कर्मचारी अभावले सेवा प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

अछाम — स्थानीय तह गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दा पनि कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न हम्मे छ । यसअघि जिल्लाबाट प्रदान गरिने सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने भनिए पनि हालसम्म त्यहाँ शाखा कार्यालय नै सञ्चालन हुन नसकेका हुन् । कार्यालय खुलेका तहमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन झन्झटिलो भएको छ ।

Citizen

आवश्यक कागजात साबिकको जिल्ला कार्यालयमा नै भएकाले स्थानीय तहका इकाइका काम गर्न समस्या भएको महिला तथा बालबालिका शाखा मंगलसैनकी प्रमुख मञ्जु महतले बताइन् । ‘स्वास्थ्य शाखा र महिला तथा बालबालिकाको शाखा एउटै कोठामा छन् । फर्निचरको समेत समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘समन्वय समितिलाई कार्यालय हस्तान्तरण गरे पनि स्थानीय तहलाई कागजात हस्तान्तरण भएको छैन ।’ विभागबाट निर्देशन नआएकाले केही काम गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।

सेवाग्राही पनि अन्योलमा छन् । कहाँबाट के सुविधा पाउँछ भन्ने कुरामा उनीहरू अनभिज्ञ छन । अपांगता भएकाहरूको हेरबिचार गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत खुम्चिन पुगेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसबारे जानकारी छैन । उनीहरू बन्द अवस्थामा रहेका महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पुगेर फर्किने गरेका छन् । छोरीको अपांगता परिचयपत्र बनाउन ढकारीबाट महिला तथा बालबालिका कार्यालय मंगलसैन पुगेकी कौशिला बुढा कार्यालय बन्द देखेपछि निकैबेर अलमलमा परिन् । ‘परिचयपत्रका लागि कार्यालय आएँ । बन्द रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा सोधपुछ गर्दा अहिले यहाँबाट बन्दैन् भने । अब परिचयपत्र बनाउन कहाँ जाने के गर्ने केही थाहा छैन ।’ कौशिलाजस्ता धेरै महिला, बालबालकालिका, ज्येष्ठ नागरिक जहिले पनि साबिकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय पुगेकै हुन्छन् । जब बन्द देख्छन् त्यसपछि मात्रै घर फर्कन बाध्य हुन्छन् । परिचयपत्र वितरण नगर्दा अपांगता भएका व्यक्ति औषधि उपचार, विद्यालय, यातायात, सरकारले दिने भत्तालगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित छन् । ‘समयमै परिचयपत्र नपाउँदा हामी समस्यामा परेका छौं,’ अपागंता भएका विक्रम विकले भने ।

महिला तथा बालबालिका, जिल्ला प्राविधिक, सहकारी डिभिजन, जिल्ला बालकल्याण समिति, र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय लगायत खारेजीमा परिसकेकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले बताए ।

सरकारको निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवासुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको उनको भनाइ छ । ‘खारेजी भएर जिल्ला समन्वय समितिमा हस्तान्तरण भएका कार्यालयका साचो हामीसँग नै छ । अब के गर्ने भन्ने सुरुदेखिकै अन्यो कायमै छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अँध्यारोमै अन्तिम बस्ती

कान्तिपुर संवाददाता

(कञ्चनपुर) — महाकाली नगरपालिका–१० कुतियाकवरमा विद्युत् लाइनका लागि पोल गाडेको ३ वर्षभन्दा बढी भयो । विद्युत् सेवा भने अझै पुग्न सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचका बेला कुतियाकवरका बासिन्दाले मत माग्दै आउने उमेदवारसँग विद्युत्कै माग गरेका थिए । 

कञ्चनपुरको माहाकाली नगरपालिका–१० कुतियाकवरमा ३ वर्षअघि गाडिएका विद्युत् पोल । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुरभवानी भट्ट

स्थानीय तहका उमेदवारहरूले एक वर्षमै विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने बाचा गरे पनि पूरा नगरेका हुन् ।

‘चुनाव भएको पनि एक/डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर हाम्रो गाउँमा बिजुली बलेन,’ कुतियाकवरकी स्थानीय वसन्ती सुनारले भनिन्, ‘वडाध्यक्षदेखि नगर प्रमुख सबैले पहल गरिरहेका छौं भन्छन् तर यहाँ पोल गाड्ने काम बाहेक अरू केही भएको छैन ।’ उनका अनुसार विद्युत् लाइनका लागि स्थानीय तहको चुनावअघि नै यहां पोल गाडिएका हुन् । महाकाली नदीपारिका साबिकका दोधारा र चाँदनी गाविस गाभेर महाकाली नगरपालिका बनेको हो । कुतियाकवरलाई महाकाली नदीको नेपालतर्फको अन्तिम बस्ती मानिन्छ ।

