बजेटबारे उपभोक्ता समिति अनभिज्ञ

शुक्रबार योजना अनुगमन गर्न गाउँमा पुगेको मन्त्रीसहितको टोलीसमक्ष जब उनले यस्तो अनभिज्ञता व्यक्त गरिन्, सबैले मुखामुख गर्न थाले । ‘नपत्याए मन्त्रीज्यूलाई सोध्नुहोस्, हामीलाई बजेट ठ्याक्कै कति छ भन्ने थाहै छैन,’ उनले भनिन्, ‘जति आउँछ राम्रो गर्ने हो ।’

प्रदेश सरकारले दिएका योजना कार्यान्वयनका लागि अहिले स्थानीय स्तरमा उपझोक्ता समिति बन्ने त्रम सुरु भएको छ । तर, ती उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई योजनाको बजेटलगायत विस्तृत विवरण थाहै छैन । योजना छनोटमा स्थानीय स्तरमा छलफल नहुनु, डिजाइन–स्टिमेटबारे सरोकारवालालाई पर्याप्त जानकारी नहुनु र स्थानीय तह र प्रदेश तहबीच समन्वय नहुनुजस्ता कारणले उपभोक्ता समिति नै अलमलमा परेका हुन् ।

आफ्नै योजनाबारे अलमलमा परेका उपभोक्ता समितिका अर्का पदाधिकारी हुन्– भुपाल कामी । उनी भेरीगंगा–९ को नाच्नेखोला सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छन् । योजनाका लागि १५–२० लाख बजेट आएको सुने पनि यकिन बजेट कति हो जानकारी नभएको उनले बताए । ‘नाच्नेखोला पनि दुइटा छन्,’ उनले भने, ‘यो बजेटमाथि खोलाको हो कि तल खोलाको हो थाहै छैन ।’

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिनासम्म पनि योजना कार्यान्वयनको सुरसार नभएपछि प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्क्री खड्गबहादुर खत्री शुत्रबार आफैं अनुगमनमा निस्किएका थिए । स्थानीय उपभोक्ताले भने उनकै सामुन्ने योजनाबारे विस्तृत विवरण थाहा नभएको गुनासो गरे । भेरीगंगा–८ को कुइरे–काठेघारी सिँचाइ आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष पराने रानाले यही अन्योलले योजना सम्झौता हुन नसकेको बताए । ‘समितिमा त बसियो, काम भने केही भएको छैन,’ उनले अनुगमन टोलीसँग भने, ‘मलाई त बजेट कति हो भन्ने पनि थाहा छैन ।’

यही अलमलको कारण योजना कार्यान्वयन हुनेमा सरोकारवालाले शंका व्यक्त गरेका छन् । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू सरकारले प्रभावकारी समन्वय र समयमै सूचना नदिँदा यस्तो अवस्था आएको बताए । भेरीगंगा–८, मैनतडाका प्रेमबहादुर रानाले हतारमा गरिने कामको गुणस्तर नहुने बताए ।

‘अहिलेसम्म काम सुरु गर्ने सुरसारै छैन,’ उनले भने, ‘हतार–हतारमा आलटाल गरेर बजेट सक्ने काम हुने भयो ।’ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू भने बजेट फ्रिज नहुने गरी काम गर्ने बताउँछन् । यसको लागि सम्बन्धित निकायले समयमै प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सिकाउँदै मन्त्री

स्थानीय तहमा पुगेको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्री गाउँमै पुगेका छन् । उनले उपभोक्तालाई भेला गरेर योजना निर्माण कार्य छिटो गर्न आग्रह गरे । ‘अब तीन/चार महिना मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर श्रमदान गरेर काम छिटो सकौँ ।’

काम छिटो सक्ने उपभोक्ता समितिको क्षेत्रमा अर्कोपटक बजेट धेरै छुट्याउने उनले आश्वासन दिए । मन्त्री खत्रीले संरचना नहुँदा गाउँ–गाउँमा अन्धाधुन्ध बजेट विनियोजन गरेको बताए । आगामी वर्षको बजेट सबैको चाहनाअनुरूप विनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्टिमेटमा तोकिएअनुरूप काम गरौं,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा कसैले लापरबाही नगरौं ।’ उनले एक करोडसम्मका योजना श्रमदानबाटै गर्ने आँट निकाल्न पनि उपभोक्तालाई आग्रह गरे ।

–चाँदनी कठायत (प्रशिक्षार्थी)