना, हस्ताक्षर र पेसासमेत उल्लेख हुने भएकाले आपराधिक घटनामा पनि कमी आउने विभागको ठम्याइ छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५ जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) महेशविक्रम शाहले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण भए अपराधमा निकै कमी हुने बताए । ‘कर्मचारी दुर्गममा, प्रविधि सिंहदरबारमा मात्र सीमित भएकाले यसलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा लागू गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई खोजी गर्नसमेत परिचयपत्र उपयोगी हुनेछ ।’ उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसँगै शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सजिलो हुने जनाए ।

व्यक्तिगत तथा जैविक विवरणसहित नदोहोरिने गरी छुट्टै नम्बर दिइने विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार मुलुकभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन्, जसमध्ये १ हजार ९ सय वडाले अनलाइन प्रणालीबाट जन्म दर्ता र व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिरहेका छन् । व्यक्ति पहिचानका रूपमा यो कार्ड प्रयोग हुने उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले नापी र मालपोत कार्यालयको अवस्था अझै पनि दयनीय भएकाले यो समस्या सुल्झाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगी हुने बताए । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भन्डारीले राष्ट्रिय परिचयपत्रले आधुनिक युगको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व गर्ने बताए । प्रविधिको युगमा नागरिक अझै पनि विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।

अभियान निकै चुनौतीपूर्ण रहे पनि सबैको सहयोग जरुरी रहेको उनले जनाए । ‘राज्यले आफ्ना नागरिक चिन्न सकेको छैन, नेपाली नागरिकता राज्यको सुविधा लिनमात्र प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवस्थित अभिलेख नराख्दा नागरिक धेरै सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् ।’