स्थानीय तहले बुझाएनन् प्रतिवेदन

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — दोस्रो चौमासिकको निकासा लिएर स्थानीय तहले धमाधम काम गर्नुपर्ने बेलासम्म पनि उनीहरूले पहिलो चौमासिककै प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् ।

रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यालय । तस्बिर : हरि/कान्तिपुर

जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले पहिलो चौमासिकबापत निकासा लिएको रकम र त्यसबाट भएको वित्तीय तथा अन्य प्रगति विवरण बुझाउन नसकेका हुन् ।

Citizen

पहिलो चौमासिकको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि दोस्रो चौमासिकको रकम पनि स्थानीय तहमा गएको छैन । ‘पहिलो चौमासिकको प्रतिवेदन प्राप्त नभए सम्म दोस्रो चौमासिकको रकम निकासा गर्न मिल्दैन,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले भने, ‘हालसम्म पनि जिल्लाका कुनै स्थानीय तहले पहिलो चौमासिकको प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।’

चाँडोमा मंसिर १ वा ढिलोमा मंसिर १५ भित्र पहिलो चौमासिकको प्रतिवेदन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले पुसको अन्तिम सम्ममा समेत पहिलो किस्ताको वित्तीय प्रतिवेदन कोलेनिकामा पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा कुन–कुन योजनाको लागि कति बजेट खर्च भयो । कति बजेट खर्च हुन बाँकी छ । कति बजेट खर्च हुने चरणमा छ जस्ता कुरा उल्लेख भएको विवरण सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर दोस्रो चौमासिकको रकममाग गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले पहिलो चौमासिककै विवरण बुझाउन नसकेका हुन् ।

पहिलो चौमासिकको आर्थिक प्रतिवेदन नभई दोस्रो चौमासिकको निकासा नदिनु भनेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई परिपत्र नै गरेको छ ।

स्थानीय तहले खर्च भएको र खर्च हुन बाँकी रहेको विवरण मात्रै दिए पनि दोस्रो चौमासिकनिकासा गर्न सजिलो हुने कोष नियन्त्रक ढकालले बताए । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लागि कोलेनिकाले पहिलो चौमासिकमा ३३ प्रतिशतरकम निकासा गरिदिएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुगममा बसेर दुर्गमको भत्ता

प्रदेश राजधानी भएपछि सुर्खेतमा बसेर पहाडी–हिमाली जिल्लाको भत्ता खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । 
ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — जुम्ला तातोपानी स्थायी ठेगाना भए पनि ४५ वर्षीया बिजुली खत्री सुर्खेतमै व्यापार व्यवसाय गरी बस्छिन् । उनी जुम्ला नगएको धेरै भयो । 

तर, सोमबार राष्ट्रिय किसान आयोगद्वारा आयोजित दुईदिने अन्तरक्रियामा उनी जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भइन् । यसको कारण थियो– बढी भत्ता पाइने आस ।

‘सुर्खेतबाट बस्दा भत्ता कम पाइने भएकाले हाजिरीमा जुम्ला लेखेकी हुँ †’ उनले भनिन्, ‘भत्ता पाइन्छ आऊ भनेर बोलाएपछि आएकी हुँ ।’

सुर्खेतमा बसेर विकट जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरी महँगो भत्ता बुझ्ने उनी एक्लो व्यक्ति होइनन् । प्रदेश राजधानी भएपछि सुर्खेतमा बसेर पहाडी–हिमाली जिल्लाको भत्ता खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सोही कार्यक्रममा भेटिए दैलेखका रामबहादुर कटुवाल । राजनीतिक नेताका रूपमा परिचित उनी प्राय: सुर्खेतमै बस्छन् । तर, कृषिसम्बन्धी उक्त कार्यक्रममा दैलेखबाट कृषकको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी कार्यक्रम बसे ।

सुर्खेतमा बसोबास गर्ने भए पनि भत्ताको लागि पहाडी जिल्लाको हाजिर लगाउनेमात्र होइन, कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुने गरेका छन् । जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–४ का हरिचन्द्र रावललाई कृषिसम्बन्धी कार्यक्रममा देखेपछि सोही जिल्लाबाट आएका सहभागी अचम्भित भए । रावल स्थानीय लघु जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक हुन् । ‘सुगममा बसेर दुर्गमको नाम बेच्दै भत्ता खाने प्रवृत्तिले किसान मारमा परेका छन्,’ कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतस्थित शिवशक्ति सामुदायिक वनकी अध्यक्ष मीना आचार्यले भनिन्, ‘भत्ताको आसमा नेता र कार्यकर्ताले कार्यक्रम भरिभराउ छ ।’

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका करिब सय जनाको उपस्थिति थियो । तर, अधिकांश सहभागी सुर्खेतमा स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गर्नेहरू थिए । वास्तविक किसान र किसान प्रतिनिधिको संख्या अत्यन्त कम थियो । अधिकांश सहभागी राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न थिए ।

तीन दिनको यात्रापछि सुर्खेत पुगेका डोल्पाका गौरबहादुर विकले सुगममा बसेर दुर्गमको भत्ता खाने सहभागी देखेर आश्चर्यमा परेको बताए । यस्तै कारण हिमाली जिल्लाका किसानले सरकारबाट पाउने अनुदान नपाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्