बाढीपीडितलाई खोज्दै विकल्प

प्रदेश सरकारको जिम्मेवार निकाय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार र बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गरी विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरेको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हितप्रसाद पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले जग्गा नभएका बाढीपीडित परिवारलाई पुन:स्थापना गर्न ‘हैसियत बिग्रिएका वन’ पहिचान गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । जग्गा भएका बाढीपीडितलाई घर बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले सघाउने निर्णयसमेत गरिएको उनले बताए ।

‘जग्गा नभई शिविरमा वा आफन्तको आश्रय लिई बसिरहेका परिवारलाई प्रस्तावित एकीकृत बस्ती योजनामा समावेश गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि बाढी–पहिरोपीडित समस्या समाधान समितिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जग्गा पहिचान गर्नेछ ।’

बाढीपहिरो समस्या समाधान समितिले संकलन गरेको तथ्यांकलाई मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पुन: पुष्टि गर्न पठाएको उनले बताए ।

बाढीपहिरो समस्या समाधान समितिका सदस्य खड विश्वकर्माले बाढीपीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनमा केही सामुदायिक वन तयार रहेको बताए । त्यस्तै, अर्का सदस्य यज्ञप्रसाद ढकालले बस्तीमा जाँदा यसअघिको सूचीमा नाम परेका केही हटाउनुपर्ने र सूचीमा नाम नपरेका केही परिवारलाई समावेश गर्नुपर्ने अवस्था भेटिएको बताए । बाढीपहिरो पीडितको समस्या गम्भीर रहेकाले समाधानमा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बाढीपीडितलाई जमिन उपलब्ध गराउनका लागि संघीय वन मन्त्रीसँग समन्वय गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । बाढीपीडितको बसोबास व्यवस्थापन गर्नु प्रदेश सरकारको ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तविक बाढीपीडितको पहिचान हुनु समस्याको आधा समाधान हो,’ उनले भने, ‘हामी बाढीपीडितको बसोबास व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै लागिपरेका छौं ।’

सुर्खेतका सात स्थानीय तहमा ९ सय ८२ परिवार त्रिपालमा छन् । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ९ सय ७० परिवार सिफारिस भएका थिए । फारम भर्ने परिवार भने ८ सय ७० छन् । त्यस्तै एक सय १२ परिवारले हाल फारम भरेका छन् । पौडेलका अनुसार वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी, भेरीगंगा, लेकबेंसी, बराहताल, चौकुने र गुर्भाकोटमा बाढीपीडित छन् ।