कारागारभित्रै रोजगारी

विप्लव महर्जन

सल्यान — ज्यान मुद्दामा जिल्ला कारागारमा सजाय भोग्दै आएका कपुरकोट गाउँपालिकाको गर्पाका कुलबहादुर बुढाले गत महिना बाँसका डोको, डालो, छिटवा र मुढा बुनेर २ हजार ५ सय रुपैयाँ कमाए ।

कारागारभित्रै रोजगारी

यो महिना उनको आम्दानी ३ हजारभन्दा बढी भयो । ज्यान मुद्दामै सजाय भोग्दै आएका कुमाख गाउँपालिका ३ जिमालीका एकराज चलाउनेले पनि यो महिना विभिन्न सामग्री बिक्रीबाट एक महिनामा ५ हजार रुपैयाँ कमाएका छन् ।


जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीले बुनेका विभिन्न सामग्रीको माग बजारमा बढ्दै गएको छ । मागसँगै उनीहरूले जेलभित्रै राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् ।


कैदीबन्दीले बाँसका छिटवा, ढकिया, फूलदानी, मुढा, डोको र डालीलगायत सामग्री बुन्दै आएका छन् । बलात्कारको आरोपमा जेल सजाय भोग्दै आएका चन्द्रप्रकाश शाक्यले एक महिनामा आफूले उत्पादन गरेका सामग्री बेचेर ३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिए ।


उनका अनुसार कारागारमा दर्जन कैदीले बाँसबाट निर्मित विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्छन् । पहिले दिनभरि सुतेर बिताउनेहरू पनि माग बढ्दै गएपछि उत्पादनमा हौसिएको उनको भनाइ छ । ‘जेलभित्रै रोजगारी पाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उत्पादन गरेका सामग्री नाइकेमार्फत जिल्लाका विभिन्न बजारमा बिक्री हुँदै आएका छन् ।’ ती सामग्री उत्पादन गर्न नाइकेमार्फत नै ग्रामीण क्षेत्रबाट बाँस खरिद गर्ने गरिएको उनले जनाए ।


छिटवा, डालो र डोको प्रतिगोटा ३ सय, फूलदानी १ सय ५० तथा मुढा तीनदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको कैदीबन्दीले जनाएका छन् । बाँसका सामग्री उत्पादन गर्न थालेपछि आफ्नो खर्च सजिलै टार्न थालेको कैदीबन्दी बताउँछन् । नाइके राजु खत्रीका अनुसार कतिपय कैदीबन्दीले घरखर्च समेत पठाउन थालेका छन् ।


सरकारले कैदीबन्दीलाई दैनिक खर्चबापत ४५ रुपैयाँ दिंदै आएको छ । बढ्दै गएको महँगीका कारण दुई छाक खान नपुग्ने भएपछि कैदीबन्दी हस्तकलाका सामग्री उत्पादनमा लागेको खत्रीले बताए । खलंगा बजारभित्र बाँसका सामग्री उत्पादन नहुने भएकाले कैदीबन्दीले राम्रो रोजगारी पाइरहेका छन् ।


घरेलु कार्यालयले आधुनिक सामग्री बनाउने तालिम दिएपछि उनीहरूलाई समय कटाउनसमेत सजिलो भएको छ । कतिपयले आफूलाई भेट्न आएका आफन्तलाई समेत आफ्नो उत्पादन उपहारका रूपमा दिने गरेका छन् ।


कारागारका जेलर विक्रम केसीले पहिलेदेखि नै जेलभित्र विभिन्न हस्तकलाका सामग्री उत्पादन हुने गरे पनि अहिले माग बढ्दै गएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?