कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

चुनढुंगा खानी अलपत्र

विप्लव महर्जन

सल्यान — खानीका रूपमा शारदा नगरपालिका ६, खामेलेक प्रख्यात मानिन्छ । चुनढुंगा बिक्री मार्फत लाखौं आम्दानी हुने भए पनि सरकारी निकायको बेवास्ताले वर्षौंदेखि खानी अलपत्र छ ।

चुनढुंगा खानी अलपत्र

अहिलेसम्म कुनै निकायबाट पनि चुनढुंगा उत्खनन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । दुई पटकसम्म केही व्यापारीले चुनढुंगा उत्खननका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सरकारी निकायबाट स्वीकृति पाउन सकेनन् ।


विश्वकर्मा सिमेन्ट उद्योगले सरकारसँग सम्झौता गरेको सुन्नमा आए पनि अहिलेसम्म अवलोकन गर्नसमेत कोही नआएको स्थानीय चन्द्रबहादुर बुढाथोकी बताउँछन् । चुनढुंगा उत्खनन गरे धेरैले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ । उनले गाउँमै रोजगारी पाए काम खोज्दै भारतका विभिन्न सहर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने जनाए ।


सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले खनिजले भरिएको खामेलेक बेकामे बनेको उनले गुनासो गरे । ‘यत्रा सम्पदा सरकारी बेवास्ताले वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, खनिजलाई सदुपयोग गर्न सके स्थानीयको आम्दानी बढ्नुका साथै गाउँमै रोजगारी पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।’


स्थानीय तहको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन विभिन्न कर बढाउनुभन्दा खनिज तत्त्व उत्खनन गरी बिक्री गर्नु राम्रो हुने शारदा नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष भिकराज बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार सरकारी प्रक्रिया जटिल भएकाले खानी उत्खननमा समस्या भएको छ । ‘चुनढुंगा उत्खनन गरी बिक्री गरे जिल्लाको विकासमा ठूलो टेवा पुग्थ्यो, धेरैले रोजगारी पाउथे,’ उनले भने, ‘युवालाई रोजगारीका लागि अन्य मुलुक गएर दु:ख गर्नु पर्दैनथ्यो ।’


तीन दशकअघि खानी तथा भूगर्भविद्को टोलीले अनुसन्धानका क्रममा चुनढुंगा खानीबाट एक सिमेन्ट उद्योगका लागि सय वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने जनाएको थियो । शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले चुनढुंगा उत्खनन गर्ने प्रक्रिया केन्द्र वा स्थानीय सरकार कसको हुने निक्र्योल नहुँदा समस्या भएको बताए ।


‘चुनढुंगा उत्खनन गर्दा आसपासका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको जमिन खरिद गर्नेदेखि धेरै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी जटिलताले अहिले उत्खननमा समस्या भएको छ ।’ सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरी यसबारे आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?