बिजुली बाल्न ४० दिन श्रमदान

हरि गौतम, विप्लव महर्जन

रुकुम पश्चिम र सल्यान — सानीभेरी गाउँपालिका–६, कोटगाउँकी फूलमाया पुन निरन्तर श्रमदानमा जुटेकी छन् । गत माघ १० गतेदेखि उनी दिन नबिराई सिमेन्ट बालुवा बोक्ने, नहर खन्ने, ढुंगा बोक्ने काममा छिन् । ६ नम्बर वडाकै खेतगाउँका टेकबहादुर विक पनि निरन्तर श्रमदानमा खटिएका छन् ।

विकले उपकरण ढुवानीदेखि जोखिम मोलेर भीरपहरामा पाइप राख्ने सम्मको काम श्रमदानमै गरे । पुन र विकले यसरी श्रमदान गर्नुको उद्देश्य हो– उज्यालो भित्र्याउनु ।

Citizen


वर्षौंदेखिको अँध्यारो हटाउन पुन र विक मात्रै होइन ६ नम्बर वडाका कोटगाउँ, छहरा, खेत र सल्लीचौरका दुई सय ३७ घरधुरीले नै यसरी नै श्रमदान गरिरहेका छन् । गाउँमै विद्युत आयोजना निर्माण हुने भएपछि गाउँलेहरू व्यक्तिगत मेलो छाडेर श्रमदानमा कस्सिएका हुन् । ‘बत्ती बल्ने भएपछि श्रमदानमा जुटेका छौं,’ पुनले भनिन्, ‘बत्ती नबलेसम्म जति दिन भए पनि काम गर्छौं ।’ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिने सम्भावना नभएपछि स्थानीय आफैं बत्ती बनाउन लागेका हुन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विद्युत निर्माणका उपकरण र प्राविधिक खर्च दिन तयार भएपछि श्रमदानका सम्पूर्ण काम गर्न स्थानीय तयार भएका हुन् । गाउँकै स्रोतबाट बिजुली बल्ने भएपछि उत्साहपूर्वक श्रमदानमा सहभागी भइरहेको विकले बताए । स्थानीय देउताखोलाको पानीलाई उपयोग गरेर मुरीगारमा देउताखोला मुरीगार लघुजलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।

उक्त आयोजना निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ३८ लाख ९९ हजार, साबिक दुली गाविसको सात लाख ५० हजार र सानीभेरी गाउँपालिकाको चार लाख बजेट खर्च हुँदै छ । बजेटको ४० प्रतिशत श्रमदान स्थानीयले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आयोजना निर्माण हुनुपूर्व ४० प्रतिशत बढी श्रमदान भइसकेको आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष पहलसिङ घर्तीमगरले बताए । दुई सय ३७ घरपरिवारले ४०/४० दिनका दरले श्रमदान गरिसकेको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका करिब ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको उनले जनाए ।

विद्युत् आयोजनाबाट १३ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुनेगरी सर्भे गरिएको छ । काम गर्दै जाँदा उत्पादन क्षमता बढ्ने अनुमान गरिएको समितिले जनाएको छ । वैशाख पहिलो सातासम्म बिजुली बाल्नेगरी काम भइरहेको अध्यक्ष घर्तीले बताए । अब ट्यांकी निर्माण, पोल गाड्ने र तार तान्ने काम मात्रै बाँकी छ । आयोजनाका लागि आठ सय ६८ मिटर लामो नहर बनाइएको छ ।

छत्रेश्वरीका आठ गाउँमा बिजुली
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका आठ गाउँमा विद्युत् सुविधा पुगेको छ । छत्रेश्वरी–७, स्थित जामुने, पानीखोला, रावतगाउँ, राङ्सी, डुम्री, बतासे, श्रीचवर र साङकोटमा विद्युत् सुविधा पुगेपछि स्थानीयलाई सल्लाको झर्रो बाल्नुपर्ने बाध्यता टरेको छ ।

ती गाउँमा बिजुली पुर्‍याउन गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि योजनाको काम सुरु गरेको थियो । अहिले ७ नम्बर वडाका पाँच सय घरधुरीमा बिजुली बलेको छ । गाउँमा बिजुली बलेपछि बेलुकीको समयमा सल्ले झर्रो, टुकी र लाल्टिनको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको पानीखोलाका नरबहादुरखड्काले बताए । ‘बिजुली पुगेपछि घरायसी कामकाजमा सजिलो भएको छ । बालबालिकाले अबेरसम्म पढ्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् सुविधाले घरघरमा टेलिभिजन राख्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।’

रावतगाउँका प्रेमकुमार घर्तीले बत्ती पुगेपछि गाउँ रातभरि नै झिलिमिली हुन थालेको बताए । ‘सम्साँझै सुनसान हुने गाउँमा बिजुली पुगेपछि राति अबेरसम्म चहलपहल हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँका केही युवाले उद्यम गर्ने योजनासमेत बनाएका छन् ।’

वडा नं ७ का अध्यक्ष मेघराज भण्डारीले धेरै लामो मेहनतपछि वडा उज्यालो बनाउन सफल भइएको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाको ५८ लाख र समावेशी निर्माण सेवाको ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा गाउँमा बिजुली पुगेको हो । उपभोक्ताले आठ लाख रुपैयाँ लगानी र श्रमदान गरेको वडाध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल गाड्ने र तार तान्ने काममा सहयोग गरेको थियो । भोल्टेज कम हुने समस्या हल गर्न जामुनेमा ५० वाट तथा राङ्सी र डुम्रीगाउँमा २५ वाटका ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको उनको भनाइ छ । ‘तुसारेमा छिट्टै लाइन विस्तार गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘आसपासका गाउँमा समेत विद्युत् सेवा पुर्‍याउन गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीले पाँच वर्षभित्र गाउँपालिकाभरि नै विद्युत् सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको बताए ।
ट्रान्सफर्मर हटाउन माग
शारदा नगरपालिका–४, पिपलनेटा स्थित महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालयले विद्यालय हाताभित्रको ट्रान्सफर्मर हटाउन माग गरेको छ । ट्रान्सफर्मरका कारण विद्यार्थी जोखिममा परेको भन्दै हटाउन विद्युत् प्राधिकरणमा माग गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।

सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न दुई दशकअघि प्राधिकरणले विद्यालय हाताभित्र ट्रान्समिटर जडान गरेको थियो । ट्रान्सफर्मरको स्वीच जमिनबाट दुई मिटर उचाइमा मात्र रहेकाले विद्यार्थी असुरक्षित भएको प्रधानाध्यापक प्रकाश हमालले बताए । ‘ट्रान्समिटरका कारण विद्यार्थी असुरक्षित छन्,’ उनले भने,‘हामीले पटकपटक हटाउन माग गरे पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।’

उनले ट्रान्सफर्मर हटाउन २०७२ साल पुसमा दुई पटक विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार मौखिक रूपमा पटकपटक विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको छ । विद्यालयमा चारैतिर घेरबार गरिएको छ । कहिलेकाहीँ ट्रान्सफर्मरमा समस्या आए विद्युत् प्राधिकरणले बाहिरको गेटमा ताला लगाउने गरेको छ । जसका कारण पटकपटक पठनपाठन अवरुद्ध भएको प्रधानाध्यापक हमाल बताउँछन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रोमप्रकाश थापाले प्राधिकरणले आफ्नो स्वार्थका लागि विद्यालयमा ट्रान्समिटर राखेको बताए । ‘विद्यार्थीको ज्यान जोखिममा पारेर यहाँ ट्रान्सफर्मर राखिएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बेला ट्रान्सफर्मरका कारण दुर्घटना हुने जोखिम छ ।’ उनका अनुसार विद्यालयमा जडान गरिएको ट्रान्सफर्मरबाट रातामाटा, साइलाकम्त र पीपलनेटाका करिब दुई सय घरधुरीले विद्युत् सुविधा उपयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डीपीआर बन्यो, बजेट छैन

‘हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गरी डकुमेन्ट तयार गरेका छौं, बजेट जुट्यो भने काम गर्न गाह्रो छैन ।’ 
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरका महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण (स्तरोन्नति)का लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ । तर, बजेट अभावमा निर्माणको निधो छैन । मंगलगढीचोकदेखि गणेशचोक जोड्ने ९ सय ९३ मिटर लामो सडक फोरलेनको बनाउने गरी तीन महिनाअघि डीपीआर तयार भएको छ ।

फोरलेन सडक निर्माणका लागि डीपीआर तयार भएको मंगलगढीचोक–गणेशचोकको बजार खण्ड । १८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडकको लम्बाइ ९ सय ९३ मिटर छ । तस्बिर : कलेन्द्र/कान्तिपुर 

