कानुन बन्न अझै बाँकी

प्रदेशसभाले अहिलेसम्म आर्थिक कार्यविधि ऐन, विनियोजन ऐन, आकस्मिक कोष ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन बनाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, आर्थिक ऐन, ऋण उठाउने ऐन निर्माण गरिएको जनाएको छ । प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनबाट यी ऐनहरू बनाइएका हुन् ।

त्यस्तै गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य, र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन प्रदेशसभाले बनाएको छ । गाउँ र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन प्रदेशसभाले बनाएको छ ।

प्रदेशसभा समितिमा तीनवटा विधेयक छलफलमा छन् । कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, प्रदेशसेवा सचिवको सेवा सुविधा तथा योग्यतासम्बन्धी विधेयक र संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक छलफलमा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनालले संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले बनाउने बाँकी कानुनको तयारी भइरहेको जनाए । आगामी अधिवेशनमा सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । दुई विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ । अन्तिम छलफलपछि प्रदेशसभामा पेस गर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन, लागूऔषध नियन्त्रण र मुद्रण तथा प्रकाशनसम्बन्धी विधेयकमा मस्यौदा तयार गरिरहेको उपसचिव खनालले जनाए । चार विषय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको र जटिल विषय भएकाले यस विषयमा कानुन बनाउन समय लाग्ने उनले बताए ।

‘हतारमा कानुन बनाएर फुर्सदमा पछुताउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उपसचिव खनालले भने, ‘व्यापक अध्ययन, छलफल र अन्तरक्रिया गरेर राम्रो कानुन बनाउनेमा हाम्रो जोड छ ।’ कानुन बनाएर परिमार्जन गर्नुभन्दा समय लगाएर भए पनि उपलब्धिमूलक कानुन बनाउनमा लागेको उनी बताउँछन् ।

विधायन समिति सदस्य धर्मराज रेग्मीले प्रदेशसभाले विकाससँग जोडिएको कानुन बनाउन नसकेको बताए । उनले प्रदेशसभाले सरकारको कार्य सञ्चालनसँगै विकाससम्बन्धी कानुन बनाउन जोड दिनुपर्ने भए पनि ती कानुन नबनाइएको जनाए । बजेट कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउन नसक्दा संघीय कानुनको भर पर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाले सुरुआतमा प्रदेश सरकारलाई कार्य सञ्चालन गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नबनेसम्म सरकारले अन्य काम गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिइएको सभामुख शाही बताउँछन् । ‘अति आवश्यक भएकाले कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनायौँ,’ उनले भने, ‘अब हिउँदे अधिवेशनमा प्रत्यक्ष विकाससँग सम्बन्धित कानुन बनाउनमा जोड दिनेछौँ ।’

योसँगै सरकारले ल्याएको मागको आधारमा कानुन बनाउने उनले जनाए । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भइरहेको भए पनि संघ र प्रदेशको साझा अधिकारबारे कानुन बनाउन बाटो नखोलेको सभामुख शाहीले बताए ।