योजना अलपत्र

प्रदेश सरकार
स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय र सहकार्य नगरी प्रदेश सरकारबाट योजना छनोट गरिएको भन्दै अधिकांश जनप्रतिनिधि रूष्ट
राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्लामा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन भएका दर्जनौं योजना अलपत्र परेका छन्  । आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिनामात्र बाँकी रहँदा करिब ९० प्रतिशत बढी योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्  ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रलगायत कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने योजना अझै कार्यान्वयनमा नआउँदा अलपत्र परेका हुन् ।

विषयगत कार्यालयमार्फत भवन तथा फिल्ड निर्माण, कृषि सडक, सिँचाइ, कपास खेती, ओखर प्रशोधन केन्द्र, उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनालगायत दर्जनौं योजनाको अझै सम्झोता हुन सकेको छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने करिब तीन करोड रुपैयाँका १३ योजनाको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । एकाइका अनुसार बहुमुखी क्याम्पससहित ६ विद्यालयको खेलमैदान निर्माणमा १०/१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सोरुमा तीन, खत्याडमा तीन र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकामा एक पूर्वाधार निर्माणका योजना रहेको एकाइले जनाएको छ । एकाइद्वारा विद्यालय भवन, खेलमैदान, बालविकास केन्द्र निर्माणलगायत योजना सञ्चालन हुने एकाइ प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीले बताए ।

योजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता, र अनुगमनका काम हुने उनको भनाइ छ । खत्रीका अनुसार रकम निकासा भने प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ । ‘प्रदेशबाटै इन्जिनियर आएर योजनाको इस्टमेट गरेका छन्,’ उनले भने, ‘भर्खरै केही योजना सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ ।’


कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । केन्द्रले साना ९ र संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने एक योजना कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । सोरु र खत्याड गाउँपालिकामा प्राङ्गारिक नमुना गाउँ निर्माणको लागि एक करोड ५० लाख र छायानाथ रारा नगरपालिकामा सहकारी नमुना गाउँ निर्माणका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै केन्द्रमार्फत खत्याड गाउँपालिकाको गोठीज्युला सडक निर्माणमा ३० लाख, नगरपालिकाको हाडढुंगा कृषि सडक निर्माणमा २५ लाख, बालै गाउँको गैराज्युला सिँचाइ योजनामा १५ लाख र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको नाचिमखोला सिँचाइ योजनामा पाँच लाख रकम विनियोजित गरिएको छ । अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले सोरु गाउँपालिकाको परिर्वतनशील सहकारी संस्थालाई कपास पकेट क्षेत्र र कपास प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको केन्द्रले जनाएको छ । जनशक्ति अभाव र बजेटको सिलिङ आउन ढिलाइ भएकाले योजना सम्झौता हुन नसकेको कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द सिजापतीले बताए ।


भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पनि प्रदेश सरकारले छनोट गरी पठाएको दुई करोड ६५ लाख रुपैयाँका सात योजना विनियोजन गरिएका छन् । केही योजना सम्झौता गरि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको पशु चिकित्सक भीमचन्द बुढाले बताए । कार्यालयमा तीन जनामात्र कर्मचारी भएकोले कामकाजमा समस्या भएको उनको गुनासो छ ।


प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गरिएका योजनाबारे जनप्रतिनिधिले अनभिज्ञता जनाएका छन् । स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय र सहकार्य नगरी प्रदेश सरकारबाट योजना छनोट गरिएको भन्दै अधिकांश जनप्रतिनिधि रुष्ट छन् ।

प्रदेशका योजना कहाँ, कति छन् भन्नेबारे केही जानकारी नभएको जिल्ला समन्वय अधिकारी मणिचन्द कार्कीले बताए ।

‘मन्त्री र सांसदसँगको पहुँचका आधारमा अधिकांश योजनामा रकम विनियोजन गरिएका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग सहकार्य नै नगरी प्रदेश सरकारले योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ, जसले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’ उनका अनुसार सोरु, खत्याड र छायानाथरारा नगरपालिकामा प्रदेश सरकारका योजना बढी छन् । मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकामा २ योजना मात्र रहेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७५ १४:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?