स्थानीय तह भाडामा

भाडा तिर्नेमा मुगुका छायानाथ रारा नगरपालिका, सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका छन् । छायानाथ राराले मासिक करिब ६० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । गमगढी बजारमा अवस्थित रवि रावतको घरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

साबिकको श्रीनगर गाविस कार्यालय भवनमा केही समय कार्यालय रहे पनि सुरक्षाका कारण देखाउँदै निजी घर भाडामा लिनुपरेको नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले आफ्नै भवन बनाउन ५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र उक्त जग्गा गमगढीमा नपाइएकोले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । नगरपालिका कार्यालयका साथै आवासगृह र गोदामसमेत गरी मासिक ८० हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

खत्याड गाउँपालिकाले पनि आफ्नो कार्यालय भवन बनाउन सकेको छैन । गम्था, माझचौरस्थित एक व्यक्तिको घर मासिक ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य शाखाका लागिसमेत गरी मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडामा जाने गरेको छ ।

मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका पनि भाडाको घरमै छ । उक्त गाउँपालिकाले पुलुमा कार्यालय सञ्चालनका लागि १४ हजार र गमगढी बजारमा सम्पर्क कार्यालयका लागि ९ हजार गरी मासिक २२ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र पुलु वा रिउसबगरमा कहाँ राख्ने भन्ने निक्र्यौल नहुँदा भवन निर्माण प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ ।

‘केन्द्र नै कहाँ राख्ने भन्ने अन्योलले गर्दा हामीले कार्यालय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका छैनौं,’ गाउँपालिका प्रमुख छिरिङ क्याप्ने लामाले भने, ‘स्थायी केन्द्र तोकिएपछि बजेट विनियोजन गरेर भवन निर्माण थाल्ने योजना बनाएका छौं ।’

सोरु गाउँपालिकाले वन कार्यालयको पुरानो जीर्ण भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यालय भने भाडा तिरेर बसिरहेका गाउँपालिका प्रमुख लोकबहादुर शाहीले बताए ।

जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहमा ४५ वडा छन् । अधिकांश वडा कार्यालय पनि भाडाको घरबाटै सञ्चालित छन् । छायानाथ रारा नगरपालिकाका १४ मध्ये चारवटा वडामात्र आफ्नै भवनमा छन् । बाँकीले निजी घर भाडामा लिएर कामकाज गरिरहेका छन् । ४ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष विष्णुकुमार भामले मासिक ६ हजार रुपैयाँ तिरिरहेको बताए । त्यस्तै, सोरुका ११ मध्ये सातवटा वडा भाडाको घरमा छन् । अधिकांश वडाध्यक्षले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय राखेका छन् ।

यसैबीच, स्थानीय तहका आफ्नै घर छैनन् । तर, जनप्रतिनिधिमा सवारी मोह भने अधिक छ । सोरु गाउँपालिका जीर्ण भवनमा बसिरहे पनि एउटा फोरह्विल जिप र ५ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाका केन्द्र सोरुकोटसम्म सडक नपुगे

पनि अगाडि नै गाडी खरिद गरिएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक हेलिप्याड अनिवार्य निर्माण गर्न निर्देशन जारी गरे पनि यहाँ स्थानीय तहले त्यसमा ध्यान दिएका छैनन् । आपतकालीन उद्धारका लागि मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले हेलिप्याड बनाएर ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन जारी गरेको थियो ।