सल्यान — छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको शंखमूलदेखि छत्रेश्वरी मन्दिर जाने सडक चौडा गराउने क्रममा स्थानीयले वन मासिन थालेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयमा उजरी दिए । लगत्तै कार्यालयले सडक निर्माण कार्यमा रोक लगायो ।
डिभिजन कार्यालयले शारदा नगरपालिका १३ स्यानीखालबाट परेको उजुरीअनुसार छानबिन गर्यो ।
उक्त सडक मात्र होइन, अन्य सडक निर्माणमा समेत वन कार्यालयले रोक लगाउनेगरी प्रक्रिया सुरु गरेपछि विभिन्न स्थानमा निर्माणको काममा समस्या भएको छ । कार्यालयका अनुसार कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएका जंगल क्षेत्रमा सडक खन्न रोक लगाउन थालिएको हो ।
जसले सडकमै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका जिल्लाका १० स्थानीय तह अप्ठ्यारोमा परेका छन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहकै लागि छानबिन गर्न भन्दै वनमा उजुरी परेपछि वन कार्यालयले कडाइ गरिएको जनाएको छ । गैरकानुनी ढंगबाट वन मासेर सडक खन्नु विनाश भएको डिभिजन वन प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले बताए । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाए ।
उनका अनुसार कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएका सडक निर्माण गर्न रोक लगाइनेछ । सडक निर्माण गर्नैपर्ने भए वातावरणमैत्री विधिबाट गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं, कानुनले हामीलाई पनि नियन्त्रण गरेको छ,’ उनले भने, ‘सडक खन्दा भकाभक रूख ढाल्ने काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न खोजेका हौं ।’
दाङ हुँदै सुर्खेत जाने सडकमा पर्ने कालिमाटी क्षेत्रमा चार सयभन्दा बढी रूख काट्नुपर्ने भएपछि सडकको काम रोकिएको थियो । प्रक्रियामा गएपछि वन विभागले रूख काट्न सहमति दिएको छ । अहिले रूख हटाउन थालिएको डिभिजन वनले जनाएको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने क्रममा डोजर लगाई सडक खन्दा सामुदायिक वनहरू नांगो देखिन थालेको उनले जनाए । वातावरण संरक्षण तथा वन जोगाउन स्थानीय तहले कुल बजेटको २ प्रतिशत रकम छुट्याएर बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षारोपण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले अहिले कपुरकोटबाट रिङरोड बनाउने सडकमा पनि धेरै रूख क्षति हुने देखिएको बताए । उनले समयमै प्रक्रियामा आउन उपभोक्ता समितिसँग आग्रह गरिएको जनाए । ‘सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन्, अधिकांश सडक निर्माणका क्रममा वनमा ठूलो क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै यसबारे सोचिएन भने वन विनाशले ठूलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।’
कालिमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले कानुन बाधक भएकाले सडक निर्माणको काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । उनले वनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेको दाबी गरे । गाउँपालिकाले यो वर्ष सडक निर्माणमा ३ करोड विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सडकका ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।
झन्डै तीन करोड रकम सडकमा विनियोजन गरेको बाग्चौर नगरपालिकाले धेरै ठूलो योजना नभए पनि ठाउँठाउँमा रूखहरू ढल्ने भएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म मल्लले वन मासिने ठाउँमा डिभिजन वन कार्यालयले काम गर्न नदिए उक्त बजेटले अन्य काम गर्ने जानकारी गराए । अहिलेसम्म सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनबाट सडक निर्माण गर्नुपरे वन उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
सात करोड ७२ लाख सडकमा विनियोजन गरेको बन्गाड कुपिन्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्दकुमार पुनले प्रक्रियामा जानुपर्ने स्थितिले समस्या उत्पन्न भएको बताए । गत वर्ष आफ्नै तरिकाले सडकको काम गरिएको बताउँदै कानुनी प्रक्रियामा जाँदा केही सडक योजनाको काममा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ । पहिलो वर्षमा धेरै सडकको ट्रयाक ओपन गरिसकेकाले धेरै रूख काट्नुपर्ने अवस्था नआउने उनले जानकारी दिए ।
कुमाख गाउँपालिकाले पनि सडक निर्माणका लागि ५ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्त डाँगीले सडक निर्माणका क्रममा उपभोक्ता समितिले वन संरक्षणप्रति बेवास्ता गर्दै रूख मास्ने गरेको जनाए ।
वातावरण संरक्षण मात्र नभई पहिरो नियन्त्रण र मुहान संरक्षणका लागि वन क्षेत्रमा विकासका काम गर्दा होस् पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सडक निर्माणको काम गर्नुपरेमा सामुदायिक वनका रूख जोगाउन कानुनअनुसार अगाडि बढ्न समितिलाई सचेत गराउने गरेका छौं,’ उनले भने ।
प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:२९
