‘लेसपेपर’ प्रणाली सुरु

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने काम सुरु गरिएको छ । यसको सुरुवात आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । डिजिटल प्रदेश बनाउन मन्त्रालयले लेसपेपर प्रणाली बिहीबारदेखि सुरु गरेको हो । 

काम प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन यो प्रणाली सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचना र प्रविधिको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रजस्तै सरकारी कार्यालयलाई विकास गर्न यो प्रणाली ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


मन्त्रालयले विकास गरेको लेसपेपर प्रणालीअन्तर्गत दुई प्रणाली रहेको सूचना अधिकारी हितप्रसाद पौडेलले जनाए । यसमा अफिस अटोमिसन प्रणाली र आगन्तुक व्यवस्थापन प्रणाली रहेका छन् । अफिस अटोमिसन प्रणालीमा पत्र दर्ता चलानी गर्ने, सुपरिवेक्षकसमक्ष पेस गर्ने, मातहतका कर्मचारीलाई पठाउने, आदेश दिनेलगायत व्यवस्था अनलाइनबाटै गरिने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।


यस प्रणालीले मन्त्रालयमा आएका र पठाउने पत्रहरू अनलाइनमै स्क्यान गर्ने भएकाले पत्र सुरक्षित हुने उनी बताउँछन् । ‘अनलाइन प्रणालीमा काम गर्दा कार्य सरलीकरण र छिटो हुनेसँगै अभिलेख व्यवस्थित हुन्छ, काममा पारदर्शिता कायम हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले गर्दा पत्र लुकाउने काम हुँदैन, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।’


मन्त्रालयमा गरिएको यो प्रणालीले काममा सहजता आउने कर्मचारीले अपेक्षा गरेका छन् । यस प्रणालीले काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई निरुत्साहन गर्न सघाउने जनाए । कर्मचारीको कार्यसम्पादन सजिलै थाहा पाउन सकिने सूचना अधिकारी पौडेलले जनाए ।


कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा उत्तरदायी बनाउन यस प्रणालीले सघाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । यससँगै मन्त्रालयको काममा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने उनले बताए । ‘लेसपेपर प्रणालीले मन्त्रालयको समग्र व्यवस्थापनमा सघाउनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यालयसँगै आगन्तुकको व्यवस्थापनले हाम्रो कामलाई प्रभावकारी बनाउन बल पुग्नेछ ।’


मन्त्रालयमा कहिले, कुन समयमा कतिजना आगन्तुक के कामले आए भन्ने रेकर्ड यस प्रणालीमा रहनेछ । यसले काम भयो, भएन भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । ‘आगन्तुकले ल्याएको मागअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सक्यौँ, सकेनौँ वा त्यसको नतिजा कस्तो आयो, बुझ्न सजिलो हुन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसले हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाउँछ ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?