विद्यालय व्यवस्थापन अध्यक्ष नगरपालिकाले तोक्ने

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — चौरजहारी नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति नगरपालिकाबाटै तोक्ने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नगरपालिका आफैंले तोक्ने गरी निर्णय गरेको हो ।

कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार नगरका अधिकांश विद्यालयको व्यवस्थापन समिति नयाँ गठन गर्न भनिएको छ । जसअन्तर्गत धेरै विद्यालयले नयाँ समिति पनि गठन गरिरहेका छन् ।

नगरका ४१ विद्यालयलाई नयाँ व्यवस्थापन समिति बनाउनका लागि भनिसकिएको र धेरैले बनाई पनि सकेको नगर शिक्षा समितिका संयोजक तथा नगर प्रमुख विशाल शर्माले बताए । उनले सहमतिमा अध्यक्ष चयन हुने अवस्था नभएपछि मात्रै नगरले अध्यक्ष तोक्ने गरी निर्णय भएको बताए । ‘बाहिर आएको हल्ला जस्तो होइन,’ नगर प्रमुख शर्माले भने, ‘अरू सबै प्रक्रिया पुरानै हो, अध्यक्षमा सहमति नभएपछि मात्रै नगरले तोक्ने भनिएको छ ।’ उनले नगरका अधिकांश विद्यालयले सहमतिमै व्यवस्थापन समिति बनाएर नगरमा पठाइसकेको बताए ।

अभिभावक भेलाबाट चार जना सदस्य छनोट गर्ने र त्यही चार जनामध्ये एक जनालाई अध्यक्षमा सहमति नभएको सन्दर्भमा मात्रै नगरले समितिको अध्यक्ष तोक्नेछ । विद्यालयको समग्र सुधारको कार्य योजना बनाई पेस गर्न लगाउने र त्यसकै आधारमा अभिभावकले भेलाबाट छनोट भएका चारमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

विद्यालयमा निर्वाचन गराउने कुराले राम्रो सन्देश नजाने भएकाले त्यसको अन्त्यका लागि यो निर्णय गरिएको प्रमुख शर्माले बताए । नगर शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनलाई अभिभावक हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । इच्छाशक्ति, योजना भएको र अभिभावक भेलाबाट छनोट भएको जो व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अभिभावक हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण कहिलेकहीँ समस्या हुने गरेका घटनाको आधारमा यस्तो शिक्षा ऐन बनाइएको नगर कार्यापालिकाले जनाएको छ ।

नगरका अन्य विद्यालयमा सर्वसम्मत समिति गठन गरिए पनि ठूलो भनिएका विद्यालयमा भने समस्या आउने देखिएको छ । समिति गठन गर्न भनेर नगरपालिकाले चिठी पठाएको लामो समयसम्म पनि केही विद्यालयले गठन गर्न सकेका छैनन् । हिमालय माध्यमिक विद्यालय खोलागाउँ, शीतल माध्यमिक विद्यालय चौरजहारीलगायत केही विद्यालयमा सर्वसम्मत नयाँ समितिको अध्यक्ष चयन हुने सम्भावना न्यून छ ।

त्यसैले विद्यालयहरूले अभिभावक भेला बोलाएकै छैनन्, भने राजनीतिक दलहरू पनि वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै निरन्तरता दिनेमा देखिन्छन् । ‘अभिभावकबाट छनौट भएका चारमध्ये एक जना सर्वसम्मत अध्यक्ष नभए नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने कानुन नै बनाएको छ,’ एक अभिभावकले भने, ‘त्यसैले अभिभावक भेला डाक्न विद्यालय डराएका छन् भने राजनीतिक दल पनि विभिन्न बहानामा साबिककै समितिको निरन्तरताको पक्षमा देखिन्छन् ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ १०:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

९ रुपैयाँमै नुन

सरकारले ढुवानी अनुदानमा सस्तो मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउन थालेपछि आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग बढै गएको छ । 
कान्तिपुर संवाददाता

मुगु — यहाँका दुर्गम गाउँमा उपभोक्ताले प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमै आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न पाएका छन् । सरकारले ढुवानी अनुदानमा सस्तो मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउन थालेपछि आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

जिल्लामा तराईबाट आउने अधिकांश खाद्य तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य भने चर्को छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेसनले प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा नुन वितरण गर्दै आइरहेको जनाएको छ । अरू सामानको मूल्य अचाक्ली भए पनि नुन सहजै र सस्तोमा उपभोग गर्न पाइरहेको रुघा गाउँका बल थापाले बताए ।

सदरमुकाम गमगढीमा समेत यही मूल्यमा नुन बिक्री भइरहेको साल्ट ट्रेडिङ प्रमुख खगेन्द्र कार्कीले बताए । उनका अनुसार गाउँमा ढिके नुनको प्रयोग बढेपछि आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी अनुदानमा बिक्री गर्न थालिएको हो ।

जिल्लामा बर्सेनि दुई हजार पाँच सय क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुनको कोटा कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अहिलेसम्म करिब पाँच सय क्विन्टल नुन ढुवानी भइसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT