कर्मचारी अभावले सेवा प्रभावित

आवश्यक कागजात साबिकको जिल्ला कार्यालयमा नै भएकाले स्थानीय तहका इकाइका काम गर्न समस्या भएको महिला तथा बालबालिका शाखा मंगलसैनकी प्रमुख मञ्जु महतले बताइन् । ‘स्वास्थ्य शाखा र महिला तथा बालबालिकाको शाखा एउटै कोठामा छन् । फर्निचरको समेत समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘समन्वय समितिलाई कार्यालय हस्तान्तरण गरे पनि स्थानीय तहलाई कागजात हस्तान्तरण भएको छैन ।’ विभागबाट निर्देशन नआएकाले केही काम गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।

सेवाग्राही पनि अन्योलमा छन् । कहाँबाट के सुविधा पाउँछ भन्ने कुरामा उनीहरू अनभिज्ञ छन । अपांगता भएकाहरूको हेरबिचार गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत खुम्चिन पुगेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसबारे जानकारी छैन । उनीहरू बन्द अवस्थामा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पुगेर फर्किने गरेका छन् । छोरीको अपांगता परिचयपत्र बनाउन ढकारीबाट महिला तथा बालबालिका कार्यालय मंगलसैन पुगेकी कौशिला बुढा कार्यालय बन्द देखेपछि निकैबेर अलमलमा परिन् । ‘परिचयपत्रका लागि कार्यालय आएँ । बन्द रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा सोधपुछ गर्दा अहिले यहाँबाट बन्दैन् भने । अब परिचयपत्र बनाउन कहाँ जाने के गर्ने केही थाहा छैन ।’ कौशिलाजस्ता धेरै महिला, बालबालकालिका, ज्येष्ठ नागरिक जहिले पनि साबिकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुगेकै हुन्छन् । जब बन्द देख्छन् त्यसपछि मात्रै घर फर्कन बाध्य हुन्छन् । परिचयपत्र वितरण नगर्दा अपांगता भएका व्यक्ति औषधि उपचार, विद्यालय, यातायात, सरकारले दिने भत्तालगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित छन् । ‘समयमै परिचयपत्र नपाउँदा हामी समस्यामा परेका छौं,’ अपागंता भएका विक्रम विकले भने ।

महिला तथा बालबालिका, जिल्ला प्राविधिक, सहकारी डिभिजन, जिल्ला बालकल्याण समिति, र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय लगायत खारेजीमा परिसकेकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले बताए ।

सरकारको निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवासुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको उनको भनाइ छ । ‘खारेजी भएर जिल्ला समन्वय समितिमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयका साचो हामीसँग नै छ । अब के गर्ने भन्ने सुरुदेखिकै अन्यो कायमै छ,’ उनले भने ।