कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

अन्योलमा प्रदेश बिदा

खुलेका संघीय कार्यालयमा समेत सेवाग्राहीको चाप कम भयो

सुर्खेत — मंगलबार कर्णाली प्रदेश सरकारले माघे संक्रान्तिका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिए पनि संघीय कार्यालय दिनभर खुले । तर स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालय बन्द हुँदा संघीय सरकार मातहतका अधिकांश सेवा प्रवाह हुन सकेनन् ।

प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशअन्तर्गतका सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय बन्द गरिएका हुन् । खुलेका अधिकांश कार्यालयमा सेवाग्राही नआउँदा कर्मचारी दिनभर फुर्सदिला बने । प्रदेश सरकारको पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार माघे संक्रान्तिका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइएको हो ।


तर अधिकांश सेवाग्राही प्रदेशभरका कार्यालय बिदा गरिएको भन्दै खुलेका कार्यालयमा पनि सरकारी काम गराउन गएनन् । सेवाग्राही नआउँदा जिल्ला प्रशासन, सुर्खेतबाट एउटा पनि नागरिकता वितरण भएन । राहदानी सिफारिस, फर्म संकलन र वितरणको काम मुस्किलले १० जनाको मात्र भयो । सेवाग्राही नआउँदा प्रशासनका कर्मचारी मंगलबार दिनभर फुर्सदिला भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी उत्तम शर्माले बताए । उनका अनुसार कार्यालयका अधिकांश काम स्थानीय तहको सिफारिसकै आधारमा हुन्छन् ।

सुर्खेत जिल्ला प्रशासनसँगैको मालपोतसमेत खुला रहँदा नजिकै रहेका वन सबडिभिजन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय बन्द थिए । जसका कारण स्थानीय बासिन्दासमेत अलमलमा परे । प्रदेश सरकारको निर्णय थाहा नपाएका कतिपय कामका लागि आए पनि रित्तो हात फर्कन बाध्य भए ।


‘संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुँदा एउटा सरकारी कार्यालय खुल्ने र अर्को बन्द हुने समस्या देखियो,’ गैरसरकारी संस्था महासंघ, सुर्खेत अध्यक्ष घनश्याम केसीले भने, ‘यसले नागरिकलाई अन्योल गराउने काममात्र भयो, जसका कारण खुलेका कार्यालयमा पनि सेवाग्राही आएनन् ।’ उनले अहिले अधिकांश सरकारी काम स्थानीय तहको सिफारिसबिना नहुने भएकाले खुलेका कार्यालयमा समेत सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताए । सार्वजनिक बिदालाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने वा प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


सुर्खेतमात्र होइन, कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा केही कार्यालय बन्द र केही खुला भए । अधिकांश सरकारी कार्यालय अहिले प्रदेश सरकार मातहत आइसकेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गतका इलाका प्रशासन, मालपोत, नापी, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, संवैधानिक आयोगका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, हुलाकलगायत मंगलबार खुला रहे ।


एउटा सरकारी कार्यालय बन्द र अर्को खुला हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार सरकारी सेवा प्रवाहमा पर्ने सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले बताए । ‘संघीय सरकार मातहतमा हुने अधिकांश सरकारी कार्यालयका काम स्थानीय सरकारको सिफारिसकै आधारमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले एउटामा सार्वजनिक बिदा हुँदा र अर्को खुल्दा सेवा प्रवाहमा केही समस्या हुन्छ ।’


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले अन्तरप्रदेशको बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा ६ दिन बिदा दिन पाउने बताए । उनका अनुसार प्रदेशभर आगामी दिनमा गरिने बिदा सिफारिस गर्नका लागि आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । ‘समितिले सिफारिस गरेपछि प्रदेशअन्तर्गत दिइने बिदा क्यालेन्डर र राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७५ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?