संरक्षण अधिकृत तोकिने

विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रत्येक प्रहरी एकाइ कार्यालयले तालिम प्राप्त एक जना अधिकृतलाई संरक्षण अधिकृत तोक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत जमुना पौडेलले पीडित, प्रभावित, साक्षी र पीडितका सहयोगीको सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि प्रहरीबाटै एकजना अधिकृत तोकिने जानकारी दिइन् ।

‘हिंसापीडित महिला तथा अन्य प्रभावित सुरक्षित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सकेसम्म तालिम प्राप्त प्रहरी अधिकृत महिला नै संरक्षण अधिकृत व्यवस्था गरिनेछ ।’ संरक्षण अधिकृतले पीडितलाई स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक विमर्श, सुरक्षित आवास, कानुनी सहायतालगायतको निःशुल्क व्यवस्था मिलाउने काम गर्ने अधिकृत पौडेलको भनाइ छ ।

पीडकबाट उपचार खर्च भराउन पहल गर्ने काम पनि संरक्षण अधिकृतले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा घरेलु हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने व्यवस्था छ । संघीय ऐनलाई नै आधार मानेर यो विधेयक तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा हिंसापीडितलाई अन्यत्र सानुपर्ने भएमा तीनै तहका सरकार वा संघसंस्थाको पहलमा सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश सरकारले दीर्घकालिन पुनःस्थापना गृह स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हिंसापीडित महिला, बालबालिका, सडकमा बेवारिसे महिलालाई पुनःस्थापित गर्नका लागि प्रदेश सरकारले गृह स्थापना गर्नेछ । गृहमा रहेका पीडितलाई प्रदेश सरकारले रोजगारमुलक तालिम दिन सक्ने पनि पौडेलले जनाइन् । पुनःस्थापना गृह सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको सात सदस्यीय समिति हुनेछ । सरकारले आवश्यकताअनुसार गृहको शाखा पनि विस्तार गर्न सक्ने अधिकृत पौडेलको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारले पीडितलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । पीडित महिलाले आर्थिक सहायता लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ । ‘यो नियन्त्रणात्मक नभई निर्देशनात्मक विधेयक हो,’ अधिकृत पौडेल भन्छिन्, ‘यो विधेयकमा पीडकलाई कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था छैन तर, संघीय कानुनबमोजिम भने कारबाही गर्न पाइन्छ ।’

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच कानुन कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र समन्वय भइरहने हो भने घरेलु हिंसा नियन्त्रणमा सरकारले फड्को मार्ने उनको दाबी छ ।