वसन्तीले नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित सहभागी भएको एक कार्यक्रममा विद्युत् सेवाबारे आफ्नो गुनासो राखेकी हुन् । अझै कति समय लाग्ने हो भनेर नगर प्रमुख वीरबहादुर सुनारसमक्ष उनले जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।

तीनतिर नदी र एकातिर सीमा रहेको कुतियाकवरमा ३६ परिवारको बसोबास छ । अधिकांश दलित र विपन्नकै बसोबास रहेको यहाँका युवाहरू रोजगारीका लागि भारत पसेका छन् । सीमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न किसिमका विवाद र समस्या हुँदा यहाँको बस्ती पूरै त्रसित हुन्छ । कहिलेकाहीं भारतीय गुण्डाहरू राति आएर विवाद गर्ने हुँदा विद्युत् सेवा सुरक्षाका लागि पनि अनिवार्य भएको उनीहरू बताउँछन् ।

‘अहिलेको जमानामा पनि हामी अन्धकारमा बसेका छौं,’ स्थानीय महिलाहरूले गठन गरेको विकासनगर महिला सशक्तीकरण समूहकी अध्यक्ष रीतु सिजापतिले भनिन्, ‘राति केही हुँदा होस् वा सीमाका समस्या हुँदा होस् हामीले अँध्यारोमै हिँड्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि मैनबत्ती र टुकीको भरमा उज्यालो बनाउनुपरेको छ । केही परिवारले सानो खालको सोलार लगाएका छन् । विद्युत् नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्नसमेत जोगबुडा वारिको बस्तीमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन् । कुटानी पिसानीका लागि पनि यहाँका स्थानीय जोगबुडावारि आउने गर्छन् ।

कतिपय सीमावर्ती भारतीय बस्तीतर्फ पनि जाने गरेका छन् । महाकाली नगरपालिकाले पनि गत आर्थिक वर्षमै सबै वडामा विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि डेढ करोड बजेट छुट्याएको थियो । सबै वडामा आवश्यकताअनुसार ट्रान्सफर्मर पनि खरिद भइसकेको छ । तर कुतियाकवरमा अझै पनि विद्युत् लाइन तानिएको छैन । ‘हामीले कुतियाकवरमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि लाग्ने सबै खर्च छुट्याएका छौं,’ नगर प्रमुख सुनारले भने, ‘अब विद्युत् प्राधिकरणको महेन्द्रनगर कार्यालयले लाइन तान्न मात्र बाँकी छ, हामीले पहल गरिरहेकै छौं ।’ उनले यो आर्थिक वर्षभित्रै विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने बताए ।

बाटोकै अभाव
कुतियाकवरमा विद्युत् मात्रै होइन बाटोघाटोको पनि अभाव छ । दशगजामै रहेको बाटोका कारण विभिन्न पटक भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले दुःख दिने गरेको स्थानीय बताउँछन् । बाटो निर्माणका लागि पनि यहाँका स्थानीयले माग गरेका छन् । महिला सशक्तीकरण समूहले बाटो निर्माणका लागि १ वर्षअघि नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।

‘हामीहरूले आफ्नै जमिनमा बाटो बनाइदिन आग्रह गरेका छौं,’ अध्यक्ष सिजापतिले भनिन्, ‘नगर प्रमुखले पनि बाटो खोल्ने आश्वासन दिनुभएको छ तर अझै काम सुरु भएको छैन ।’ जोगबुडा र महाकाली नदीले घेरिएको यहाँको बस्ती बर्खामा डुबान र कटानको उच्च जोखिममा हुन्छ । जोगबुडा नदीमा अहिले पनि पानी धेरै भएकाले यहाँबाट निर्माण सामग्री तथा साधनहरू लैजान सकिने अवस्था छैन । कुतियाकवर बस्ती जोगाउन प्रदेश सरकारबाट जोगबुडा नदीमा तटबन्ध निर्माणको बजेट आएको छ । तर भारतीय पक्षले शारदा नहरको पानी यही नदीमा छाड्दा काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको नगरप्रमुख सुनारले बताए । प्रदेश सरकारले यहाँ तटबन्ध निर्माणका लागि ३५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT