‘योजना डुब्लिकेसन बन्द गर्नुपर्छ’

‘राम्रो योजना बनाउनसके ५० प्रतिशत उपलब्धि पूरा हुन्छ,’ शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले भने, ‘बालमैत्री, महिलामैत्री भनेजस्तै प्रदेशका योजना त मन्त्रीमैत्रीजस्ता मात्र छन् ।

स्थानीय आवश्यकता र माग बेगरका मन्त्रीमैत्री योजना बन्द हुनुपर्छ ।’ उनले प्रदेश मन्क्रालयसँग मिलेर बिचौलिया कार्यकर्ताले व्यत्तिगत योजना ल्याएको आरोप लगाए । सरकारले आर्थिक वर्ष सकिने बेला समपूरक कोषबापत चैतमा स्थानीय तहलाई रकम दिए पनि साझेदारी गर्ने रकमको अभावमा बजेट फ्रिज जाने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ ।

रास्कोट नगर प्रमुख काशिचन्द्र बरालले योजना रवाफ, दबाब र प्रभावरहित बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । कर्णाली विकास प्राधिकरण गठन गरिनुपर्ने बताउँदै बरालले बेरोजगार युवालाई गाउँघरमै रोजगारी दिन श्रम रोजगार बैंक बनाउनेमा जोड दिए । उनले पूर्वाधार र क्षमता विकास गरी हार्डवेयर र सफ्टवेयरका योजना समावेश गरिनुपर्ने बताए ।

‘योजना दिने स्पष्ट सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ,’ बरालले भने, ‘एउटै योजनामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले डुब्लिकेसन गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।’ कर्णालीवासीको आयु र आय वृद्धि गर्ने खालका दीर्घकालीन योजनामा जोड दिनुपर्ने सुझाव राख्दै बरालले कर्णालवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका योजनाको आवश्यकता रहेको सुनाए ।

प्रदेशमा एक पालिका एक विशेष पकेट क्षेक्र कार्यत्रम, पहाडी भूभाग भएको ठाउँमा जलाशय निर्माण, विद्युत्, सडक, सञ्चार र पर्यटनको क्षेत्रका योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । महिला सशक्तीकरण, जातीय तथा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण र गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने तिलागुफा नगर उपप्रमुख दन्ता नेपाली दर्शनाले बताइन् । उनले फ्रदेश सरकारका योजना निश्चित व्यक्तिले व्यत्तिगत रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइन् ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकाया र योगेन्द्रबहादुर शाहीले आवधिक योजनाको सोच प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा सडक, जलविद्युत्, पर्यटकीय क्षेत्रको पवर्द्धन, जडिबुटी र फलफूल खेती, पशुपालन लगायतबाट समृद्धि हासिल हुनसक्ने बताए । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच पहिलोपटक आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रमुखले पनि योजनाको पारदर्शिता, अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिए ।

तीन तहका सरकार बने पनि जनताले अनुभूति हुने खालका कार्यक्रम नभएको सुनाउँदै नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य नन्दबहादुर शाहीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विश्वास नगरेर सांसदहरूले छुट्टै बजेट मागेर रवाफ देखाउने गरेको सुनाए । उनले जुँगा हेरेर बजेट भाग लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिँदै सांसद पनि खल्तीका योजना ल्याएर कार्यकर्ता पाल्नका लागि केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव रहेको सुनाउँदै फ्रदेशका योजना व्यक्ति केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको गुनासो गरे ।

खाडाचत्र नगरपालिका उपप्रमुख विजया विष्टले जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गर्दा महिला जनप्रतिनिधि ओझेलमा परेको बताइन् । उनले न्यायिक समितिलाई कानुन पढेका कर्मचारी आवश्यक रहेको बताइन् । प्रदेश सरकारका योजना वस्तुवादी नभएर व्यक्तिवादी भएको उनको भनाइ छ ।

भौगोलिक विकटता रहेको कर्णालीमा संघीय सरकारले पठाएको बजेट ढुवानीमै ठिक्क हुने भएकाले बजेटको समानुपातिक र न्यायोचित वितरणको माग स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।