नगरपालिकाका इन्जिनियर हरि केसीका अनुसार २० मिटर चौडा सडकका लागि १८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गरी डकुमेन्ट तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट जुट्यो भने काम गर्न गाह्रो छैन ।’ वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनाअनुसार ट्र्याक खुलिसकेकाले फोरलेनमा स्तरोन्नति गर्न गाह्रो नभएको उनले बताए ।

वीरेन्द्रनगरको अर्को व्यस्त सडक हो– बुद्धपथ लाइन । नेताचोकदेखि आँखा अस्पताल चोकसम्मको यसको लम्बाइ ५ सय २० मिटर छ । दुई लेन कालोपत्रे गर्ने गरी यसको पनि डीपीआर तयार भइसकेको छ । यसमा ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको इन्जिनियर केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नगरपालिकाले हटियालाइन चोकदेखि घण्टाघर चोकसम्मको सडकको पनि डीपीआर तयार गरेको छ । ४ सय ३० मिटर लामो दुई लेन सडकको लागि ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको केसीले बताए । यी तीनवटै सडक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ मा पर्छन् । यो वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजारक्षेत्र रहेको वडा हो । यी सडक बनेमा वीरेन्द्रनगरको मुहारमा चमक आउने वडाध्यक्ष मोतीप्रसाद कँडेल बताउँछन् । नगरपालिकाले यी तीनवटा सडकका साथै घण्टाघर चोकदेखि कभर्डहल सम्मको ७ सय ५५ मिटर लामो सडकको पनि डीपीआर तयार गरेको जनाएको छ ।

नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेट अभाव रहेको बताए । उनले यी तीनवटा सडकका साथै अन्य सडकको डीपीआर बोकेर प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म धाए पनि बजेट जुटाउन नसकिएको बताए । ‘बजेट भयो भने त हामीले ६ महिनामै काम सुरु गरी परिणाम दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग बजेट छैन, बजेट भएका सरकारले दिँदैनन् ।’

वीरेन्द्रनगर प्रदेशको राजधानीसमेत भएकोले विशेष गरी प्रदेश सरकारले सडकको लागि बजेट देओस् भन्ने नगरपालिकाको चाहना छ । प्रदेश सरकारले आफूसँग भएको सडकको बजेट संरचना र जनशक्ति अभावमा खर्च गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग मात्र एक सय ४८ वटा सडक योजनाको लागि २ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । तर, हालसम्म १७ योजनाको लागि ११ करोड रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ ।

अहिलेकै अवस्था रहे बजेट खर्च गर्न नसकिने स्वयं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड खत्री बताउँछन् । प्रदेश सरकारको ध्यान भने वीरेन्द्रनगरको सडक सुधारमा देखिँदैन । सरकारका प्रमुख पदाधिकारी बस्ने कार्यालय र निवास वरिपरिकै सडकको अवस्था बेहाल छ । ‘बजेट दिनुहोस्, सडक बनाउँछौं’ भन्दा पनि बेवास्ता गरिएको सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष ध्रुव चपाईंले आँखा अस्पताल चोकदेखि मुख्यमन्त्री निवाससम्म र कालुन्चोकदेखि आन्तरिक तथा काननुमन्त्रीको निवाससम्म दुईवटा सडकका लागि ३ करोडको स्टिमेट गरेर बजेट मागे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘उहाँहरू आफैं बिहान बाहिर निस्कने बित्तिकै सडकको दुरवस्थाबारे जानकार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यति गर्दा पनि बजेट हालिँदैन भने हामीले के गर्न सक्छौं र ?’

सहरी सडक सुधारका लागि करोडौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग बजेट भने अन्यन्त न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुल–पुलेसाका लागि कुल ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँमात्र छ । यो पनि १६ वटा वडामार्फत दामासाहीको दरले बाँडिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार यो बजेट वीरेन्द्रनगरका सडक सुधारको लागि आकलन गरिएको अनुमानित बजेटको ५ प्रतिशत पनि होइन ।

एक वर्षअघि सरकारी क्षेत्रका रूपमा रहेको वडा नं. ७ का सडक सुधारका लागि मात्र करिब ६४ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । नगर प्रमुख सुवेदी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामात्र नभई प्रदेशको राजधानी पनि भएकाले यसको निर्माणमा प्रदेश सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्