काम गर्न असहज : महिला जनप्रनिधि

आइतबार वीरेन्द्रनगरमा डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि महिला जनप्रतिनिधिले आफ्ना गुनासा सुनाए । आफूहरूले काम गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

भेरीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख रेणु आर्चायले सातवटै प्रदेशका महिला जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको मात्र जिम्मा दिइने गरिएको बताइन् । आफूहरू क्षमताबान हुँदासमेत सामान्य समितिको संयोजक बनाइएको उनले गुनासो गरिन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीका कारण बेथिति बढिरहेको उनले दाबी गरिन् ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा पहिलो समन्वय परिषद्को बैठक गरेर झारा टार्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा विज्ञ समूह गठन भए पनि कुनै स्थानमा महिलाले अवसर पाएनन्,’ उनले भनिन्, ‘महिला अझै निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारमा पनि महिलालाई खुम्च्याइएको छ ।’

उनी मात्र होइन करिब दर्जन प्रतिनिधिले कार्यक्रममा आफ्ना गुनासा सुनाए । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य नहुँदा विकासका कामले तीव्रता पाउन नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष अमृता थापामगरले सबै सरकारमा पुरुषको मात्र एकाधिकार चल्ने गरेको बताइन् । ‘आफू निर्णायक तहमा हुँदा पनि महिलाका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महिलाका लागि क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगारजस्ता तालिम आयोजना गर्न कार्यापालिकाबाट थुप्रै पटक दबाब दिँदासमेत पास भएका छैनन् ।’

भेरीगंगा नगरपालिका १०, का अध्यक्ष मानबहादुर बुढामगरले कतिपय स्थानमा व्यक्तिका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको बताए । कार्यपालिका बैठक नबसेरै नातागोताको भनसुनका आधारमा रकम विनियोजन हुँदा स्थानीय तहमा बेथिति बढेको उनले जनाए । नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले अहिलेको कानुन पुलबिनाको त्रिवेणीजस्तै भएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेशले बनाएका १४ वटा कानुनमध्ये अधिकांश मन्त्री अनुकूलका छन्,’ उनले भने, ‘जनताका हकहितका कानुन अझै बनेका छैनन् ।’

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाले १७ वटा कानुनमै बेथितिको शासन मौलाएको बताए । ‘स्थानीय सरकारले दुई वर्षसम्म निराशलाग्दो काम मात्र गरेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीकै नाममा आजसम्म परिणाममुखी कार्य गर्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार संसद्का दुई अधिवेशन हुँदासम्म दर्ता भएका विधेयकको संख्या २० रहे पनि १३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा समावेशिताको अवस्था कमजोर छ । कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदको संख्या शून्य छ ।

समानुपातिकतर्फ १३, दलित तीन र जनजाति एक सदस्यको संसद्मा उपस्थिति रहेको सेन्टरले जनाएको छ । सेन्टरका अनुसन्धाता अंकलाल चलाउनेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गरेको काम र हालसम्मको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।