योजनामै जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले गाउँमा पठाएका योजनाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि अनभिज्ञ छन् । स्थानीय माग र छनोटको आधारमा नभई मन्त्री र सांसदले सिधै योजना पठाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यसले योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या निम्त्याएको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकामा विभिन्न मन्त्रालयले छनोट गरेका योजनाबारे नगरप्रमुख हस्तबहादुर पुनलाई नै थाहा छैन ।

विकास निर्माणमा समन्वय नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमक्ष पुगेका कर्णाली जनप्रतिनिधि । तस्बिर : चाँदनी /कान्तिपुर

‘प्रदेश सरकारले योजना छनोट गर्ने बेलामा सोध्दै सोधेन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा कुन मन्त्रालयको कुन योजना छ भन्ने नै थाहा छैन, न कार्यान्वयनका लागि समन्वय छ ।’ आफूहरूलाई थाहै नभएका योजना कसरी मिलेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चिन्ता नगरप्रमुख पुनलाई छ । गुर्भाकोटमा गोचेखोला–पिपलताडीमा मन्त्रालयले तटबन्ध निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ ।

तर, यो योजनाबारे उनलाई थाहा छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका केही योजनाबारे सुनाउँदा नगरप्रमुख पुनले अनभिज्ञता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले योजना छुट्याउँदा र कार्यान्वयन गर्ने समयमा स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगर्दा जनप्रतिनिधि आफ्नै गाउँका योजनाबारे अनभिज्ञ भएका हुन् ।

गुर्भाकोटमा सिँचाइतर्फका ११ वटा योजनामध्ये पाँच वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा डिभिजन सिँचाइ कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँच योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । ‘हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिएर काम भएछ,’ उनले भने, ‘योजना छनोट गर्दा पनि सीमित व्यक्तिको सिफारिसमा भयो, अहिले कार्यान्वयनका बेला पनि थाहै दिइएन ।’ आफ्नै स्थानीय तहका योजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहलाई थाहै नदिएर गर्नु प्रदेश सरकारको ठूलो कमजोरी भएको नगरप्रमुख पुनले बताए ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई शिक्षातर्फका केही भवन निर्माण भएकोबाहेक अन्य योजनाबारे केही थाहा छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले करोडौँको बजेट छुट्याइएको भए पनि काम गर्ने सुरसारै नभएको जनाए । ‘योजना छुट्याउँदा हामीलाई जानकारी भएन,’ उनी भन्छन्, ‘काम त गर्दिएको भए हुन्थ्यो नि ।’

प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीय सरकारप्रति जनताले औंला उठाउने गरेको उनी बताउँछन् । उनले काम नहुँदा स्थानीयले आफूहरूलाई गाली गर्ने गुनासो गरे । स्थानीय तहसँग कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको भए धेरै योजना सम्पन्न भइसक्ने उनको भनाइ छ । चौकुनेमा एउटा खानेपानी आयोजना र तीनवटा सिँचाइतर्फका योजना छन् । यी योजनाबारे आफूलाई थाहा नभएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।

भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर चन्दलाई पनि दुई तहको साझेदारीमा गर्ने कामबाहेक अन्य योजनाबारे थाहा छैन । योजनाबारे थाहा नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिने उनको भनाइ छ । ‘साझेदारीमा गर्ने योजना केही जानकारीमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘अरु योजना कार्यान्वयनका विषयमा हामीसँग कुनै समन्वय छैन ।’ भेरीगंगामा सिँचाइ तथा तटबन्धका ४० वटा र आठवटा योजना खानेपानीतर्फका रहेका छन् ।

यी स्थानीय तहमात्र होइन, सुर्खेतका सबै स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । चिङ्गाड गाउँपालिका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले योजनाका लागि सिफारिससमेत नलिएरै प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको बताए । ‘उपभोक्ता समितिमा आफू अनुकूल पार्टीका कार्यकर्ता मात्र राखिएको छ,’ चन्दले भने, ‘योजना छनौट गर्ने बेलादेखि नै प्रदेशले मनपरी काम गरिरहेको छ ।’

एकलौटी तरिकाले योजना छनौट गरिएकोले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा पनि प्रदेशकै भएको उनले बताए । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालय प्रमुखले भने स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको दाबी गरेका छन् । सिँचाइ डिभिजन प्रमुख कृष्णबहादुर बिकले हरेक योजना निर्माणका समयमा स्थानीय तहसँग समन्वयभइरहेको जनाए ।

चिन्ता असारे विकासको
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिना पुग्दासमेत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकांश योजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेका छैनन् । मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय अन्तर्गतका जिल्लाभर छुट्याइएका २३ वटा योजनामध्ये अधिकांशको निर्माण कार्य सुरु हुन बाँकी छ । विभागका इन्जिनियर गोपालप्रसाद उपाध्यायले करिब २० प्रतिशत योजनाको काम सुरु भएको जानकारी दिए । ‘धेरै योजनाहरूको सर्वेक्षण गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम सुरु हुने प्रक्रियामा छौँ ।’

सिँचाइतर्फका योजना पनि २० प्रतिशत योजना सम्पन्न भएको डिभिजन प्रमुख कृष्णबहादुर बिकले बताए । नयाँ संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेकाले समयमै काम सुरु गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जेठ मसान्तसम्म अधिकांश योजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी उनले गरे । जिल्लाभर ४६ वटा योजनाहरू छुट्याएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले वीरेन्द्रनगरभित्र मात्रै १७ वटा सहरी सडकको काम सुरु गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगरबाहेक अन्य स्थानीय तहमा कार्यालयले कुनै योजनाको पनि काम सुरु नगरेको कार्यालय प्रमुख कमल अधिकारीले जनाए । ‘छिट्टै सकौँ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो,’ उनले भने, ‘जनशक्ति अभावका कारण फेरि हतारमै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ सुर्खेतमा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ सिँचाइमा एक सय ६२, सडकमा ४६ र खानेपानीमा २३ योजनामा रकम बिनियोजन गरेको छ ।
चाँदनी कठायत
(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०९:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रित्तियो खाद्य गोदाम

राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्ला सदरमुकामस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाम रित्तिएको छ । हिमपातका कारण दुई महिनासम्म नाग्मा–गमगढी सडक बन्द भएपछि खाद्य संस्थानको चामल सकिएको हो । 

सडक एक साताअघि सुचारु भए पनि ढुवानी नहुँदा चामलको मौज्जात सकिएको संस्थानले जनाएको छ । सडक अबरुद्ध हुँदा सदरमुकाममा समेत विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएको थियो । सुर्खेत, नेपालगन्ज र बर्दियाको राजापुरबाट ढुवानी हुनुपर्ने चामल नभएपछि समस्या भएको संस्थानको शाखा कार्यालयले जनाएको छ । चामल लिन गाउँबाट सदरमुकाम आएका स्थानीय रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् ।

चामलले टनाटन भरिने खाद्य गोदाम रित्तिए पछि उपभोक्ता चिन्तित बनेका छन् । चामल लिन बसेका स्थानीयबासी रित्तो हात फर्कन बाध्य भएका हुन् । खाद्यमा चामल नभएपछि गमगढी बजारमा गहँगोमा किनेर उपभोग गर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । संस्थानका दुई ठूला गोदाम रित्तिएको निमित्त शाखा प्रमुख पुष्कर भामले बताए ।

उनका अनुसार एउटा गोदाम पुरैरित्तो र अर्कोमा करिव १२ सय क्विन्टल जापानीज चामल मात्र छ । ‘त्यो चामल प्रायः खपत हुदैन, अरु चामल सकिएपछि गोदाम रित्तिएका छन्,’ उनले भने, ‘लामो सडक अवरुद्ध हुँदा समस्या भएको हो, माथिल्ला निकायमा तत्काल चामल माग गरिएको छ ।’ सडक सुचारु भइसकेकाले केही दिनभित्रै चामल आइपुग्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समय खाद्य गोदाम रित्तिएको योपटक हो ।

जिल्ला सदरमुकामकै खाद्य गोदाम रित्तिएपछि ग्रामीण क्षेत्रका डिपोमा चामल ढुवानी बन्द भएको छ । सोरुकोट, पुलू, हुम्लाको सर्केगार्ड र कालै खाद्य डिपोमा जिल्ला सदरमुकामबाटै चामल ढुवानी हुने गरेको छ । खाद्य गोदाममा चामल सकिएपछि एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।

यसअघि सदरमुकाम र आसपासका केन्द्रबाट परीक्षा दिने विद्यार्थीले खाद्यको चामल उपभोग गर्थे । चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये पाँच हजार ६ सय क्विन्टल ढुवानी भइसकेको छ । निमित्त प्रमुख भामले चार हजार चार सय क्विन्टल चामल ढुवानी हुन बाँकी रहेको जनाए ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT