परिचयपत्र वितरण गरिँदै

बिप्लब महर्जन

सल्यान — राष्ट्रिय परिचयपत्र पन्जीकरण विभागले जिल्लाका एक लाख ४५ हजार व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको तयारी थालेको छ ।

परिचयपत्र वितरणबारे जानकारी दिँदै पन्जीकरण विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपाने । तस्बिर : कान्तिपुर

विभागले निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रको आधारमा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी थालेको हो । जसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय राखिनेछ ।

विभागले परिचयपत्र वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनमा मुख्य र १० स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिने जनाएको छ । विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले परिचयपत्रका लागि जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न टोली गाउँमा जाने जनाए । पहिलो चरणमा त्यसबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘हामीसँग अहिले उपकरण र जनशक्ति छैनन् । उपकरण खरिदका लागि केन्द्रले टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘उपकरण आएपछि कार्यालय सञ्चालन गरेर तथ्यांक संकलनको काम सुरु गर्नेछौं ।’

एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्न, नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरणको संकलन, भण्डारण र उपयोग गर्न सजिलो हुने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सूचना प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवासँग आबद्ध गर्न पनि परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । विभागले नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रदान गर्न परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रले सुरक्षामा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने र दोहोरो सुविधा रोक्ने विश्वास लिइएको निर्देशक न्यौपानेले बताए । परिचयपत्रको माध्यमबाट नागरिकलाई मुलुकका सबै सरकारी ँकार्यालयमा कामकाज गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार दोस्रो चरणको कार्यक्रममा परिचयपत्र निर्माण र वितरणको काम हुनेछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालले राष्ट्रिय परिचयपत्र विभिन्न तथ्यांकका लागि छाता कार्डको रूपमा उपयोग हुने बताए । उनले कार्ड सबैका लागि महत्वपूर्ण भएकाले नागरिकले चासो देखाउन जरुरी रहेको जनाए । ‘परिचयपत्रले झूटो कुरा पत्ता लगाउन र ठगी नियन्त्रण गर्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ उनले भने, ‘शान्तिसुरक्षा कायम गर्नसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगी हुनेछ ।’ उनका अनुसार मतदाता परिचयपत्र भएका सबै व्यक्तिलाई यो परिचयपत्र उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ १०:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यालय व्यवस्थापन अध्यक्ष नगरपालिकाले तोक्ने

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — चौरजहारी नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति नगरपालिकाबाटै तोक्ने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नगरपालिका आफैंले तोक्ने गरी निर्णय गरेको हो ।

कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार नगरका अधिकांश विद्यालयको व्यवस्थापन समिति नयाँ गठन गर्न भनिएको छ । जसअन्तर्गत धेरै विद्यालयले नयाँ समिति पनि गठन गरिरहेका छन् ।

नगरका ४१ विद्यालयलाई नयाँ व्यवस्थापन समिति बनाउनका लागि भनिसकिएको र धेरैले बनाई पनि सकेको नगर शिक्षा समितिका संयोजक तथा नगर प्रमुख विशाल शर्माले बताए । उनले सहमतिमा अध्यक्ष चयन हुने अवस्था नभएपछि मात्रै नगरले अध्यक्ष तोक्ने गरी निर्णय भएको बताए । ‘बाहिर आएको हल्ला जस्तो होइन,’ नगर प्रमुख शर्माले भने, ‘अरू सबै प्रक्रिया पुरानै हो, अध्यक्षमा सहमति नभएपछि मात्रै नगरले तोक्ने भनिएको छ ।’ उनले नगरका अधिकांश विद्यालयले सहमतिमै व्यवस्थापन समिति बनाएर नगरमा पठाइसकेको बताए ।

अभिभावक भेलाबाट चार जना सदस्य छनोट गर्ने र त्यही चार जनामध्ये एक जनालाई अध्यक्षमा सहमति नभएको सन्दर्भमा मात्रै नगरले समितिको अध्यक्ष तोक्नेछ । विद्यालयको समग्र सुधारको कार्य योजना बनाई पेस गर्न लगाउने र त्यसकै आधारमा अभिभावकले भेलाबाट छनोट भएका चारमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

विद्यालयमा निर्वाचन गराउने कुराले राम्रो सन्देश नजाने भएकाले त्यसको अन्त्यका लागि यो निर्णय गरिएको प्रमुख शर्माले बताए । नगर शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनलाई अभिभावक हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । इच्छाशक्ति, योजना भएको र अभिभावक भेलाबाट छनोट भएको जो व्यक्ति पनि अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अभिभावक हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण कहिलेकहीँ समस्या हुने गरेका घटनाको आधारमा यस्तो शिक्षा ऐन बनाइएको नगर कार्यापालिकाले जनाएको छ ।

नगरका अन्य विद्यालयमा सर्वसम्मत समिति गठन गरिए पनि ठूलो भनिएका विद्यालयमा भने समस्या आउने देखिएको छ । समिति गठन गर्न भनेर नगरपालिकाले चिठी पठाएको लामो समयसम्म पनि केही विद्यालयले गठन गर्न सकेका छैनन् । हिमालय माध्यमिक विद्यालय खोलागाउँ, शीतल माध्यमिक विद्यालय चौरजहारीलगायत केही विद्यालयमा सर्वसम्मत नयाँ समितिको अध्यक्ष चयन हुने सम्भावना न्यून छ ।

त्यसैले विद्यालयहरूले अभिभावक भेला बोलाएकै छैनन्, भने राजनीतिक दलहरू पनि वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै निरन्तरता दिनेमा देखिन्छन् । ‘अभिभावकबाट छनौट भएका चारमध्ये एक जना सर्वसम्मत अध्यक्ष नभए नगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने कानुन नै बनाएको छ,’ एक अभिभावकले भने, ‘त्यसैले अभिभावक भेला डाक्न विद्यालय डराएका छन् भने राजनीतिक दल पनि विभिन्न बहानामा साबिककै समितिको निरन्तरताको पक्षमा देखिन्छन् ।’

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT